भाईंदर : भाईंदर पश्चिम येथील मीठ विभागाच्या जागेवर असलेल्या जुन्या शौचालयच्या देखभाल-दुरुस्तीसाठी ते ताब्यात घेण्याचा निर्णय महालिकेने घेतला आहे. यासाठी जवळपास ४ हजार ७१२ चौरस मीटर इतके क्षेत्र खरेदी करण्यासाठी ४ कोटी १६ लाख इतका खर्च अपेक्षित करण्यात आला आहे. त्यामुळे या खर्चास मान्यता देणारा प्रशासकीय ठराव महापालिकेकडून नुकताच मंजुर केला आहे.
भाईंदर पश्चिम परिसरात भाईंदर , राई,मोर्वा आणि मुर्धा अशी जुनी गावे आहेत.या गावातील लोकसंख्या पाहता ग्रामपंचायत तसेच नगरपरिषद कालावधीपासून येथील मीठ विभागाच्या जागेवर सार्वजनिक शौचालये उभारण्यात आली आहेत.कालांतराने या शौचालयाच्या देखभाल-दुरुस्तीची जबाबदारी ही मिरा भाईंदर महानगरपालिकेवर आली आहे.मात्र काही वर्षापूर्वीच वन आणि मीठ विभागाच्या जागेवर महापालिकेमार्फत कोणतेही विकास काम करण्यास सक्त बंधन असल्याचे आदेश शासनाने प्रसिद्ध केले आहेत.परिणामी अशा या जुन्या शौचालयाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
हेही वाचा…वसई विरार मध्ये ४ रेल्वे उड्डाणपूलांचा मार्ग मोकळा, एमएमआरडीएकडून मिळाली प्रशासकीय मंजुरी
यावर उपाय म्हणून शौचाल्यासाठी बाधित झालेले क्षेत्र थेट बाजारभावा प्रमाणे खरेदी करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. त्यानुसार या गावातील एकूण ६२ शौचालयांचे सर्वेक्षण करून सुमारे ४ हजार ७१२ इतकी जागा घेण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. तर यासाठी ४ कोटी १६ लाख ८५ हजार २०९ इतक्या खर्च अपेक्षित असल्याचा प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून सदर करण्यात आला आहे.यास महापालिका आयुक्त संजय काटकर यांनी १८ जुलै २०२४ रोजी मान्यता देत असलेला प्रशासकीय ठराव मंजुर केला आहे.
हेही वाचा…Crime News : खिशातील पत्रामधील ‘ती’ चार अक्षर अन् पोलिसांनी लावला सिनेसृष्टीतील खुनाचा छडा!
मीठ विभागाच्या जागेमुळे विकास कामात अडथळे
मिरा भाईंदर शहरात मीठ विभागाची मोठी जागा आहे. यामुळे उत्तन-भाईंदर मुख्य रस्ता, जंजिरे धारावी किल्ला विकास,क्रिकेट स्टेडियम,आणि इतर आरक्षित भूखंडाचा विकास करण्याचे काम रखडले आहे.मध्यंतरी या जागा बाजारभावाने खरेदी करून त्या ताब्यात घेण्याचा पर्याय केंद्र शासनाने महापालिकेला सुचवला आहे.मात्र महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती पाहता इतके पैसे उभे करणे आताच्या घडीला अशक्य असल्याचे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात येते.
भाईंदर पश्चिम परिसरात भाईंदर , राई,मोर्वा आणि मुर्धा अशी जुनी गावे आहेत.या गावातील लोकसंख्या पाहता ग्रामपंचायत तसेच नगरपरिषद कालावधीपासून येथील मीठ विभागाच्या जागेवर सार्वजनिक शौचालये उभारण्यात आली आहेत.कालांतराने या शौचालयाच्या देखभाल-दुरुस्तीची जबाबदारी ही मिरा भाईंदर महानगरपालिकेवर आली आहे.मात्र काही वर्षापूर्वीच वन आणि मीठ विभागाच्या जागेवर महापालिकेमार्फत कोणतेही विकास काम करण्यास सक्त बंधन असल्याचे आदेश शासनाने प्रसिद्ध केले आहेत.परिणामी अशा या जुन्या शौचालयाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
हेही वाचा…वसई विरार मध्ये ४ रेल्वे उड्डाणपूलांचा मार्ग मोकळा, एमएमआरडीएकडून मिळाली प्रशासकीय मंजुरी
यावर उपाय म्हणून शौचाल्यासाठी बाधित झालेले क्षेत्र थेट बाजारभावा प्रमाणे खरेदी करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. त्यानुसार या गावातील एकूण ६२ शौचालयांचे सर्वेक्षण करून सुमारे ४ हजार ७१२ इतकी जागा घेण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. तर यासाठी ४ कोटी १६ लाख ८५ हजार २०९ इतक्या खर्च अपेक्षित असल्याचा प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून सदर करण्यात आला आहे.यास महापालिका आयुक्त संजय काटकर यांनी १८ जुलै २०२४ रोजी मान्यता देत असलेला प्रशासकीय ठराव मंजुर केला आहे.
हेही वाचा…Crime News : खिशातील पत्रामधील ‘ती’ चार अक्षर अन् पोलिसांनी लावला सिनेसृष्टीतील खुनाचा छडा!
मीठ विभागाच्या जागेमुळे विकास कामात अडथळे
मिरा भाईंदर शहरात मीठ विभागाची मोठी जागा आहे. यामुळे उत्तन-भाईंदर मुख्य रस्ता, जंजिरे धारावी किल्ला विकास,क्रिकेट स्टेडियम,आणि इतर आरक्षित भूखंडाचा विकास करण्याचे काम रखडले आहे.मध्यंतरी या जागा बाजारभावाने खरेदी करून त्या ताब्यात घेण्याचा पर्याय केंद्र शासनाने महापालिकेला सुचवला आहे.मात्र महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती पाहता इतके पैसे उभे करणे आताच्या घडीला अशक्य असल्याचे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात येते.
