सुहास बिऱ्हाडे
जुलैच्या पहिल्या आठवडय़ात पडलेल्या पावसाने वसई, विरार शहराची दाणादाण उडवली. शहरात पूरपरिस्थिती उद्भवू नये यासाठी महापालिकेने केलेल्या सर्व उपाययोजना फोल ठरल्या आहेत. २०१७ च्या पुरानंतर देखील महापालिकेने कुठलाही बोध घेतलेला दिसून आला नाही. निरी समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी झाली नाही त्यामुळे पालिकेच्या पावसाळय़ापूर्वी केलेल्या योजना केवळ एक औपचारिकता ठरल्या आहेत
वसई, विरार शहरातील नागरिकांना कधी ट्रॅक्टरमधून प्रवास करावा लागेल असे कोणी सांगितले असते तर वेडय़ात काढले असते. मात्र हे प्रत्यक्षात घडलंय. गेल्या आठवडय़ात वसई पूर्वेच्या एव्हरशाईन सिटी आणि विरार-आगाशी मुख्य रस्त्यावर चक्क ट्रॅक्टर फेरी सुरू झाली होती. ही वाहतुकीची नवीन सोय नव्हती. पावसामुळे रस्ते जलमय झाल्याने वाहतूक ठप्प झाली होती. त्यामुळे पाण्यातून मार्ग काढण्यासाठी हा ट्रॅक्टरचा पर्याय पुढे आला होता. प्रति माणसी ४० रुपये घेऊन त्या पाण्यातून मार्ग काढून देण्यात येत होता. पाणी एवढे होते की फक्त बोट सेवा सुरू व्हायची बाकी होती.
जुलैच्या पहिल्या आठवडय़ात पडलेल्या पावसाने वसई-विरार महापालिकेच्या सर्व दाव्यांची पोलखोल केली. शहरातील अनेक भाग जलमय झाले. वाहतूक ठप्प झाली, शाळा बंद पडल्या, विजेचा लपंडाव सुरू झाला, जागोजागी झाडे पडण्याच्या घटना घडल्या. या पावसाने आतापर्यंत एक बळी घेतला आहे. अद्याप पावसाळा सरलेला नाही. ही फक्त सुरुवात आहे. त्यामुळे वसईकरांच्या मनात २०१८ च्या पुराच्या भयावह आठवणी पुन्हा एकदा ताज्या झाल्या आहेत.
वसई, विरार शहरात पूर परिस्थितीचे सर्वात प्रमुख कारणे म्हणजे शहरातील पाणी वाहून जाणाऱ्या नैसर्गिक नाल्यांवर झालेला बेकायदा भराव, बुजवले गेलेले नाले आणि अतिक्रमण ही होय. पाणी वाहून जाण्याचे मार्ग बंद झाले. २०१८ मध्ये आलेल्या पुरानंतर महापालिका काही बोध घेईल अशी आशा होती. मात्र तसे काही झाले नाही. त्यानंतरही दुप्पट वेगाने अतिक्रमणे सुरू आहेत. नाले बुजवले जात होते.
मुंबई-अहमदाबाद हा राष्ट्रीय महामार्ग पाण्याखाली गेला होता.मे महिन्यात खासदार राजेंद्र गावित यांनी आढावा बैठक आयोजित केली होती. पालिका अधिकाऱ्यांपासून महावितरण, सार्वजनिक बांधकाम खाते, वाहतूक पोलीस, वनविभाग आदी सर्वाना पाचारण करण्यात आले होते. यावेळी वाहतूक पोलिसांनी महामार्गावर पाणी भरण्याची समस्या कुठे निर्माण होऊ शकते? कुठे अतिक्रमणे झाली आहेत? कुठे नाले बुजवले आहेत? त्याचे सादरीकरण महापालिकेसमोर केले. खरेतर हे काम महापालिकेचे होते. परंतु पावसाळय़ाच्या तोंडावर पोलिसांना महापालिकेला हे सांगावे लागते हे दुर्दैव होते. या सदरीकरणानंतर महामार्गावर अतिक्रमण काढण्याचे निर्देश देण्यात आले. काही प्रमाणात ते काढण्यातदेखील आले. परंतु इतक्या कमी कालावधीमध्ये या सर्व उपाययोजना करणे शक्य नव्हते. त्यामुळे व्हायचे तेच झाले.
