वसई: यंदाच्या वर्षी वसई विरार शहरात मच्छीमारांचे मत्स्य उत्पादन कमालीचे घटले आहे. गत वर्षीच्या तुलनेत ७० टक्क्यांवरून थेट २० ते २५ टक्क्यांवर आले आहे. त्यातच आता मच्छिमारांनी बँकांचे घेतलेले कर्ज व इतर समस्या यामुळे या दुष्काळाचे सावट आणखीनच गडद बनू लागले आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
महाराष्ट्र राज्याच्या किनारपट्टीवर मोठ्या प्रमाणात मासेमारी व्यवसाय चालतो. या व्यवसायातून देशाच्या गंगाजळीत परदेशी चलनाची लक्षणीय भर पडते. मात्र, गेल्या अनेक वर्षांपासून समुद्रात मासळीचे दुर्भीक्ष्य निर्माण झाले आहे. त्यातच प्रत्येक वर्षी एकापाठोपाठ येणारी वादळे, खराब हवामान आणि त्यामुळे पाण्याच्या अंतर्गत प्रवाहांमध्ये होणारे बदल तसेच अवकाळी पाऊस यासारख्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे मासेमारी करण्यास बाधा येत असून मच्छिमार पूर्ण क्षमतेने मासेमारी करू शकत नाहीत. दुसरीकडे पारंपारिक पद्धत सोडून नियमबाह्य पध्दतीने अनिर्बंध मासेमारी होऊ लागली आहे. विशेषतः माश्यांच्या प्रजनन काळ व वाढीचा काळ यातही होत असलेल्या मासेमारीमुळे मासळीचे साठेही नष्ट होऊ लागले असून मत्स्योत्पादन प्रचंड प्रमाणात खालावले आहे. यंदाच्या वर्षी तर मासेमारी सुरू झाल्यापासून हव्या त्या प्रमाणात मासेच जाळ्यात आले नाहीत.
हेही वाचा… खासगी बसेसची परराज्यात बेकायदेशीरपणे नोंदणी आणि राज्यात वापर, मोठी टोळी कार्यरत
साधारणपणे दरवर्षी ७० ते ७५ टक्के इतके मत्स्यउत्पादन होत असते परंतु यंदाच्या वर्षी सुरवातीपासून कमी प्रमाणात मासळी मिळत असून उत्पादन २० ते २५ टक्क्यांवर आले आहे असे मच्छीमारांनी सांगितले आहे. त्यातच खलाशांना वेतन देण्यासाठी पैसे नसल्यामुळे जवळपास ४० टक्के मच्छिमारांनी मासेमारी बंद केली आहे. जे मच्छिमार आशावाद उराशी बाळगून मोठ्या अपेक्षेने आणि धाडसाने समुद्रात जात आहेत, त्यांनाही समुद्रातील दहा-बारा दिवसांच्या वास्तव्यानंतर नैराश्यग्रस्त मनस्थितीत किनार्‍यावर माघारी यावे लागत आहे. जी काही मासळी मिळते, ती संमिश्र स्वरुपाची असून उत्पादित मासळीच्या विक्रीतून मासेमारीच्या एका फेरीवर होणारा खर्चही वसूल होत नाही असे वसईतील मच्छिमारांचे म्हणणे आहे. तर दुसरीकडे मत्स्यव्यवसाय करण्यासाठी मच्छिमारांनी बँका, पतपेढ्या, खासगी मत्स्यव्यापारी यांच्याकडून अनेक लहान पारंपरिक मच्छिमारांनी कर्ज उचल केली आहे.त्याची परत फेड करण्यासाठी मच्छिमारांना अडचणी येऊ लागल्या आहेत.
हेही वाचा… भरले ८५ लाख मिळाले फक्त १८ हजार; वर्क फ्रॉम होमच्या नावाखाली ऑनलाईन फसवणूक
मत्स्य दुष्काळ जाहीर करा
यंदाच्या वर्षी समुद्रात मिळणाऱ्या मासळीची आवक घटली आहे. त्यामुळे मच्छिमारांना अपेक्षित मत्स्य उत्पादन न झाल्याने मच्छीमा कर्जबाजारी होऊ लागले असून त्यांच्यासमोर भवितव्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे मच्छिमारांचे प्रश्न शासनाने गांभीर्याने घेणे आवश्यक आहे. मच्छिमारांवर ओढवलेल्या या अत्यंत बिकट स्थितीचा विचार करून राज्यात मासळीचा दुष्काळ जाहीर करावा आणि पारंपरिक मच्छिमारांना दिलासा मिळेल, असे आर्थिक सहाय्य शासनाकडून करण्यात यावे, अशी मागणीही कोळी युवाशक्ती संघटनेतर्फे मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात आली आहे.
कर्ज फेडायचा पेच
यंदा मासेमारीचा व्यवसाय खूप मोठ्या प्रमाणात खालवला आहे. अनेक घरगुती बोटिंकडे खलाशांना द्यायला पैसे नाहीत. आर्थिक चणचणीमुळे काहींनी लग्नकार्यें पुढे ढकलली आहेत. अशा परिस्थितीत कर्जे कशी भरायची असा प्रश्न आपल्यापुढे आहे. आता बँका, पतपेढ्या वसुलीकरिता तगादा लावत आहे. यासाठी कोळी युवा शक्ती संघटना व सामाजिक कार्यकर्ते यांच्या मार्फत बँकांशी व पतपेढी संस्थांची चर्चा करून सहकार्य करण्याची मागणी करू लागले आहे.
