अखेर महानगर पालिकेच्या पाणीपट्टी दराचे समानीकरण; कोट्यवधी रुपयांच्या नुकसानीनंतर पालिकेला जाग

वसई विरार महापालिकेची स्थापना २००९ साली तत्कालीन ४ नगरपरिषदा आणि ५२ ग्रामपंचायती मिळून झाली. त्यावेळी प्रत्येक ग्रामपंचायती आणि नगरपरिषदांच्या वेगवेगळ्या पाणीयोजना असल्याने प्रत्येकाची  पाणीपट्टी वेगवेगळी होती. नायगाव ग्रामपंचायत प्रतिमहा १२५ रुपये, पाणजू ६० रुपये, नवघऱ माणिकपूर २०० रुपये, तर विरार आणि नालासोपारा मध्ये १५० रुपये आणि १६ ग्रामपंचायतींमध्ये २२० रुपये प्रतिमाह दर आकारला जात होता. महापालिकेच्या स्थापनेनंतर ही सर्व गावे महापालिकेत समाविष्ट झाली त्यामुळे पाणीपट्टीत समानता अपेक्षित होती. मात्र महापालिकेची स्थापना होऊन १४ वर्षे लोटली तरी पाणीपट्टीत समानता आलेली नव्हती. नवीन नळ जोडणी देताना इमारतींना १५० रुपये आणि चाळींसाठी १२० रुपये दर आकारला जात होता. एकच महापालिका असताना वेगळे दर आकारले जात होता. २०११ मध्ये महापालिकेने ठराव करून पाणीपट्टीचे दर निश्चित केले होते. परंतु त्या ठरावाची अंमलबजावणी करण्यात येत नव्हती. पाणी पट्टीचे समानीकरण नसल्याने ग्रामस्थांना आर्थिक भुर्दंड बसत होता उलट सदनिकांऐवजी इमारतीला पाणीपट्टी आकारली जात असल्याने  इमारतीच्या सदनिकाधारकांना फायदा व्हायचा. परिणामी पालिकेचे पाणीपट्टीचे उत्पन्न बुडत होते.

हेही वाचा >>>वसई : वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश मिळवून देण्याचे आश्वासन, ठकसेनाने घातला २१ लाखांचा गंडा

कॅगचे ताशेरे आणि पाठपुराव्याला यश

या असमान पाणीपट्टीबाबत नायगावच्या उमेळा गावातील सामाजिक कार्यकर्ते दिलीप राऊत हे सातत्याने पालिकेकडे पाठपुरावा करत होते. पाणी पट्टी दरामुळे लाखो रुपयांचे आर्थिक नुकसान होऊनही पालिकेच्या लेखा परीक्षण विभागानेही त्याकडे दुर्लक्ष केले होते. परंतु भारताचे महालेखाकार (कॅग) च्या लेखापरिक्षणात याबाबत आक्षेप नोंदविण्यात आल्यानंतर पालिकेला जाग आली. पालिका आयुक्त अनिलकुमार पवार यांनी पाणीपट्टी दराचे समानीकरण्याच्या प्रस्तावास मान्यता देऊन कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले. उपायुक्त तानाजी नरळे (पाणीपुरवठा) यांनी पाणीपट्टीचे दराचे २०११ च्या ठरावानुसार समानीकरण करण्यात यावेत व  त्यानुसार पाणीपट्टी देयके बजवण्याची कार्यवाही करण्याचे निर्देश सर्व प्रभागांना दिले आहे.

पाणीपट्टी दराच्या समानीकरण्याच्या प्रलंबित मुद्यावर आदेश निघाल्यामुळे व त्यामुळे पालिकेच्या उत्पन्नात लाखोंची वाढ होणार आहेत. पालिकेने हे समानीकरण पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करून सन २०११ पासूनच्या दराच्या फरकाचा परतावा स्वतंत्र घरे व बंगले धारकांना द्यावा तसेच इमारतीतील सदनिका धारकांकडून फरकाची वसूल करावी, अशी मागणी दिलीप राऊत यांनी केली.

हेही वाचा >>>वसई विरार महापालिकेतील १ हजार ६०० ठेका कर्मचार्‍यांसाठी निविदा, कायम सेवेतील भरती प्रक्रिया लांबणीवरच

कशी होती तफावत?

२०११ साली पालिकेने पाणीपट्टीचे दर ठरविले. पण हे करताना ग्रामीण भागातील पाणीपट्टी जुन्याच दराने होत होती. या ठरावानुसार स्वतंत्र घरे व बंगल्याना मासिक १५० रूपये आणि इमारतीतील प्रत्येक सदनिकेसाठी मासिक १२० रूपये पाणीपट्टी आकारणे क्रमप्राप्त होते. पण इमारतींना पाणीपट्टी प्रति सदनिका आकारण्या ऐवजी प्रति जोडणी आकारली जात होती. त्यामुळे घरे व बंगल्याना जादा भुर्दंड पडत होता आणि इमारतीना कमी पाणीपट्टी आकारली जात असल्याने

१२ सदनिका असलेल्या इमारतीला प्रति सदनिका १२० प्रमाणे मासिक १ हजार ४४० पाणीपट्टी आकारण्या ऐवजी प्रति जोडणी फक्त मासिक २२० आकारण्यात येत होते. त्यामुळे पालिकेला आर्थिक भुर्दंड बसत होता. एकट्या उमेळा गावातून २ हजाराहून अधिक सदनिका असल्याने पालिकेला २१ लाखांचा भुर्दंड बसला आहे. अन्य प्रभागाचा विचार केला तर कोट्यवधी रुपयांचे पालिकेचे नुकसान झाले आहे.