मे महिन्यातील आढावा बैठकीमध्य ज्या उपाययोजना सुचवल्या होत्या त्यांची पूर्तता झाली नाही. वसई पश्चिमेच्या तांदूळ बाजार या नाल्यावर बांधलेल्या इमारतीवर कारवाई करण्याचे निर्णय दिले होते. परंतु सोयीनुसार कोर्टाच्या स्थगितीचे आदेश देऊन काही कारवाई करण्यात आली नव्हती. वसई पश्चिमेचा संपूर्ण परिसर पाण्याखाली गेला. गेल्या काही वर्षांपासून ही समस्या तीव्र होऊ लागली आहे आणि त्याचे प्रमाण वाढतच चालले आाहे.
नालेसफाईचा ‘सोहळा’
दरवर्षी पावसाच्या आधी महापालिकेतर्फे नालेसफाई केली जाते. हा दरवर्षीचा एक ‘वार्षिक सोहळा’च ठरू लागला आहे. या कामासाठी कोटय़वधी रुपयांची उधळण केली जाते. यंदा प्रथमच महापालिका आयुक्तांनी प्रसिद्धिपत्रक काढून ९५ टक्के नालेसफाई झाल्याचा दावा करण्याची ही बहुदा पहिलीच वेळ असावी. विशेष म्हणजे कुठे नालेसफाई झाली नसल्याचे दाखवा, असे आवाहन आयुक्तांनी केले होते हे धाडसही मोठे म्हणावे लागेल. नालेसफाई करताना नाल्यातील गाळ नाल्यालगत टाकण्यात आला होता. हा गाळ उचलला जाईल असे सांगण्यात आले होते. मात्र शेवटपर्यंत तो गाळ उचलला गेला नाही. पावसाच्या आधी घाईघाईने नालेसफाई करून काय साध्य होणार आहे ? यामुळे नाल्यातील गाळ तर निघत नाही परंतु अधिकारी आणि ठेकेदार मात्र गब्बर होत असतात.
आपत्कालीन यंत्रणांचा बोजवारा
पाऊस पडल्याने शहरातील हस्ते जलमय झाले होते. अनेक सखल भागात पाणी साचले होते ते चार-पाच दिवस झाले तरी ओसरलेले नाही. हे पाणी काढण्यासाठी पालिकेने प्रत्येक प्रभागासाठी स्वतंत्र पंप घेतले होते मात्र हे पंप देखील काम करत नसल्याचे दिसून आले. धोकादायक वृक्षांची छाटणी मोहीम हाती घेण्यात आली होती मात्र त्याचे काही नियोजन नव्हते आणि या पावसात अनेक धोकादायक वृक्ष कोसळले. सुदैवाने जीवितहानी झाली नाही. धोकादायक इमारतींमधील रहिवाशांना अद्यापही खाली करण्यात आले नाही
निरी समितीचे काय झाले?
