भाईंदर खाडी पूल २२ वर्षांपासून अपूर्ण; मिठागर आणि वन विभागाच्या परवानगीची प्रतीक्षा

वसई: वसई आणि भाईंदरला जोडणाऱ्या भाईंदर खाडीवरील पुलासाठी लागणाऱ्या पाच विभागांच्या परवानग्यांपैकी तीन विभागांच्या परवानग्या मिळाल्या आहेत. मात्र  वन विभाग आणि मिठागराच्या परवानग्या अद्याप न मिळाल्यामुळे  वसईकरांचे खाडी पुलाचे स्वप्न मागील २२ वर्षांपासून अपूर्ण राहिलेले आहे. 

आणखी वाचा

अडलेले ‘पाऊल’ पडले पुढे! पादचारी पूल आवश्यक ठिकाणीच; असलेल्या पुलांवर महापालिकेची स्वच्छता मोहीम

…तर औषधाची गरजच नाही! वाचा निरोगी आयुष्य जगण्यासाठी…

कर्नाक पूल जूनपर्यंत सुरू होण्याची शक्यता; दुसरी तुळई लवकरच स्थापित करणार, मध्य रेल्वेकडून ब्लॉकची प्रतीक्षा

उरण : खोपटे पुल दुरुस्तीसाठी पाच कोटींचा निधी मंजूर, आधुनिक पद्धतीने पुलाचे मजबूतीकरण

पाणी चोरी भोवली, २४५ घरांची नळ जोडणी तोडली

वर्सोवा-भाईंदर किनारपट्टी मार्ग प्रकल्पाचे गौडबंगाल, महापालिका अधिकाऱ्यांकडून २२ हजार कोटींची खैरात

दिवा रेल्वे पादचारी पुलावरील गर्दीचा ताण कमी होणार! ;मध्य रेल्वेकडून पुलाच्या रुंदीकरणाच्या कामाला सुरुवात

ठाणे आणि भिवंडी शहरातील अंतर कमी होणार; कासारवडवली ते खारबाव खाडीपुलासह जोडरस्ता प्रकल्पाची आखणी

वसई आणि भाईंदरला जोडण्यासाठी २००० साली भाईंदर खाडीवर वाहनांसाठी पूल बांधण्याचा प्रस्ताव एमएमआरडीएला सादर करण्यात आला होता. २०१३ मध्ये पुलाच्या बांधकामासाठी मंजुरी मिळाली. मात्र मंजुरीनंतर नऊ वर्षे उलटूनही कामाला सुरुवात झालेली नाही. पुलासाठी मोठय़ा प्रमाणावर कांदळवनाची जागा जाणार आहे. ती जागा वन विभागाच्या अखत्यारीत आहे. या जागेच्या मोबदल्यात वन विभागाची ४.४४ हेक्टर जागा देण्यात येणार आहे. डहाणू तालुक्यातील वाडापोखरण येथे ही जागा देण्याचे निश्चित झाले आहे. मात्र जिल्हाधिकाऱ्यांकडून ही जागा हस्तांतरित झालेली नाही. त्यामुळे पुलाच्या कामाला विलंब होत आहे. या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी महसूल विभागाचे सचिव, एमएमआरडीए आयुक्त, विभागीय कोकण आयुक्त आणि पालघर जिल्हाधिकारी यांची संयुक्त बैठक आयोजित करून तोडगा काढावा अशी मागणी मे महिन्यात वसईचे आमदार हितेंद्र ठाकूर यांनी केली होती. मात्र अद्याप ही बैठक झालेली नाही.

या पुलासाठी  महाराष्ट्र मेरिटाइम बोर्ड (एमएमबी),  भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आयडब्ल्यूएआय),  महाराष्ट्र सागरी नियंत्रण क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरण (एमसीझेडएमए) तसेच मिठागर विभाग आणि वन विभाग अशा एकूण पाच वेगवेगळय़ा विभागांच्या परवानग्या आवश्यक आहेत. त्यापैकी वन विभाग आणि मिठागराच्या परवानग्या वगळता सर्व परवानग्या मिळाल्या असल्याची माहिती एमएमआरडीएचे कार्यकारी अभियंता अ.स. तितरे यांनी दिली. यासाठी वन विभाग आणि मिठागर विभागाकडे पाठपुरावा सुरू असल्याचेही त्यांनी सांगितले. सरकार बदलले मात्र वन विभाग आणि मिठागराच्या परवानगीचा प्रश्न सुटलेला नाही. जागा हस्तांतराणाची प्रक्रिया जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्रलंबित असून मुख्यमंत्र्यांनी हा प्रश्न सोडवावा अशी मागणी आम आदमी पक्षाच्या जॉय फरगोस यांनी केली आहे.

रेल्वेचा आडमुठेपणा कायम

नायगाव आणि भाईंदरमध्ये पाणजू बेट आहे. या बेटावर स्टेम प्राधिकरणामार्फत पाणीपुरवठा केला जातो. त्यांच्या जलवाहिन्या या जुन्या पुलावरून जातात. जुन्या पूलाची एक मार्गिका तोडण्यात आली असून दुसऱ्या मार्गिकेवरून या जलवाहिन्या नेण्यात आल्या आहेत. नवीन पुलासाठी जुना पूल तोडावा लागणार आहे. त्यामुळे जलवाहिन्या नवीन पुलावरून न्याव्या लागणार आहेत. मात्र त्यासाठी रेल्वेने १२ कोटी रुपयांची मागणी पाणजू ग्रामपंचायतीकडे केली आहे. पाणजू बेटावरील पाणजू ग्रामपंचायत छोटी असल्याने त्यांना एवढी रक्कम देणे शक्य नाही. परंतु रेल्वे अडून बसल्याने हे काम रखडले आहे.

परवानग्या मिळाल्या

• महाराष्ट्र मेरिटाइम बोर्ड (एमएमबी)

• भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आयडब्ल्यूएआय)

• महाराष्ट्र सागरी नियंत्रण क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरण (एमसीझेडएमए) बाकी

• मिठागर विभाग

• वन विभाग