कल्पेश भोईर
शहरातील वाहतूक कोंडीच्या समस्येबरोबर आता वाहनतळाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. वसई-विरार महापालिका एकही वाहनतळ उभारू शकलेली नाही. मात्र, ३५ हून अधिक बेकायदा खासगी वाहनतळ सुरू आहेत. पालिकेचे वाहनतळ नसताना टोइंगद्वारे पालिका व वाहतूक पोलीस वाहने उचलून नेत आहेत. यामुळे नागरिकांमध्ये संतापाची लाट पसरली आहे. या टोइंगविरोधात आंदोलनही सुरू झाले आहे. पालिकेचे एकापाठोपाठ एक आरक्षित भूखंड भूमाफियांनी गिळंकृत केल्याने पालिकेला आता कुणी जागा देता का, असे विचारावे लागत आहे.
झपाटय़ाने विकसित होणाऱ्या वसई-विरार शहरात वाढत्या लोकसंख्ये सोबतच वाहनांची संख्या मोठय़ा प्रमाणात वाढत आहे. वर्षांला शहरात सरासरी नवीन ५५ ते ६० हजार वाहनांची भर पडते. त्यामुळे वाहनतळाची मोठी समस्या निर्माण होऊ लागली आहे. वसई-विरार महापालिका स्थापन होऊन १४ वर्षे उलटली तरीही येथील विविध कामांचे नियोजन अगदी शून्यच आहे.
एकीकडे शहराचा चेहरामोहरा बदलत असताना मोठी उणीव भासते ती वाहनतळांची. वाहन हे दळणवळणाचे मुख्य साधन आहे. त्यामुळे प्रत्येक घरामध्ये दुचाकी आणि चारचाकी वाहने खरेदी केली जात आहेत. परंतु, कामानिमित्त घराबाहेर पडल्यानंतर शहरात वाहने उभी करण्यासाठी जागाच नसल्याने आज अनेक वाहनधारकांना वाहने उभी करण्यास अडचणी येत आहेत. वाहने उभी करण्यास जागा नसल्याने रिकाम्या जागांमध्ये किंवा रस्त्याच्या कडेला ते वाहने उभी करतात.
हेही वाचा >>> Video: चालत्या लोकलमध्ये तरुणाची जीवघेणी स्टंटबाजी
आधीच शहरातील रस्ते फेरीवाल्यांच्या अतिक्रमणाने वेढले आहेत. रस्त्यावर फळे, भाजीपाला, इतर साहित्य विक्रते बसलेले असतात. त्यापुढे वाहनचालक वाहने उभी करतात. त्यात येजा करण्याचा अर्धा रस्ता व्यापला जातो आणि वाहतूक कोंडीची समस्या निर्माण होते. दिवसेंदिवस ही समस्या अधिक जटिल बनत असून, त्याचा मोठा त्रास नागरिकांना सहन करावा लागत आहे. त्यावर उपाय म्हणून आता पालिका व वाहतूक विभागाने टोइंगचे हत्यार उपसले आहे. पण असे असले तरी वाहनतळाची मूळ समस्या अजूनही तशीच आहे.
वाहतूककोंडी सुटावी, यासाठी ठोस उपाययोजना करण्याऐवजी वाहनधारकांवर पालिका व वाहतूक विभाग यांच्याकडून ‘नो-पार्किंग’मधील वाहनांवर कारवाई केली जाते. शहरात आजही अनेक भागांत ‘नो पार्किंग झोन’चे फलक ठळक अक्षरात लागले नसल्याने काही ठिकाणी नागरिक अनावधानाने वाहने उभी करतात. यामुळे अशा वाहनचालकांना कारवाईचा आर्थिक भरुदड बसतो. मात्र, अशा कारवायांमधून साध्य होणार तरी काय असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
पालिकेने शहरात वाहने उभी करण्यासाठी एकही वाहनतळ उभारलेले नाही. त्यामुळे वाहने उभी करण्यास अधिकृत जागा मिळत नाही. मग वाहने लावायची कुठे, असा प्रश्न नागरिकांना भेडसावत आहे. तर दुसरीकडे वाहने कोणत्या ठिकाणी उभी करावी हे दाखविणारी कोणतीच यंत्रणा कार्यरत नाही. वाहतूक समस्या सोडविण्याऐवजी पालिका व वाहतूक विभागाला कारवाईत रस असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.
