सुहास बिर्‍हाडे
वसई विरार शहरात बनवाट कागदपत्रांच्या आधारे ५५ अनधिकृत इमारती बांधल्याचे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर खळबळ उडाली आहे. बनावट कागदपत्रे बनविणारी टोळी गजाआड झाली असली तर हे प्रकरण दिसतं तेवढं सोप्पं नाही. या टोळीने जिल्हाधिकार्‍यांपासून पालिका, सिडको, दुय्यम निबंधक आदी सर्वांचे बनवाट शिक्के, लेटरहेड बनवले होते. त्यामुळे यांच्यामागे असलेल्या अदृश्य शक्तीं कोण त्याचा शोध घ्यायला हवा…
वसई विरार शहरातील अनधिकृत बांधकामे हा काही नवीन प्रकार नाही. प्रचंड वेगाने, अस्ताव्यपणे शहरात बेसुमार अनधिकृत बांधकामे होते आहे. गोदामे, वाणिज्य गाळे, चाळी आणि इमारतींचा समावेश आहे. यामुळे शहराचे नियोजन कोलमडून शहराच्या सोयीसुविधांवर ताण येत आहे. अनधिकृत बांधकामे हे खासगी जागांपासून सरकारी आरक्षित जागा, वन आणि महसूलच्या जागेवर होत असतात. त्याचे दोन प्रकार असतात. एक म्हणजे कसलीही परवानगी न घेता बांधकाम करणे आणि दुसरा म्हणजे बनावट कागदपत्रे बनवून इमारती तयार करणे. विरार पोलिसांनी उघडकीस आणलेले बनवाट कागदपत्रांच्या घोटाळ्याची व्याप्ती खूप मोठी आहे. आरोपींनी अनेक शासकीय कार्यालयाचे बनवाट शिक्के, लेटरहेड तयार करून बनावट परवानग्या, आराखडे तयार करून इमारत अधिकृत असल्याचे भासवले होते. अगदी दुय्यम निबंधकांकडे दस्त नोंदणी करणे, रेरा मध्ये नोंदणी करण्यात आली होती. गेली अनेक वर्षे ही टोळी हा घोटाळा करत होती. या बोगस कागदपत्रांच्या आधारे अनधिकृत इमारती गेल्या अनेक वर्षांपासून शहरात उभ्या रहात गेल्या आणि नागरिकांची, शासनाची फसवणूक होत गेली. आरोपींकडून पोलिसांनी जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, नगररचना उपसंचालक, सरपंच. दुय्यम निलंबंध, एमएमआरीए वकील आदींचे ९३ बनावट शिक्के, विविध विकासक आणि वास्तुविशारदांचा बनवाच २२ रबरी शिक्के, पालिकेचे ६०० लेटरपॅड, सिडकोडे ५०० लेटरपाड तसेच बनावट इमारतीच्या कागदपत्रांच्या ५५ फाईल्स आढळून आल्या आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून हा बनवाट कागदपत्रे तयार करण्याचा धंदा सुरू होता.
यामागील ‘अदृश्य शक्ती’ कोण आहेत
एक इमारती तयार करण्यासाठी अनेक परवानग्या लागतात. आरोपी अगदी जागा बिगरशेती असल्याचे दाखवण्यासाठी जिल्हाधिकार्‍यांचे बनवाट शिक्के लेटरहेडच्या अधारे बनवाट परवानगी तयार करायचे. मग पालिकेचे जोेते पुर्णत्वाचा दाखला (पीसीसी) बांधकाम परवानगी (सीसी) भोगवटा दाखला (ओसी) नगररचा कार्यालायतून मंजूर नकाशा तयार करायचे. या बनावट कागदपत्रांच्या आधारे दुय्यम निबंधक कार्यालयात दस्त नोंदणी करण्यापासून रेरा मध्ये देखील नोंदणी केली जायची. त्यामुळे ही इमारत अनधिकृत आहे याची अजिबात शंका येत नव्हती. वर याच बनवाट कागदपत्रांच्या आधारे बॅंकामधून कर्जे घेतली जात होती. या सर्व गोष्टी दिसतात तशा सोप्प्या नाहीत. ज्या ठिकाणी पालिकेचे लेटरहेड छापले जाते त्याच छापखान्यातून हे लेटरहेड तयार कऱण्यात आले आहेत. मग ही माहिती आरोपींना दिली कुणी? शहरातील प्रत्येक अनधिकृत बांधकामांती माहिती पालिकेच्या संबंधिक विभागीय अधिकार्‍यांना, अभियंत्यांना असते. त्यांच्याशिवाय एक वीटही रचली जाऊ शकत नाही. मग इतके वर्ष राजरोसपणे अनधिकृत इमारती तयार होत असताना हे सर्व झोपले होते का? यातील एकही इमारतीवर कारवाई झाली नाही. झाली असली तरी तो नोटीस देण्यापुरती मर्यादीत होती. कारवाई होत नव्हती म्हणून आरोपी निर्ढावले आणि बनावट कागदपत्रांच्या आधारे अनधिकृत इमारती बांधत सुटले. आता पर्यंत समोर आलेल्या माहिती नुसार ८ ते १० वर्षांपासूनच्या या सर्व अनधिकृत इमारती आहेत. त्यामुळे त्यावेळी असणारे सर्व संबंधित अभियंते, सहाय्यक आयुक्त यांना याप्रकरणी दोषी धरून त्यांच्यावर कडक कारवाई करायला हवी. राजकीय नेते, बडे अधिकारी, तथाकथिक माहिती अधिकार कार्यकर्ते आणि ज्यांनी ज्यांनी आर्थिक लाभ उठवून या प्रकरणाकडे दुर्लक्ष केले, आशिर्वाद दिले त्या सर्व अदृश्य शक्तींवर कारवाई करायला हवी. बनावट कागदपत्रे बनविणारे, अनधिकृत इमारत बांधणारे जागामालक, विकासक हे तर दोषी आहेतच पण त्यांच्या मागे असणारी अदृश्य शक्ती ही देखील तेवढीच घातक आणि जबाबदार आहे.