वसई, विरार शहरात २०१७ पासून पावसाळय़ात पूरपरिस्थिती निर्माण होत आहे. २०१८ सालच्या पुराने शहरात हाहाकार उडविला होता. यासाठी पालिकेने राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संशोधन संस्था (निरी), भारतीय तंत्रज्ञान संस्था (आयआयटी) या सत्यशोधन समितीची नियुक्ती केली होती. या संस्थांनी वसईच्या भौगोलिकतेचा अभ्यास करून महापालिकेला अहवाल सादर केला होता. पावसाळय़ात शहरातील पाणी नैसर्गिक नाल्यांच्या वाटे खाडीत आणि समुद्रात निघून जायचे. मात्र शहरात मोठय़ा प्रमाणावर बेकायदा बांधकामे होऊ लागली. त्यासाठी नैसर्गिक नाले बुजविण्यात येत होते. निरीने आपल्या अहवालात नैसर्गिक नाले नष्ट होत असल्याची बाब ठळकपणे नमूद केली होती. नैसर्गिक नाले खुले करणे आणि ते वाचविणे याची सूचना निरी समितीने केली होती. मात्र निरीच्या अहवालानंतरही नैसर्गिक नाले मोठय़ा प्रमाणावर बुजविण्यात आले. या निरी समितीने सुचवलेल्या शिफारशींचे काय झाले असा सवाल दरवर्षी करण्यात येतो. शहरातील पूरपरिस्थितीला नाल्यांची स्थिती, अनधिकृत बांधकामे, शहरातील अस्थायी लोकसंख्या (फ्लोटिंग पॉप्युलेशन) अशी विविध कारणे जबादार असून या सर्वावर टप्प्या- टप्प्याने उपाययोजना करण्यात येत असल्याचे पालिकेकडून सांगण्यात आले होते. पण ते देखील झाले नाही. शहरातील पाण्याचा निचरा सुयोग्य पद्धतीने व्हावा तथा पावसाचे पाणी शहरात साठून राहू नये यासाठी धारण तलाव विकसित करणे आवश्यक आहे. यासाठी नालासोपारा पश्चिमेकडे निळेमोरे, गोगटे सॉल्ट आणि नायगाव येथील सरकारी जागेत धारण तलाव विकसित करावे, असे या संस्थांनी त्यांच्या अहवालात नमूद केले होते. त्यानुसार महापालिकेने जागा आरक्षित केल्या. त्यानंतर धारण तलाव विकसित करण्याचा निर्णय घेऊन धारण तलावांची खोली वाढविणे, त्यातील पाणी खाडीला मिळविण्यासाठी मार्गिका तयार करणे अशी कामे पालिकेतर्फे होणे अपेक्षित होते. मात्र, धारण तलावांसाठी जागा आरक्षित करण्यापलीकडे महापालिकेकडून कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. पावसाळा दरवर्षी येत असतो. त्यामुळे दूरगामी उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. परंतु असे करण्यामध्ये महापालिकेची उदासीनता दिसून येते.
जुलैच्या पहिल्या आठवडय़ात पडलेल्या पावसाने वसई, विरार शहराची दाणादाण उडवली. शहरात पूरपरिस्थिती उद्भवू नये यासाठी महापालिकेने केलेल्या सर्व उपाययोजना फोल ठरल्या आहेत. २०१७ च्या पुरानंतर देखील महापालिकेने कुठलाही बोध घेतलेला दिसून आला नाही. निरी समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी झाली नाही त्यामुळे पालिकेच्या पावसाळय़ापूर्वी केलेल्या योजना केवळ एक औपचारिकता ठरल्या आहेत
वसई, विरार शहरातील नागरिकांना कधी ट्रॅक्टरमधून प्रवास करावा लागेल असे कोणी सांगितले असते तर वेडय़ात काढले असते. मात्र हे प्रत्यक्षात घडलंय. गेल्या आठवडय़ात वसई पूर्वेच्या एव्हरशाईन सिटी आणि विरार-आगाशी मुख्य रस्त्यावर चक्क ट्रॅक्टर फेरी सुरू झाली होती. ही वाहतुकीची नवीन सोय नव्हती. पावसामुळे रस्ते जलमय झाल्याने वाहतूक ठप्प झाली होती. त्यामुळे पाण्यातून मार्ग काढण्यासाठी हा ट्रॅक्टरचा पर्याय पुढे आला होता. प्रति माणसी ४० रुपये घेऊन त्या पाण्यातून मार्ग काढून देण्यात येत होता. पाणी एवढे होते की फक्त बोट सेवा सुरू व्हायची बाकी होती.
जुलैच्या पहिल्या आठवडय़ात पडलेल्या पावसाने वसई-विरार महापालिकेच्या सर्व दाव्यांची पोलखोल केली. शहरातील अनेक भाग जलमय झाले. वाहतूक ठप्प झाली, शाळा बंद पडल्या, विजेचा लपंडाव सुरू झाला, जागोजागी झाडे पडण्याच्या घटना घडल्या. या पावसाने आतापर्यंत एक बळी घेतला आहे. अद्याप पावसाळा सरलेला नाही. ही फक्त सुरुवात आहे. त्यामुळे वसईकरांच्या मनात २०१८ च्या पुराच्या भयावह आठवणी पुन्हा एकदा ताज्या झाल्या आहेत.
