प्रसेनजीत इंगळे

विरार : वसई-विरार महापालिका कचरा व्यवस्थापनावर महिन्याला १३ कोटींहून अधिक रुपये खर्च करत आहे. इतके पैसे खर्च करूनही शहरात अनेक ठिकाणी कचरा उचलला जात नसल्याने नागरिकांच्या तक्रारी आहेत. त्यामुळे आरोग्याला धोका निर्माण झाला आहे. वसई-विरार महानगरपालिका घनकचरा व्यवस्थापन प्रक्रियेत अद्यापही कोणतेही ठोस काम करू शकली नाही. शहरात ६५० ते ७०० मॅट्रीक टन कचरा दिवसाला निघत आहे. त्यात पालिकेने घनकचरा व्यवस्थापनासाठी प्रभागनिहाय १० ठेकेदारांची नेमणूक केली आहे. त्यानुसार गटार सफाई, कचरा संकलन, रस्ते, नाले, सार्वजनिक ठिकाणे साफसफाईची कामे, कचराभुमीवर कचरा नेऊन टाकणे इत्यादी कामे केली जातात. या कामासाठी पालिकेने २० झोन तयार केले आहेत. त्यात ३३९७ मनुष्यबळाचा वापर केला जातो. त्यांच्या पगारावर मासिक ९ कोटी ९७ लाख १९ हजार ६१४ रुपये खर्च करते. या मनुष्यबळासाठी ६७ कॉम्पॅक्टर (मोठय़ा गाडय़ा) दररोज चालवल्या जातात त्यांच्या इंधनावर महिन्याला १ कोटी ९३ लाख ३३ हजार ४८७ रुपये खर्च केले जातात. त्याचबरोबर ११४ टीपर आहेत. त्याच्या इंधनावर पालिकेकडून महिन्याला ९३ लाख ३४ हजार १४५ रुपये खर्च केला जात आहे. तसेच ४८ डम्परवर ४२ लाख ८६ हजार ४५० रुपये तर २० ट्रॅक्टरवर ५ लाख ५० हजार ८१६ रुपये खर्च केला जात आहे. पालिकेकडून वाहनांच्या इंधनांवर एकुण ३ कोटी ३८ लाख ४ हजार ८९८  रुपये खर्च केला जात आहे.

Gujarat gold chain snatchers thieves active in vasai
गुजरातमधील सोनसाखळी चोर वसईत सक्रीय, गुन्हे प्रकटीकरण शाखेकडून अटक
sunlight vitamin d
सूर्यप्रकाश भरपूर प्रमाणात असूनही भारतीयांमध्ये ‘Vitamin D’ची कमतरता…
Mokka crime fugitive arrested from Karnatak Pune news
Pune Crime News: मोक्काच्या गुन्ह्यातील फरारीला कर्नाटकातून अटक
ठाणे पोलिसांनी नोंदविला माजी पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांचा जबाब; कथित गुन्ह्यात अडकविण्याची धमकी देऊन खंडणी वसूली प्रकरण
judge detained corruption charges
सातारा जिल्हा सत्र न्यायाधीश लाचप्रकरणी चौकशीसाठी ताब्यात
fake police verification certificate, Anti-Terrorism Branch action, fake police verification certificate maker,
सावधान..! बनावट पोलीस व्हेरिफिकेशन सर्टिफिकेट बनवणाऱ्यांवर गुन्हा दाखल; दहशतवाद विरोधी शाखेची कारवाई
taloja housing project fraud case court takes serious note of the plight of flat buyers
तळोजास्थित गृहप्रकल्प कथित फसवणूक प्रकरण : सदनिका खरेदीदारांच्या दुर्दशेची न्यायालयाने घेतली गंभीर दखल
There has been demand for law requiring judges to disclose their assets like MPs and mlas
न्यायाधीशांची संपत्ती सार्वजनिक करण्याबाबत कायदा? केंद्र शासन म्हणतेय…

त्याचबरोबर पालिकेकडून २०८ हातगाडय़ा आणि २१९ ट्रायसिकल वापरल्या जातात त्याचा मासिक खर्च १ लाख ४२ हजार ९३२ अधिक १० टक्के ठेकेदाराचा नफा मोजला जात आहे. अशा तऱ्हेने पालिका केवळ घनकचरा व्यवस्थापनासाठी दर महिन्याला जवळपास १४ कोटी रुपये मोजत आहे. असे असतानाही घनकचरा व्यवस्थापन चांगल्या रीतीने केले जात नसल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे. या कचऱ्याने आसपासच्या परिसरातील नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आणले आहे. तसेच या परिसरातील सर्व नैसर्गिक जलस्रोत प्रदुषित झाले आहेत. यामुळे पालिकेची घनकचरा व्यवस्थापन प्रक्रिया अपयशी ठरत असताना पालिका केवळ नागरिकांच्या पैशाचा चुराडा करत असल्याचा आरोप नागरिक करत आहेत.

१४ लाख मॅट्रीक टन कचरा पडून

 पालिकेकडून अनेक छोटय़ा वस्त्यातील, औद्योगिक वसाहतीतील तसेच अनेक ठिकाणी रस्त्याच्या कडेला असणारा कचरा पालिकेकडून उचलला जात नाही. त्याचबरोबर पालिकेकडून कोणत्याही प्रकारचे वर्गीकरण करत नाही. कचऱ्यावर कोणतीही प्रक्रिया केली जात नाही. कचराभूमीत केवळ कचरा नेऊन टाकला जात आहे. आतापर्यंत कचराभुमीत १४ लाख मॅट्रीक टन कचरा जमा झाला आहे.

सदरचे दर जुनेच असून ठेकेदाराला कोणतीही भाववाढ न देता, मुदतवाढ देण्यात आली आहे. पालिका केवळ आस्थापना आणि साधनसामग्रीवर खर्च करत आहे. 

– नीलेश जाधव, आरोग्य अधिकारी, वसई-विरार महानगरपालिका

Story img Loader