सर्वसामन्यांचेच बळी
या अनधिकृत इमारतींमध्ये बळी ठरतात ते सर्वसामान्य नागरिक. घर घेणे हे प्रत्येकाच्या आयुष्यातील स्वप्न असते. कर्जे काढून, आयुष्यभराची जमा केलेली पुंजी लावून तो घर घेत असतो. आता या अनधिकृत इमारतींमधील रहिवाशांची फसवणूक झाल्याचे त्यांच्या डोक्यावर कारवाईची टांगती तलवार कायम आहे. अनधिकृत घरे असल्याने नंतर ती विकली जात नाही, विकली तर कवडीमोल भावाने द्यावी लागतात. इमारत अनधिकृत असल्याने अभिहस्तांतरण होत नाही किंवा या इमारतींचा पुनर्विकास होत नाही. नागरिकांनी बॅंकांमधून कर्ज घेतलेले असते. इमारत जरी अनधिकृत असल्या तरी नागरिकांना मात्र या घरासाठी बॅंकातून घेतलेले कर्ज फेडावे लागते. पालिकेच्या धोरणानुसार अनधिकृत इमारती नंतर परवानग्या घेऊन अधिकृत करता येतात. मात्र प्रत्यक्षात इमारती अधिकृत करण्यात अनेक अडचणी येतात. अनेकदा जागा मालक दुसरा असतो आणि इमारत बांधणारा दुसरा. मूळ जागा मालकाकडून कागदपत्रे मिळवणे आणि इतर प्रक्रिया किचकट असते. अनेक अनधिकृत इमारती या राखीव जागेवर बांधण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे अशा इमारती कधीच अधिकृत होऊ शकत नाही. सध्या निवासी इमारतींवर कारवाई करणार नाही असे आयुक्तांनी सांगितल्याने रहिवाशांना तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे. पण ज्या घराचे स्वप्न पाहिले ते घरच अनधिकृत असल्याने नागरिकांच्या स्वप्नांचा चुराडा झाला आहे. हजारो कुुटुंबांची अशी फसगत झालेली आहे. हतबल होऊन, हताश पणे या परिस्थितीकडे पाहण्याशिवाय त्यांच्याकडे पर्याय नाही. पालिकेने आता दोषींवर कारवाई सुरू केली आगे. जागा मालक, विकासक यांच्यावर गुन्हे दाकल करण्यात येत आहे. कदाचित आणखी काही मोठे मासे गळाला लागतील. पण सर्वसामान्यांचे काय? शेवटी बळी त्यांचाच गेला आहे. घरे घेतांना होणारी फसगत टाळण्यासाठी नागरिकांनी देखील सजग राहणे गरजेचे आहे. घर घेण्यापूर्वी बिल्डरकडून घराची कागदपत्रे मागणे आणि कागदपत्रे महानगरपालिका नगररचना विभागातून तपासून घ्यायला हवी. संबंधित इमारतीस देण्यात आलेली सीसी, पीसीसी, ओसी महानगरपालिकेच्या संकेतस्थळावर तपासून पाहता येते. ती सहज बघणे शक्य आहे. इमारतीस देण्यात आलेले रेरा प्रमाणपत्र शासनाच्या रेरा संकेतस्थळावर तपासायला हवे. दलाला मार्फत घर घेत असल्यास संबंधित दलाल रेरा रजिस्टर आहे का ते तपासणे देखील गरजेचे आहे. घर घेण्यापूर्वी वकिलाकडून संबंधित इमारतीचा व त्या जमिनीचा ‘सर्च रिपोर्ट’ काढून घ्यायला हाव. त्यामुळे आपण घेत असलेले घर बिल्डरने अजून कोणाला विकले आहे का किंवा बँकेला गहाण ठेवले आहे का हे कळेल. अनेकदा रेरा संकेतस्थळावर बनावट बांधकाम परवानगया अपलोड केल्या जातात त्यामुळे त्यावर विश्वास ठेवू नये. बिल्डरची कंपनी नोंदणीकृत असल्याची खात्री करावी. बिल्डरवर अगोदर कुठले गुनहे दाखल आहेत का याची महापालिका आणि पोलिस ठाण्यातून माहिती अधिकारात घ्यायला हवी. यातील काही गोष्टी सर्वसामान्यांना कठीण आहेत. पण ज्या प्रकारे लोकांची फसवणूक होत आहे ते पाहता घर घेण्यापूर्वी या बाबींची तपासणी करणे गरजेचे आहे.