वसई, विरार शहरात पूर परिस्थितीचे सर्वात प्रमुख कारणे म्हणजे शहरातील पाणी वाहून जाणाऱ्या नैसर्गिक नाल्यांवर झालेला बेकायदा भराव, बुजवले गेलेले नाले आणि अतिक्रमण ही होय. पाणी वाहून जाण्याचे मार्ग बंद झाले. २०१८ मध्ये आलेल्या पुरानंतर महापालिका काही बोध घेईल अशी आशा होती. मात्र तसे काही झाले नाही. त्यानंतरही दुप्पट वेगाने अतिक्रमणे सुरू आहेत. नाले बुजवले जात होते.
मुंबई-अहमदाबाद हा राष्ट्रीय महामार्ग पाण्याखाली गेला होता.मे महिन्यात खासदार राजेंद्र गावित यांनी आढावा बैठक आयोजित केली होती. पालिका अधिकाऱ्यांपासून महावितरण, सार्वजनिक बांधकाम खाते, वाहतूक पोलीस, वनविभाग आदी सर्वाना पाचारण करण्यात आले होते. यावेळी वाहतूक पोलिसांनी महामार्गावर पाणी भरण्याची समस्या कुठे निर्माण होऊ शकते? कुठे अतिक्रमणे झाली आहेत? कुठे नाले बुजवले आहेत? त्याचे सादरीकरण महापालिकेसमोर केले. खरेतर हे काम महापालिकेचे होते. परंतु पावसाळय़ाच्या तोंडावर पोलिसांना महापालिकेला हे सांगावे लागते हे दुर्दैव होते. या सदरीकरणानंतर महामार्गावर अतिक्रमण काढण्याचे निर्देश देण्यात आले. काही प्रमाणात ते काढण्यातदेखील आले. परंतु इतक्या कमी कालावधीमध्ये या सर्व उपाययोजना करणे शक्य नव्हते. त्यामुळे व्हायचे तेच झाले.
मे महिन्यातील आढावा बैठकीमध्य ज्या उपाययोजना सुचवल्या होत्या त्यांची पूर्तता झाली नाही. वसई पश्चिमेच्या तांदूळ बाजार या नाल्यावर बांधलेल्या इमारतीवर कारवाई करण्याचे निर्णय दिले होते. परंतु सोयीनुसार कोर्टाच्या स्थगितीचे आदेश देऊन काही कारवाई करण्यात आली नव्हती. वसई पश्चिमेचा संपूर्ण परिसर पाण्याखाली गेला. गेल्या काही वर्षांपासून ही समस्या तीव्र होऊ लागली आहे आणि त्याचे प्रमाण वाढतच चालले आाहे.
नालेसफाईचा ‘सोहळा’
दरवर्षी पावसाच्या आधी महापालिकेतर्फे नालेसफाई केली जाते. हा दरवर्षीचा एक ‘वार्षिक सोहळा’च ठरू लागला आहे. या कामासाठी कोटय़वधी रुपयांची उधळण केली जाते. यंदा प्रथमच महापालिका आयुक्तांनी प्रसिद्धिपत्रक काढून ९५ टक्के नालेसफाई झाल्याचा दावा करण्याची ही बहुदा पहिलीच वेळ असावी. विशेष म्हणजे कुठे नालेसफाई झाली नसल्याचे दाखवा, असे आवाहन आयुक्तांनी केले होते हे धाडसही मोठे म्हणावे लागेल. नालेसफाई करताना नाल्यातील गाळ नाल्यालगत टाकण्यात आला होता. हा गाळ उचलला जाईल असे सांगण्यात आले होते. मात्र शेवटपर्यंत तो गाळ उचलला गेला नाही. पावसाच्या आधी घाईघाईने नालेसफाई करून काय साध्य होणार आहे ? यामुळे नाल्यातील गाळ तर निघत नाही परंतु अधिकारी आणि ठेकेदार मात्र गब्बर होत असतात.
