वसई- वसई विरार शहर महापालिकेचा सन २०२३-२४ आर्थिक वर्षांचा २ हजार ९६८ कोटींचा सुधारीत अंदाज आणि सन २०२४-२५ या वर्षांचे मुळ अंदाज असलेला ३ हजार ११२ कोटींचा अर्थसंकल्प सोमवारी सादर झाला. १२ कोटी ३३ लाख रुपये शिलकीच्या या अर्थसंकल्पात मागील वर्षाच्या तुलनेत ३३२ कोटींनी वाढ करण्यात आली आहे. हे निवडणुकांचे वर्ष असल्याने यंदाच्या अर्थसंकल्पात पालिकेने कुठलीही करवाढ केलेली नाही. त्यामुळे नागरिकांना तुर्तास दिलासा मिळाला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

वसई विरार महापालिकेचा ४ था प्रशासकीय अर्थसंकल्प पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त रमेश मनाळे यांनी आयुक्त तथा प्रशासक अनिलकुमार पवार यांना सादर केला. यावेळी मुख्य लेखा परिक्षक सुरेश बनसोडे, मुख्य लेखा अधिकारी (कॅफो) अभय देशमुख तसेच पालिकेचे सर्व उपायुक्त, कार्यकारी अभियंता उपस्थित होेते.

हेही वाचा – वसई-विरार : जात पंचायच बरखास्त, दहशत मात्र कायम; दंड परत केलाच नाही, ग्रामस्थांवर गुंडगिरी सुरू

हेही वाचा – शहरबात: वाहतूक धोरण राबविण्यात उदासिनता

प्रशसाकांकडून अंदाजपत्रकातील तरतुदींवर चर्चा केल्यानंतर त्याला अंतिम मंजुरी दिली जाणार आहे. मागील वर्षाच्या अर्थसंकल्पातून पालिकेने जवळपास ८० टक्के निधी खर्च केला आहे. मालमत्ता, नगररचना शुल्क, बाजार फी, पाणीपट्टी यातून पालिकेला चालू आर्थिक वर्षात अपेक्षेपेक्षा जास्त उत्पन्न मिळाले आहे. त्यामुळे येत्या अर्थसंकल्पात पालिकेने या उत्पन्नाच्या उद्दिष्टात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यंदा विकास आराखडाचे काम सुरू करण्यात आले आहे. त्यासाठी भौगोलिक मानांकनासाठी ३६ कोटींची वाढ करण्यात आली आहे. नवीन नोकर भरती, अधिकार्‍यांच्या नियुक्ती तसेच अनेक कर्मचार्‍यांना कायम सेवेत घेतले जाणार असल्याने आस्थापना खर्चातही वाढ केली जाणार आहे. चालू आर्थिक वर्षात भांडवली अनुदान १६४ कोटींचे होते ते पुढील आर्थिक वर्षात ४१३ कोटी एवढे वाढविण्याचा पालिकेचा प्रयत्न आहे.

वसई विरार महापालिकेचा ४ था प्रशासकीय अर्थसंकल्प पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त रमेश मनाळे यांनी आयुक्त तथा प्रशासक अनिलकुमार पवार यांना सादर केला. यावेळी मुख्य लेखा परिक्षक सुरेश बनसोडे, मुख्य लेखा अधिकारी (कॅफो) अभय देशमुख तसेच पालिकेचे सर्व उपायुक्त, कार्यकारी अभियंता उपस्थित होेते.

हेही वाचा – वसई-विरार : जात पंचायच बरखास्त, दहशत मात्र कायम; दंड परत केलाच नाही, ग्रामस्थांवर गुंडगिरी सुरू

हेही वाचा – शहरबात: वाहतूक धोरण राबविण्यात उदासिनता

प्रशसाकांकडून अंदाजपत्रकातील तरतुदींवर चर्चा केल्यानंतर त्याला अंतिम मंजुरी दिली जाणार आहे. मागील वर्षाच्या अर्थसंकल्पातून पालिकेने जवळपास ८० टक्के निधी खर्च केला आहे. मालमत्ता, नगररचना शुल्क, बाजार फी, पाणीपट्टी यातून पालिकेला चालू आर्थिक वर्षात अपेक्षेपेक्षा जास्त उत्पन्न मिळाले आहे. त्यामुळे येत्या अर्थसंकल्पात पालिकेने या उत्पन्नाच्या उद्दिष्टात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यंदा विकास आराखडाचे काम सुरू करण्यात आले आहे. त्यासाठी भौगोलिक मानांकनासाठी ३६ कोटींची वाढ करण्यात आली आहे. नवीन नोकर भरती, अधिकार्‍यांच्या नियुक्ती तसेच अनेक कर्मचार्‍यांना कायम सेवेत घेतले जाणार असल्याने आस्थापना खर्चातही वाढ केली जाणार आहे. चालू आर्थिक वर्षात भांडवली अनुदान १६४ कोटींचे होते ते पुढील आर्थिक वर्षात ४१३ कोटी एवढे वाढविण्याचा पालिकेचा प्रयत्न आहे.