प्रसेनजीत इंगळे
विरार : पालिकेच्या अग्निशमन विभागाने अत्याधुनिक वाहने खरेदी करण्यासाठी आगामी अर्थसंकल्पात भरीव आर्थिक तरतूद केली आहे. मात्र यापूर्वी खरेदी केलेल्या वाहनांवर झालेल्या नियमबाह्य खर्चावर लेखापरीक्षकांनी ताशेरे ओढलेले आहे. शहरातील आस्थापनांचे लेखापरीक्षण झालेले नसताना पालिका ६० कोटी रुपयांची तरतूद करून नेमके काय साध्य करणारा असा सवाल उपस्थित झाला आहे.
वसई-विरार महानगरपालिकेचा सन २०२२-२३ वर्षांचा अर्थसंकल्प नुकताच सदर झाला आहे. या वर्षी पालिकेने अग्निशमन यंत्रणा सक्षम करण्यासाठी ९२ कोटी ४४ लाख रुपयाची भरीव तरतूद केली आहे. मागील वर्षीपेक्षा या वर्षी पालिका ६० कोटी ८७ लाख अधिक रुपये खर्च करणार आहे. पण इतक्या मोठय़ा प्रमाणात पालिका खर्च करूनही पालिकेच्या क्षेत्रात असलेल्या आस्थापनांच्या अग्निसुरक्षा लेखा परीक्षण झालेले नाही. अग्निशमन विभाग केवळ अग्निशमन सुरक्षा लेखापरीक्षण आणि उपाययोजना यावर कोटय़वधी रुपये खर्च करत असते. या मथळय़ाखाली पालिकेने सन २०१८-१९ मध्ये १ कोटी ९३ लाख ४५ हजार रुपये खर्च केले होते. सन २०१९-२० मध्ये एकही रुपया खर्च केला नाही, सन २०२०-२१ मध्ये ४ कोटी २३ लाख रुपये खर्च केले आहेत. विशेष म्हणजे इतका खर्च करूनही शहरातील सार्वजनिक आस्थापनांचेसुद्धा पालिका लेखा परीक्षण करू शकलेली नाही. वसई विरार महानगरपालिकेने नुकत्याच शहरातील १९ हजार आस्थापनां अग्निसुरक्षा लेखा परीक्षण करून घेण्याच्या नोटीस बजावल्या आहेत. पण आजतागायत एकही आस्थापनावर कारवाई केली नाही. केवळ नोटीस बजावण्याचे काम केल गेले आहे. याशिवाय शहरातील किती आणि कोणत्या आस्थापनाचे लेखापरीक्षण झाले याची माहितीदेखील सार्वजनिक केली नाही.
पालिकेने या वर्षी अग्निशमन विभागाची क्षमता वाढविण्यासाठी केलेली अधिकची तरतूद नागरिकांसाठी लाभदायक होणार आहे. की केवळ ठेकेदार आणि व्यापारी याच्यासाठी फायद्याची ठरेल असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. आम्ही अग्निसुरक्षा लेखापरीक्षणासाठी १९ हजार आस्थापनांना नोटिसा पाठवल्या आहेत, अशी माहिती पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त आशीष पाटील यांनी दिली. अग्निशमन विभागासाठी केलेला खर्च हा वाहन खरेदी, अग्निशमन उपकेंद्रे यांच्यासाठी आहे अशी माहिती अग्निशमन अधिकाऱ्याने दिली.
अहवालात काय?
महानगरपालिकेच्या सन २०१९ मध्ये झालेल्या शासकीय लेखापरीक्षण विभागाच्या अहवालात अग्निशमन विभागावर ताशेरे ओढले आहेत. पालिकेने अग्निशमन विभागाची क्षमता वाढविण्यासाठी अत्याधुनिक टर्न टेबल लॅडर (मोठी शीडी) वाहन खरेदी केले होती. या वाहनाची २४ महिन्याची कंपनीकडून देखभाल दुरुस्तीची वैधता मुदत होती. या कालावधीत कंपनी या वाहनाची देखभाल दुरुस्ती करणार असे करारात नमूद केले असतानाही पालिकेने कंपनीला देखभाल दुरुस्तीसाठी दोन्ही वर्षे मिळून एकूण १५ लाख ०५ हजार रुपये दिले आहेत. वैधता असतनाही हा खर्च पालिकेने का केला असा सवाल शासकीय लेखापरीक्षकानी विचारला आहे. त्याचबरोबर सन २०११ मध्ये पालिकेने ब्रिजबासी हाई- टेक उद्योग लि. याच्याकडून ‘टाटा एलपीटी १६१६’ या गाडय़ांचे इंजिन (चेसीज) १ कोटी १६ लाख ४० हजार रुपयाला खरेदी केले होते यात पालिकेने सर्व बँक तारण मुदत दोन वर्षे ठेवणे आवश्यक असतानाही पुरवठादार कंपनीने ठेवली नाही. त्यात पालिकेने त्याला पूर्ण देयकाची रक्कम दिली असतानाही पुरवठादार कंपनीने २ कोटी १८ लाख ४० हजार करासहितचे चलान जमा केले होते. यामुळे या रकमेचा खुलासा मुख्य लेखापरीक्षकांनी मागितला होता. अशा मोठय़ा चुका अग्निशमन विभागाच्या २०१९ च्या अहवालात नमूद करण्यात आल्या आहेत.
