प्रसेनजीत इंगळे
विरार : नागरी आणि ग्रामीण भागातील अंगणवाडय़ांच्या समायोजनाला शासनाने मान्यता देऊन ९ महिने उलटले तरी त्याची प्रक्रिया पार पडलेली नाही. यामुळे वसई-विरार आणि मीरा-भाईंदर महापालिका क्षेत्रातील ३९७ अंगणवाडय़ांना फटका बसला आहे. या अंगणवाडय़ा शहरी भागात येत असल्याने मुलांच्या विकासासाठी राबविले जाणाऱ्या विविध प्रकल्पात अडचणी येत आहेत.
शासनाने मार्च २०२२ मध्ये नागरी भागातील अंगणवाडी केंद्रांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून सेवा सुविधा घेता याव्यात म्हणून महाराष्ट्रातील नागरी भागात येणाऱ्या सर्व अंगणवाडय़ांचे समायोजन नजिकच्या नागरी प्रकल्पात करून घेण्यास मान्यता दिली आहे. नागरी भागातील अंगणवाडय़ांचे समायोजन झाल्यास त्यांना लागणाऱ्या पाणी, वीज, शौचालय, इमारत बांधकाम अथवा दुरुस्ती, शैक्षणिक साहित्य या सुविधा महानगरपालिकेकडून दिल्या जाणार आहेत. पालिकेचा निधी जिल्हा परिषदेपेक्षा जास्त असल्याने या अंगणवाडय़ांचा विकास अधिक जलद होऊ शकतो. पण शासनाकडून अद्यापही याबाबत प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही.
वसई-विरार महानगरपालिका आणि मीरा-भाईंदर या परिसरात जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून राष्ट्रीय एकात्मिक बाल विकास सेवा योजने अंतर्गत प्रकल्प १, प्रकल्प २ आणि मीरा-भाईंदर प्रकल्प असे प्रकल्प चालवले जातात. यात प्रकल्प १ मधील १७५ अंगणवाडय़ा तर प्रकल्प २ मध्ये ९० आणि मीरा-भाईंदर प्रकल्पात १३२ अंगणवाडय़ा या नागरी म्हणजेच महापालिका क्षेत्रात येतात. यामुळे या अंगणवाडय़ांना सुविधा महापालिकेकडून दिल्या जाणार आहेत. पण सध्या समायोजन प्रक्रिया रखडल्याने अनेक अंगणवाडय़ा विकासाच्या प्रतीक्षेत आहेत. अंगणवाडीत दिल्या जाणाऱ्या पूर्वशालेय शिक्षण, आरोग्य तपासणी, पूरक आहार, लसीकरण, वजनवाढीची देखरेख अशा विविध सेवा जिल्हा परिषदेमार्फत दिल्या जात आहेत. समायोजन प्रक्रिया रखडल्याने जिल्हा परिषद उपलब्ध तुटपुंज्या निधीवर ग्रामीण तथा नागरी अंगणवाडय़ांचा भार सांभाळत आहे. अनेक ठिकाणी अंगणवाडी सेविका स्थानिक प्रतिनिधी, दानशूर व्यक्ती यांच्या मार्फत मदत मिळवत असतात. अंगणवाडी सेविकांची तसेच प्रकल्प अधिकारी यांची भरती रखडली आहे. यामुळे सेवा देताना अधिकारी कर्मचारी यांची मोठी दमछाक होते.
या बाबत माहिती देताना वसईच्या प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, महापालिकांना समायोजनाचे प्रस्ताव जिल्हास्तरावरून पाठवण्यात आले आहेत. पण पालिकांनी या बाबत कोणताही प्रतिसाद दिला नाही. तर वसई-विरार महापालिका महिला व बाल कल्याण विभागाच्या अधिकारी नीता कोरे यांनी समायोजनाचा प्रस्ताव आला नसल्याचे सांगत चौकशी केली जाईल असे सांगितले. मीरा-भाईंदर महापालिकेच्या महिला व बाल कल्याण विभागाच्या अधिकारी चारुशीला खरपडे यांनीसुद्धा याबाबत कोणताही प्रस्ताव मिळाला नसल्याचे सांगितले.
नागरीकरणामुळे समायोजन प्रक्रिया
वाढत्या नागरीकरणामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कार्यक्षेत्रात विस्तार होत आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या विस्तारित क्षेत्रातील अंगणवाडी केंद्रे अद्यापही एकात्मिक बाल विकास सेवा प्रकल्पात कार्यान्वित आहेत. यामुळे त्यांना जिल्हा परिषदेला सेवा देता येत नाहीत. यामुळे ह्या अंगणवाडय़ा नागरी प्रकल्पात समाविष्ट करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.
समायोजन प्रक्रिया रखडली नसून त्यावर काम सुरू आहे. कार्यालयाचे सांकेतांक तयार करणे, महाराष्ट्रभर बाल विकास प्रकल्प अधिकारी नागरी यांचे कार्यालय सुरू करणे आदी कामे शासनाच्या धोरणानुसार केली जात आहेत. सध्या महानगरपालिकांचा सरळ संबंध नाही, पण शासन नव्या धोरणानुसार जे निर्णय घेतले जातील त्यानुसार कार्यवाही केली जाईल, समायोजन प्रक्रियेला दोन ते तीन महिने लागतील.
