वसई – बनावट कागदपत्रांच्या आधारे वसई विरार शहरात तब्बल ५५ इमारती बांधण्यात आल्याचे प्रकरण समोर आले आहे. या प्रकरणी विरार पोलिसांनी ५ जणांना अटक केली आहे. महापालिका, जिल्हाधिकारी, सिडकोपासून दुय्यम निबंधक कार्यालयांचे बनावट शिक्के, लेटरहेड, करारनामे वापरून कागदपत्रे बनविण्यात आल्याचे उघड झाले आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

वसई विरार शहरात मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत बांधकामे होत आहेत. मात्र या अनधिकृत इमारतींच्या बांधकामांसाठी सर्व बनावट कागदपत्रे बनवल्याचे एक मोठे प्रकरण उघडकीस आले आहे. महापालिकेच्या बनावट लेटरहेडवरून बनावट बांधकाम परवानगी (सीसी), बनावट जोते पूर्णत्वाचा दाखला (पीसीसी) आणि बनावट भोगवटा प्रमाणपत्र (ओसी) तयार केली जात होती. यासाठी विविध विभागांचे बनावट शिक्के तयार करण्यात आले होते. याप्रकरणी विरार पोलिसांनी मच्छिंद्र व्हनमाने, दिलीप अडखळे, प्रशांत पाटील, दिलपी बेनवंशी आणि राजेंद्र नाईक या ५ जणांना अटक केली आहे. या आरोपींनी दुय्यम निबंधकांकाकडे बनवाट दस्त नोंदणी करून बनावट कागदपत्रांच्या आधारे रेराअंतर्गत मंजुरी मिळविली होती.

आणखी वाचा

हेही वाचा – विरारमध्ये रिक्षाचालकाकडून अल्पवयीन मुलीचा विनयभंग; महिन्याभरातील दुसरी घटना

बनावट साहित्याचा साठा

आरोपींकडून पोलिसंनी जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, नगररचना उपसंचालक, सरपंच, एमएमआरीए , वास्तुविशारद, वकील आदींचे ९३ बनावट शिक्के, विविध विकासक आणि वास्तुविशारदांचे बनावट २२ रबरी शिक्के, पालिकेचे ६०० लेटरपॅड, सिडकोचे ५०० लेटरपॅड तसेच बनावट इमारतीच्या कागदपत्रांच्या ५५ फाईल्स आढळून आल्या आहेत. आरोपी राजेश नाईक हा बनावट शिक्के बनवत होता.

हेही वाचा – वसई, विरार शहरांत पाणीपुरवठय़ासाठी नवीन प्रकल्प; ४९४ कोटी रुपयांच्या निविदा प्रसिद्ध

असे उघडकीस आले प्रकरण

या प्रकरणी माहिती देताना विरार पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक राजेंद्र काबंळे यांनी सांगितले की, विरार म्ये रूद्रांश नावाची अनधिकृत इमारत तयार करण्यात आली होती. बनावट कागदपत्रांच्या आधारे रेरामध्ये नोंदणी करण्यात आली होती. पालिकेने इमारत सील केली तर सील तोडून रहिवाशांना राहण्यासाठी दिले होते. याची तक्रार पालिकेच्या सहाय्यक आयुक्तांनी केली होती. त्याचा तपास करत असताना हा प्रकार समोर आला. आतापर्यंत अशाप्रकारे ५५ अनधिकृत इमारती बांधण्यात आल्याचे समोर आले आहे. त्यापैकी काही इमारती या २०१५ पासूनच्या आहेत. त्यामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून हा घोटाळा सुरू असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. यामध्ये पालिका किंवा इतर शासकीय अधिकार्‍यांचा समावेश आहे का हेदेखील तपासले जात आहे.

वसई विरार शहरात मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत बांधकामे होत आहेत. मात्र या अनधिकृत इमारतींच्या बांधकामांसाठी सर्व बनावट कागदपत्रे बनवल्याचे एक मोठे प्रकरण उघडकीस आले आहे. महापालिकेच्या बनावट लेटरहेडवरून बनावट बांधकाम परवानगी (सीसी), बनावट जोते पूर्णत्वाचा दाखला (पीसीसी) आणि बनावट भोगवटा प्रमाणपत्र (ओसी) तयार केली जात होती. यासाठी विविध विभागांचे बनावट शिक्के तयार करण्यात आले होते. याप्रकरणी विरार पोलिसांनी मच्छिंद्र व्हनमाने, दिलीप अडखळे, प्रशांत पाटील, दिलपी बेनवंशी आणि राजेंद्र नाईक या ५ जणांना अटक केली आहे. या आरोपींनी दुय्यम निबंधकांकाकडे बनवाट दस्त नोंदणी करून बनावट कागदपत्रांच्या आधारे रेराअंतर्गत मंजुरी मिळविली होती.

आणखी वाचा

हेही वाचा – विरारमध्ये रिक्षाचालकाकडून अल्पवयीन मुलीचा विनयभंग; महिन्याभरातील दुसरी घटना

बनावट साहित्याचा साठा

आरोपींकडून पोलिसंनी जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, नगररचना उपसंचालक, सरपंच, एमएमआरीए , वास्तुविशारद, वकील आदींचे ९३ बनावट शिक्के, विविध विकासक आणि वास्तुविशारदांचे बनावट २२ रबरी शिक्के, पालिकेचे ६०० लेटरपॅड, सिडकोचे ५०० लेटरपॅड तसेच बनावट इमारतीच्या कागदपत्रांच्या ५५ फाईल्स आढळून आल्या आहेत. आरोपी राजेश नाईक हा बनावट शिक्के बनवत होता.

हेही वाचा – वसई, विरार शहरांत पाणीपुरवठय़ासाठी नवीन प्रकल्प; ४९४ कोटी रुपयांच्या निविदा प्रसिद्ध

असे उघडकीस आले प्रकरण

या प्रकरणी माहिती देताना विरार पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक राजेंद्र काबंळे यांनी सांगितले की, विरार म्ये रूद्रांश नावाची अनधिकृत इमारत तयार करण्यात आली होती. बनावट कागदपत्रांच्या आधारे रेरामध्ये नोंदणी करण्यात आली होती. पालिकेने इमारत सील केली तर सील तोडून रहिवाशांना राहण्यासाठी दिले होते. याची तक्रार पालिकेच्या सहाय्यक आयुक्तांनी केली होती. त्याचा तपास करत असताना हा प्रकार समोर आला. आतापर्यंत अशाप्रकारे ५५ अनधिकृत इमारती बांधण्यात आल्याचे समोर आले आहे. त्यापैकी काही इमारती या २०१५ पासूनच्या आहेत. त्यामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून हा घोटाळा सुरू असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. यामध्ये पालिका किंवा इतर शासकीय अधिकार्‍यांचा समावेश आहे का हेदेखील तपासले जात आहे.