प्रसेनजीत इंगळे
विरार : ठाणे जिल्ह्यातून विभक्त होऊन पालघर जिल्हा निर्माण झाला. त्याला ९ वर्षे उलटूनही जिल्ह्यातील आरोग्य यंत्रणा सक्षम झाल्या नाहीत. जिल्हा आरोग्य विभागात अद्यापही कायमस्वरूपी आणि कंत्राटी पदे मिळून ९७३ पदे रिक्त आहेत. शासनाकडून मंजुरी मिळूनही भरती प्रक्रिया पार पडली नसल्याने आरोग्य विभागात मनुष्यबळाचा अभाव निर्माण झाला आहे.
जिल्हा परिषदेतील आरोग्य विभागाकडून जिल्ह्यातील नागरिकांच्या आरोग्यासाठी विविध उपक्रम, रुग्णालये, दवाखाने आणि इतर आरोग्य सेवा पुरविल्या जात आहेत. पण मनुष्यबळाचा अभाव असल्याने अनेक यंत्रणा राबविणे कठीण होत आहे. यामुळे नागरिकांना उपचारासाठी खासगी रुग्णालयांचा आधार घ्यावा लागतो. जिल्ह्याच्या आरोग्य विभागात अ आणि ब वर्गातील ४७ पदे रिक्त आहेत. यात २४ ठिकाणी कंत्राटी पद्धतीने वैद्यकीय अधिकारी नेमण्यात आले आहेत. तर जिल्हा परिषद सेस निधीतून १५ ब गटातील वैद्यकीय अधिकारी नेमण्यात आले आहेत. तर क आणि ड वर्गातील ९१८ पदे रिक्त आहेत. यात ३ कुष्ठरोग तंत्रज्ञ भरती केले असून जिल्हा परिषद सेस निधीतून २० कंत्राटी आरोग्यसेविका, १० औषध निर्माण अधिकारी यांची भरती केली आहे. तर सफाई कर्मचारी कंत्राटी पद्धतीने भरती केले आहेत. राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कंत्राटी पद्धतीने २२७ पदांची मंजुरी असताना केवळ २१९ पदे भरली असून अजूनही ८ पदे रिक्त आहेत. यामुळे जिल्ह्यातील आरोग्य सेवेवर याचा परिणाम होत आहे.
आरोग्य विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार बहुतांश पदांना शासनाने मंजुरी दिली आहे. सन २०१९ मध्ये भरती प्रक्रिया घेण्यासाठी तयारीसुद्धा करण्यात आली होती. पण काही तांत्रिक कारणे आणि करोना काळामुळे ही भरती प्रक्रिया रखडल्याचे सांगितले जात असले तरी आरक्षणाचा तिढा सुटला नसल्याने ही भरती प्रक्रिया रखडली असल्याचे समजते.
तज्ज्ञ डॉक्टरांची कमतरता
महापालिकेच्या आरोग्य विभागातील मनुष्यबळाची संख्या ही सर्वाधिक म्हणजे ९०५ एवढी पोहोचली झाली आहे. पालिकेच्या स्थायी आस्थापनेतील कोणताही अधिकारी अथवा कर्मचारी या वैद्यकीय विभागात नाही. यातील १६६ पदे रिक्त असून ६ अधिकारी पदे रिक्त आहेत. पालिकेने जी ५९१ पदे ठेका पद्धतीने भरली आहेत. यातील २६४ पदे कोणतीही शासकीय मंजुरी न घेता, आकृतिबंधपेक्षा अधिक भरली आहेत. पालिका सध्या एमबीबीएस डॉक्टरांना ७५ हजार, बीएएमएस डॉक्टरांना ५० हजार आणि बीएचएमएस डॉक्टरांना ४० हजार एवढे मासिक वेतन देते. त्यामुळे पालिकेकडे इतर तज्ज्ञ डॉक्टर येत नाहीत. सीटी स्कॅन आणि एमआरआयसाठी देखील रेडिओलॉजिस्ट पालिकेकडे फिरकत नाही.
शासनाकडून सर्व स्तरातील पदांना मंजुरी मिळाली आहे. सन २०१९ मध्ये भरती प्रक्रिया सुरू केली होती, पण तांत्रिक अडचणीमुळे ही प्रकिया पार पडली नाही. परंतु त्यालाच मुदतवाढ देऊन हीच प्रक्रिया लवकरच पार पाडली जाईल.-सिद्धीराम सालिमठ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पालघर जिल्हा परिषद.
