शहरबात… कौल दिलाय मग सुनावणी का?

मागील सव्वा दशकांपासून वसई विरारच्या समाजकारण आणि राजकाणात २९ गावांचा मुद्दा चर्चेत होता. गाव वगळण्यासाठी झालेले आंदोलन, पोलिसांचा आंदोलकांवर झालेला अत्याचार, सर्वपक्षीय जनआंदोलनाचा झालेला जन्म आणि २००९ मध्ये झालेल्या निवडणुकीतील विजय या घडामोडी वसई विरारच्या राजकारणात महत्वपूर्ण मानल्या जातात. २०११ मध्ये राज्य शासनाने गावे वगळली होती. त्याला वसई विरार महापालिकेने आव्हान देत स्थगिती मिळवली आणि तेव्हापासून प्रकरण न्यायालयीन प्रक्रियेत रखडले होते. मात्र फेब्रुवारी २०२४ मध्ये राज्य शासनाने अचानक गावे वगळण्याचा २०११ चा अध्यादेश रद्द केला आणि नव्याने गावे महापालिकेत समाविष्ट करण्याची अधिसूचना काढली. यामुळे न्यायालयाने यासंदर्भातील सर्व याचिका निकाली काढल्याने गावांचा विषय संपुष्टात आला होता. पण अचानक राज्य शासनाने हरकतींच्या सुनावणीची प्रक्रिया जाहीर केली आणि गावांचा मुद्दा चर्चेत आला. गावांचा कायमस्वरुपी महापालिकेत समावेश करण्यात आल्याने या संदर्भातील हरकती आणि सूचना मागविण्यात आल्या होत्या. त्यावर एकूण ३१ हजार ३८९ हरकती आणि सूचना आल्या होत्या. सोमवार १६ डिसेंबरपासून या हरकतींवर सुनावणीची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. या प्रक्रियेलाचा विरोध असून ती बेकायदेशीर असल्याचा आंदोलकांचा आरोप आहे.

हेही वाचा – मिरा रोड येथे पिसाळलेल्या श्वानाचा लहान मुलावर जीवघेणा हल्ला

प्रत्येक सुनावणीत गावांना विरोधच

गावे वगळण्याबाबत वसईकर किती आग्रही होते यासाठी भूतकाळातील काही घटनांचा परामर्श घ्यावा लागेल. संविधानातील अधिकाराचा वापर करीत कलम २४३ (Q) नुसार ५३ पैकी ४७ गावांनी ग्रामसभा घेत गावे महानगरपालिकेत समाविष्ट करण्यास ठाम विरोध असल्याचा ठराव केला होता. याबाबत शासनाने मंत्रालयात आयोजित केलेल्या जनसुनावणीतही नागरिकांनी प्रचंड विरोध दर्शविला होता. शासनाने तत्कालीन माननीय कोकण आयुक्त संधू यांच्या अध्यक्षतेखालील गावातील नागरिकांचा कल जाणून घेण्यासाठी वसईतील गावा गावात हरकती सूचना मागवून जन सुनावण्या घेतल्या होत्या. संधू समितीनेही हिरवी वसई व येथील प्रसिद्ध शेती टिकावी सोबत येथील लोकांचा गावाविषयी असलेले प्रेम लक्षात घेता ३५ गावे वगळण्यात यावी अशी शिफारस केली होती. तत्कालीन शासनानेही लोकमताचा आदर करीत मे २०११ साली शासन निर्णय काढीत २९ गावे महानगरपालिकेतून वगळली होती. उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्यावर सरकारने न्यायालयात आतापर्यंत ३ वेळा गावे वगळण्याबाबत ठाम असल्याचे प्रतिज्ञापत्र दिले होते. सरकारने ज्या ज्या वेळी गावे वगळण्याबाबत हरकती – सूचना मागितल्या होत्या त्या प्रत्येक वेळी नागरिकांनी हजारोंच्या संख्येने लेखी स्वरूपात गावे महानगरपालिकेत समाविष्ट करू नये असे कळविले होते. ग्रामस्थांना महापालिका नको म्हणून १९ हजार जणांनी हरकती नोंदविल्या आहेत. हा एकप्रकारे कौल आहे. यापूर्वी प्रत्येक वेळी महापालिका नको असाच कौल दिला गेला आहे. मग नव्याने सुनावणी का असा सवाल उपस्थित केला जातोय.

हेही वाचा – विरारमध्ये पोलीस उपनिरीक्षकाची आत्महत्या

सुनावणी प्रक्रिया बेकायदेशीर

जनआंदोलन समिती मी वसईकर, निर्भय जनमंत आणि गाव बचाव आंदोलनाचे कार्यकर्ते, याचिकाकर्ते यांनी ही सुनावणी प्रक्रिया असंवैधानिक आणि बेकायदेशीर असल्याचा आरोप करत सुनावणीवर बहिष्कार घातला आहे. सुनावणी राबविण्यासाठी आवश्यक असलेली स्थानिक प्रशासकीय यंत्रणा (लोकल ॲडमिनिस्ट्रेट युनिट) आवश्यक असते, ती नसल्याचा दावा आंदोलकांचा आहे. दुसरीकडे या २९ गावांमधील १३ गावे ही पेसा अंतर्गत अधिसुचित असून त्यांचा समावेश महापालिकेत होऊ शकत नाही, असा दावा केला आहे. या मुद्द्यांवर आंदोलकांनी थेट जिल्हाधिकार्‍यांनाच कायदेशीर नोटीस बजावली आहे. ३१ हजार हरकती ४ दिवसाच्या सुनावणीत कश्या पार पडणार? ३५ हजार नागरिकांना किमान ७ दिवस आधी नोटीस गेली पाहिजे ती देण्यात आलेली नाही. कमी वेळेत नागरिक पालघरला पोहोचू शकत नाही. हे जाणूनबुजून केलेलं कारस्थान आहे ज्यामुळे लोक सुनावणी – हरकतीसाठी पोहचणार नाहीत. कारण वसई ते पालघर हे अंतर किमान ७० किमी दूर आहे, हायवे काम सुरू असल्याने प्रवासाला किमान ३ तास लागतात. ट्रेनच्या फेरी इतक्या कमी आहेत की त्या आधीच प्रचंड भरलेल्या असतात अश्या गर्दीत दिवसाला सरासरी ९ हजार असे ३१ हजार लोक कसे पोहचणार? वसईत इतक्या सरकारी इमारती, शाळा असताना इतक्या दूर सुनावणी का? असे अनेक प्रश्न आहेत. त्यामुळे यंदाची सुनावणी केवळ शासकीय प्रक्रियेचा एक फार्स ठरणार आहे.