वसई– वसई विरार महापालिकेतून २९ गावे वगळण्याऐवजी ही गावे महापालिकेतच कायम ठेवण्याची नवीन भूमिका शिंदे-फडणवीस सरकारने घेतली आहे. २०११ मध्ये वसई विरार महापालिकेतून २९ गावे वगळण्याचा शासन निर्णय विखंडीत करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आल्याचे पत्र मंगळवारी शासनाने मुंबई उच्च न्यायालयात पत्र सादर केले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता १६ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे. शासनाच्या या भूमिकेमुळे गावे वगळण्याच्या आंदोलनाला मोठा धक्का बसला आहे.
हेही वाचा >>> मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे – हितेंद्र ठाकूर यांचे सूर जुळले !
वसई विरार महापालिकेतून २९ गावे वगळण्याचे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती जी.एस. पटेल आणि न्यायमूर्ती कमल काता यांच्या खंडपीठापुढे हे प्रकरण सुनावणीसाठी आले. गावे वगळण्याचा अंतिम निर्णय अपेक्षित असताना राज्य शासनाने न्यायालयात उपसचिव शंकर जाधव यांच्या स्वाक्षरीने एक पत्र सादर केले. ३१ मे २०११ रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या सरकारने २९ गावे वगळण्याचा घेतलेला शासन निर्णय विखंडित कऱण्यासाठी कार्यवाही करण्यात येत असल्याचे सांगितले. यापूर्वीचा शासन निर्णय विखंडीत करण्यासाठी काय प्रक्रिया केली त्याची माहिती देण्यास न्यायालयाने सांगितले. त्यामुळे याचिकेवरली पुढील सुनावणी आता १६ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे. यामुळे या प्रकरणाला नवीन कलाटणी मिळाली आहे.
हेही वाचा >>> वसई : तुंगार फाट्याजवळ कारखान्याला भीषण आग, अग्निशमन दलाकडून आगीवर नियंत्रण मिळविण्याचे प्रयत्न सुरू
वसईत संतापाची लाट
शासनाच्या या भूमिकेमुळे वसईकरांमध्ये संतापाची लाट पसरली आहे. आम्ही शासनाच्या विरोधात आता निषेध आंदोलने करणार आहोत. लवकरच त्याची दिशा ठरवली जाईल, असे गाव आंदोलनाचे नेते जॉन परेरा यांनी सांगितले. तत्काली मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी गावे वगळण्यासाठी कॅबिनेट बैठकीत निर्णय घेतला. त्याला विधीमंडळात मान्यता मिळवली आणि नंतर राज्यपालांच्या स्वाक्षरीने अधिसूचना काढली होती. तो निर्णय आताचे सरकार कुठल्या आधारावर बदलत आहे, असा संतप्त सवाल ॲड जिमी घोन्साल्विस यांनी केला आहे. केवळ एक पत्र न्यायालयात सादर करून वेळखाऊ पणा केला जात असल्याचे ते म्हणाले. सत्ता वाचविण्यासाठी सगळे नियम धाब्यावर वसईकरांच्या भावनांशी खेळ केला जात असल्याचे गाव आंदोलनाचे नेते विजय पाटील यांनी सांगितले.