मागील चार ते पाच वर्षांपूर्वी व वाहतूक कोंडीची समस्या सुटावी व शहरातील कोंडीवर उपाययोजना व्हावी, म्हणून पालिकेने शहरात वाहने उभी करण्यासाठी वाहनतळ मनोरे उभारण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यासाठी मध्यंतरी यासाठी पालिकेने सात ठिकाण जागाही बघितल्या होत्या, मात्र ‘टीडीआर’ घेण्यास कोणी तयार नसल्याने वाहनतळ मनोरे केवळ कागदावर राहिले. तर पालिकेने वसई रेल्वे स्थानक ते बाभोळापर्यंत वाहनतळ तयार करण्यासाठी नुकतीच निविदा काढली होती. मात्र, त्याला ही प्रतिसाद न मिळाल्याने तो ही प्रश्न बारगळला. यावरूनच पालिका करीत असलेले प्रयत्न अपयशी ठरताना दिसून येत आहे.
हेही वाचा >>> उद्घाटनापूर्वीच अभ्यासिकेच्या दुरुस्तीची वेळ
आता मात्र दिवसेंदिवस टोइंगद्वारे होणाऱ्या कारवाईमुळे सर्वसामान्य नागरिक मेटाकुटीला आले आहेत. तुम्ही वाहने उभी करण्यासाठी जागा दाखवा आम्ही तिथे वाहने लावू, असा प्रश्न नागरिक विचारू लागले आहेत. तर, संतप्त नागरिक आता आंदोलनासारखा पवित्राही घेत आहेत. यावरूनच नागरिकांचा हळूहळू उद्रेक होत असल्याचे दिसून येत आहे.
याशिवाय वाहन उचलून नेल्यानंतर त्या जागी साधा वाहनाचा क्रमांकही लिहिला जात नाही. काही वेळा आपले वाहन चोरीला गेले की काय याच भीतीने वाहनधारकाचा जीव कासावीस होतो. त्यामुळे वाहनधारकाची वाहन शोधण्यासाठी व वाहन सोडविण्यासाठी फरफट होते. तर वाढत्या महागाईच्या काळात ७०० रुपयांची दंडाची कात्री सुद्धा खिशाला बसत आहे. वाहतूक नियोजन आणि वाहनतळाचे धोरण यांचा अत्यंत जवळचा संबंध असून त्याचा पर्यावरण, समाज आणि आर्थिक बाबींवर होत आहे. यासाठी पालिकेने वाहनतळाचा मुद्दा अगदी गांभीर्याने हाताळायला हवा. तसे होत नसल्याने कुणी वाहने उभी करण्यास जागा देता का जागा? अशीच काहीशी परिस्थिती वसई विरार भागातील शहराची झाली आहे.
अनधिकृत वाहनतळांचे पेव
वसई-विरार शहरात पालिका अधिकृत वाहनतळ उभारू शकलेली नाही. मात्र खासगी अनधिकृत वाहनतळांचे पेव दिवसेंदिवस अधिकच वाढू लागले आहे. शासकीय जागा, कांदळवने, मोकळय़ा जागा अशा विविध ठिकाणी अतिक्रमण करून वाहनतळ सुरू करण्यात आली आहेत. शहरात ३५ हून अधिक अनधिकृत वाहनतळ आहेत. या वाहनतळांना पालिकेची परवानगी नाही. त्यामुळे पालिकेचा महसूल बुडविला जात आहे तर दुसरीकडे याआधी मोकळय़ा जागेत नागरिक मोफत वाहने उभी करीत होते. अतिक्रमण करून वाहनतळ सुरू केल्याने वाहनधारकांना आर्थिक फटका बसू लागला आहे. यावर प्रतिबंध लावण्यासाठी पालिका पुढाकार व इतर शासकीय यंत्रणा पुढाकार घेत नसल्याने समस्या अधिकच तीव्र बनू लागली आहे.