आपत्कालीन यंत्रणांचा बोजवारा
पाऊस पडल्याने शहरातील हस्ते जलमय झाले होते. अनेक सखल भागात पाणी साचले होते ते चार-पाच दिवस झाले तरी ओसरलेले नाही. हे पाणी काढण्यासाठी पालिकेने प्रत्येक प्रभागासाठी स्वतंत्र पंप घेतले होते मात्र हे पंप देखील काम करत नसल्याचे दिसून आले. धोकादायक वृक्षांची छाटणी मोहीम हाती घेण्यात आली होती मात्र त्याचे काही नियोजन नव्हते आणि या पावसात अनेक धोकादायक वृक्ष कोसळले. सुदैवाने जीवितहानी झाली नाही. धोकादायक इमारतींमधील रहिवाशांना अद्यापही खाली करण्यात आले नाही
निरी समितीचे काय झाले?
वसई, विरार शहरात २०१७ पासून पावसाळय़ात पूरपरिस्थिती निर्माण होत आहे. २०१८ सालच्या पुराने शहरात हाहाकार उडविला होता. यासाठी पालिकेने राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संशोधन संस्था (निरी), भारतीय तंत्रज्ञान संस्था (आयआयटी) या सत्यशोधन समितीची नियुक्ती केली होती. या संस्थांनी वसईच्या भौगोलिकतेचा अभ्यास करून महापालिकेला अहवाल सादर केला होता. पावसाळय़ात शहरातील पाणी नैसर्गिक नाल्यांच्या वाटे खाडीत आणि समुद्रात निघून जायचे. मात्र शहरात मोठय़ा प्रमाणावर बेकायदा बांधकामे होऊ लागली. त्यासाठी नैसर्गिक नाले बुजविण्यात येत होते. निरीने आपल्या अहवालात नैसर्गिक नाले नष्ट होत असल्याची बाब ठळकपणे नमूद केली होती. नैसर्गिक नाले खुले करणे आणि ते वाचविणे याची सूचना निरी समितीने केली होती. मात्र निरीच्या अहवालानंतरही नैसर्गिक नाले मोठय़ा प्रमाणावर बुजविण्यात आले. या निरी समितीने सुचवलेल्या शिफारशींचे काय झाले असा सवाल दरवर्षी करण्यात येतो. शहरातील पूरपरिस्थितीला नाल्यांची स्थिती, अनधिकृत बांधकामे, शहरातील अस्थायी लोकसंख्या (फ्लोटिंग पॉप्युलेशन) अशी विविध कारणे जबादार असून या सर्वावर टप्प्या- टप्प्याने उपाययोजना करण्यात येत असल्याचे पालिकेकडून सांगण्यात आले होते. पण ते देखील झाले नाही. शहरातील पाण्याचा निचरा सुयोग्य पद्धतीने व्हावा तथा पावसाचे पाणी शहरात साठून राहू नये यासाठी धारण तलाव विकसित करणे आवश्यक आहे. यासाठी नालासोपारा पश्चिमेकडे निळेमोरे, गोगटे सॉल्ट आणि नायगाव येथील सरकारी जागेत धारण तलाव विकसित करावे, असे या संस्थांनी त्यांच्या अहवालात नमूद केले होते. त्यानुसार महापालिकेने जागा आरक्षित केल्या. त्यानंतर धारण तलाव विकसित करण्याचा निर्णय घेऊन धारण तलावांची खोली वाढविणे, त्यातील पाणी खाडीला मिळविण्यासाठी मार्गिका तयार करणे अशी कामे पालिकेतर्फे होणे अपेक्षित होते. मात्र, धारण तलावांसाठी जागा आरक्षित करण्यापलीकडे महापालिकेकडून कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. पावसाळा दरवर्षी येत असतो. त्यामुळे दूरगामी उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. परंतु असे करण्यामध्ये महापालिकेची उदासीनता दिसून येते.