महाराष्ट्र राज्याच्या किनारपट्टीवर मोठ्या प्रमाणात मासेमारी व्यवसाय चालतो. या व्यवसायातून देशाच्या गंगाजळीत परदेशी चलनाची लक्षणीय भर पडते. मात्र, गेल्या अनेक वर्षांपासून समुद्रात मासळीचे दुर्भीक्ष्य निर्माण झाले आहे. त्यातच प्रत्येक वर्षी एकापाठोपाठ येणारी वादळे, खराब हवामान आणि त्यामुळे पाण्याच्या अंतर्गत प्रवाहांमध्ये होणारे बदल तसेच अवकाळी पाऊस यासारख्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे मासेमारी करण्यास बाधा येत असून मच्छिमार पूर्ण क्षमतेने मासेमारी करू शकत नाहीत. दुसरीकडे पारंपारिक पद्धत सोडून नियमबाह्य पध्दतीने अनिर्बंध मासेमारी होऊ लागली आहे. विशेषतः माश्यांच्या प्रजनन काळ व वाढीचा काळ यातही होत असलेल्या मासेमारीमुळे मासळीचे साठेही नष्ट होऊ लागले असून मत्स्योत्पादन प्रचंड प्रमाणात खालावले आहे. यंदाच्या वर्षी तर मासेमारी सुरू झाल्यापासून हव्या त्या प्रमाणात मासेच जाळ्यात आले नाहीत.
हेही वाचा… खासगी बसेसची परराज्यात बेकायदेशीरपणे नोंदणी आणि राज्यात वापर, मोठी टोळी कार्यरत
साधारणपणे दरवर्षी ७० ते ७५ टक्के इतके मत्स्यउत्पादन होत असते परंतु यंदाच्या वर्षी सुरवातीपासून कमी प्रमाणात मासळी मिळत असून उत्पादन २० ते २५ टक्क्यांवर आले आहे असे मच्छीमारांनी सांगितले आहे. त्यातच खलाशांना वेतन देण्यासाठी पैसे नसल्यामुळे जवळपास ४० टक्के मच्छिमारांनी मासेमारी बंद केली आहे. जे मच्छिमार आशावाद उराशी बाळगून मोठ्या अपेक्षेने आणि धाडसाने समुद्रात जात आहेत, त्यांनाही समुद्रातील दहा-बारा दिवसांच्या वास्तव्यानंतर नैराश्यग्रस्त मनस्थितीत किनार्‍यावर माघारी यावे लागत आहे. जी काही मासळी मिळते, ती संमिश्र स्वरुपाची असून उत्पादित मासळीच्या विक्रीतून मासेमारीच्या एका फेरीवर होणारा खर्चही वसूल होत नाही असे वसईतील मच्छिमारांचे म्हणणे आहे. तर दुसरीकडे मत्स्यव्यवसाय करण्यासाठी मच्छिमारांनी बँका, पतपेढ्या, खासगी मत्स्यव्यापारी यांच्याकडून अनेक लहान पारंपरिक मच्छिमारांनी कर्ज उचल केली आहे.त्याची परत फेड करण्यासाठी मच्छिमारांना अडचणी येऊ लागल्या आहेत.
हेही वाचा… भरले ८५ लाख मिळाले फक्त १८ हजार; वर्क फ्रॉम होमच्या नावाखाली ऑनलाईन फसवणूक
मत्स्य दुष्काळ जाहीर करा
यंदाच्या वर्षी समुद्रात मिळणाऱ्या मासळीची आवक घटली आहे. त्यामुळे मच्छिमारांना अपेक्षित मत्स्य उत्पादन न झाल्याने मच्छीमा कर्जबाजारी होऊ लागले असून त्यांच्यासमोर भवितव्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे मच्छिमारांचे प्रश्न शासनाने गांभीर्याने घेणे आवश्यक आहे. मच्छिमारांवर ओढवलेल्या या अत्यंत बिकट स्थितीचा विचार करून राज्यात मासळीचा दुष्काळ जाहीर करावा आणि पारंपरिक मच्छिमारांना दिलासा मिळेल, असे आर्थिक सहाय्य शासनाकडून करण्यात यावे, अशी मागणीही कोळी युवाशक्ती संघटनेतर्फे मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात आली आहे.
कर्ज फेडायचा पेच
यंदा मासेमारीचा व्यवसाय खूप मोठ्या प्रमाणात खालवला आहे. अनेक घरगुती बोटिंकडे खलाशांना द्यायला पैसे नाहीत. आर्थिक चणचणीमुळे काहींनी लग्नकार्यें पुढे ढकलली आहेत. अशा परिस्थितीत कर्जे कशी भरायची असा प्रश्न आपल्यापुढे आहे. आता बँका, पतपेढ्या वसुलीकरिता तगादा लावत आहे. यासाठी कोळी युवा शक्ती संघटना व सामाजिक कार्यकर्ते यांच्या मार्फत बँकांशी व पतपेढी संस्थांची चर्चा करून सहकार्य करण्याची मागणी करू लागले आहे.