– प्रवीण भावसार, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महिला व बाल विकास, जिल्हा परिषद
विरार : नागरी आणि ग्रामीण भागातील अंगणवाडय़ांच्या समायोजनाला शासनाने मान्यता देऊन ९ महिने उलटले तरी त्याची प्रक्रिया पार पडलेली नाही. यामुळे वसई-विरार आणि मीरा-भाईंदर महापालिका क्षेत्रातील ३९७ अंगणवाडय़ांना फटका बसला आहे. या अंगणवाडय़ा शहरी भागात येत असल्याने मुलांच्या विकासासाठी राबविले जाणाऱ्या विविध प्रकल्पात अडचणी येत आहेत.
शासनाने मार्च २०२२ मध्ये नागरी भागातील अंगणवाडी केंद्रांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून सेवा सुविधा घेता याव्यात म्हणून महाराष्ट्रातील नागरी भागात येणाऱ्या सर्व अंगणवाडय़ांचे समायोजन नजिकच्या नागरी प्रकल्पात करून घेण्यास मान्यता दिली आहे. नागरी भागातील अंगणवाडय़ांचे समायोजन झाल्यास त्यांना लागणाऱ्या पाणी, वीज, शौचालय, इमारत बांधकाम अथवा दुरुस्ती, शैक्षणिक साहित्य या सुविधा महानगरपालिकेकडून दिल्या जाणार आहेत. पालिकेचा निधी जिल्हा परिषदेपेक्षा जास्त असल्याने या अंगणवाडय़ांचा विकास अधिक जलद होऊ शकतो. पण शासनाकडून अद्यापही याबाबत प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही.
वसई-विरार महानगरपालिका आणि मीरा-भाईंदर या परिसरात जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून राष्ट्रीय एकात्मिक बाल विकास सेवा योजने अंतर्गत प्रकल्प १, प्रकल्प २ आणि मीरा-भाईंदर प्रकल्प असे प्रकल्प चालवले जातात. यात प्रकल्प १ मधील १७५ अंगणवाडय़ा तर प्रकल्प २ मध्ये ९० आणि मीरा-भाईंदर प्रकल्पात १३२ अंगणवाडय़ा या नागरी म्हणजेच महापालिका क्षेत्रात येतात. यामुळे या अंगणवाडय़ांना सुविधा महापालिकेकडून दिल्या जाणार आहेत. पण सध्या समायोजन प्रक्रिया रखडल्याने अनेक अंगणवाडय़ा विकासाच्या प्रतीक्षेत आहेत. अंगणवाडीत दिल्या जाणाऱ्या पूर्वशालेय शिक्षण, आरोग्य तपासणी, पूरक आहार, लसीकरण, वजनवाढीची देखरेख अशा विविध सेवा जिल्हा परिषदेमार्फत दिल्या जात आहेत. समायोजन प्रक्रिया रखडल्याने जिल्हा परिषद उपलब्ध तुटपुंज्या निधीवर ग्रामीण तथा नागरी अंगणवाडय़ांचा भार सांभाळत आहे. अनेक ठिकाणी अंगणवाडी सेविका स्थानिक प्रतिनिधी, दानशूर व्यक्ती यांच्या मार्फत मदत मिळवत असतात. अंगणवाडी सेविकांची तसेच प्रकल्प अधिकारी यांची भरती रखडली आहे. यामुळे सेवा देताना अधिकारी कर्मचारी यांची मोठी दमछाक होते.
या बाबत माहिती देताना वसईच्या प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, महापालिकांना समायोजनाचे प्रस्ताव जिल्हास्तरावरून पाठवण्यात आले आहेत. पण पालिकांनी या बाबत कोणताही प्रतिसाद दिला नाही. तर वसई-विरार महापालिका महिला व बाल कल्याण विभागाच्या अधिकारी नीता कोरे यांनी समायोजनाचा प्रस्ताव आला नसल्याचे सांगत चौकशी केली जाईल असे सांगितले. मीरा-भाईंदर महापालिकेच्या महिला व बाल कल्याण विभागाच्या अधिकारी चारुशीला खरपडे यांनीसुद्धा याबाबत कोणताही प्रस्ताव मिळाला नसल्याचे सांगितले.
नागरीकरणामुळे समायोजन प्रक्रिया
वाढत्या नागरीकरणामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कार्यक्षेत्रात विस्तार होत आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या विस्तारित क्षेत्रातील अंगणवाडी केंद्रे अद्यापही एकात्मिक बाल विकास सेवा प्रकल्पात कार्यान्वित आहेत. यामुळे त्यांना जिल्हा परिषदेला सेवा देता येत नाहीत. यामुळे ह्या अंगणवाडय़ा नागरी प्रकल्पात समाविष्ट करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.
समायोजन प्रक्रिया रखडली नसून त्यावर काम सुरू आहे. कार्यालयाचे सांकेतांक तयार करणे, महाराष्ट्रभर बाल विकास प्रकल्प अधिकारी नागरी यांचे कार्यालय सुरू करणे आदी कामे शासनाच्या धोरणानुसार केली जात आहेत. सध्या महानगरपालिकांचा सरळ संबंध नाही, पण शासन नव्या धोरणानुसार जे निर्णय घेतले जातील त्यानुसार कार्यवाही केली जाईल, समायोजन प्रक्रियेला दोन ते तीन महिने लागतील.
– प्रवीण भावसार, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महिला व बाल विकास, जिल्हा परिषद
