प्रारूप प्रभाग रचनेवरील सुनावणी शांततेत ; गावे न वगळता निवडणुका घेण्यास विरोध
वसई: वसई-विरार महापालिकेच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी सादर केलेल्या प्रारूप आराखडय़ावर शुक्रवारी झालेली सुनावणी शांततेत पार पडली. प्रभाग रचनेवर दाखल झालेल्या ७९ हरकतींवर सुनावणी झाली त्यात सर्वाधिक हरकती या सरहद्दीबाबत होत्या. दरम्यान, २९ गावे वगळली असताना गावांसहित निवडणुका घेतल्यास तो न्यायालयाचा निर्णयाचा अवमान ठरेल असे सुनावणीच्या वेळी ग्रामस्थांनी सांगितले. राज्य निवडणूक आयोगाने वसई-विरार शहर महानगरपालिका ‘सार्वत्रिक निवडणूक-२०२२’ च्या अनुषंगाने निवडणूक प्रारूप प्रभागाच्या सीमांची प्रसिद्धी, त्यावरील हरकती व सूचना मागविणे, सुनावणी देण्याबाबतचा कार्यक्रम जाहीर केलेला होता. त्याअनुषंगाने महानगरपालिका मुख्यालय व सर्व प्रभाग समित्या येथील निवडणूक कार्यालयात १ फेब्रुवारीपासून नागरिकांसाठी प्रारूप अधिसूचना, प्रारूप प्रभाग रचनेचे नकाशे, सर्व प्रारूप प्रभागांच्या व्याप्ती व चतुर्सीमा इत्यादी संचिका ठेवण्यात आल्या होत्या. त्यावरील नागरिकांकडून हरकती व सूचना मागवण्यात आल्या होत्या. हरकती दाखल करण्याची अंतिम तारीख १४ फेब्रुवारी होती. या प्रभाग रचनेवर एकूण ७९ हरकती दाखल करण्यात आल्या होत्या
या हरकती आणि सूचनांवर शुक्रवार पालिकेच्या विरार मुख्यालयात सुनावणी घेण्यात आल्या. या वेळी निवडणूक आयोगाचे अतिरिक्त आयुक्त महेंद्र वारभुवन, उपायुक्त अविनाश सणस वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे आयुक्त अनिलकुमार पवार, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी दिलीप गुट्टे, तसेच उपायुक्त सोनाली मुळे यांच्या उपस्थितीत सुनावणी घेण्यात आली. महानगरपालिकेस एकूण ७९ हरकती व सूचना प्राप्त झाल्या होत्या. यामध्ये सरहद्दीबाबत ६२, वर्णनाबाबत ८ व इतर ९ इतक्या हरकतींचा यात समावेश होता. शुक्रवारी सुनावणीस उपस्थित राहिलेल्या ६३ हरकतदारांची सुनावणी घेण्यात आली असून यामध्ये ग्रामस्थ मंडळ गावराईपाडातर्फे १५७ रहिवाशांनी सामाईकरीत्या दाखल केलेल्या एका हरकतीच्या सुनावणीचादेखील समावेश आहे. सदर हरकतींचे स्वरूप व म्हणणे विचारात घेऊन आयोगाने दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे त्यांची पडताळणी करून अंतिम अभिप्रायाचा मसुदा विवरणपत्र नमुना-१ मध्ये राज्य निवडणूक आयोगास सादर करण्यात येणार आहे, अशी माहिती उपायुक्त किशोर गवस यांनी दिली हरकती घेतलेल्या नागरिकांना एकत्र न बोलवता त्यांना वेळ देऊन बोलावण्यात आले होते. कुठलाही गोंधळ, गडबड न होता हरकतींवरील सुनावणी शांततेत पार पडली असे त्यांनी सांगितले.
गावांचा विरोध कायम
गावे वगळण्याचा शासन निर्णय झालेला असताना त्यापूर्वीच गावांना घेऊन निवडणुका घेणे हा उच्च न्यायालयाचा अवमान असल्याची हरकत अ‍ॅड. जिमी घोन्साल्विस यांनी नोंदवली. वसई-विरार महापालिकेतून २९ गावे वगळण्याचा निर्णय यापूर्वीच शासनाने जाहीर केला होता. त्याला हरकत घेणारी याचिका महापालिकेने दाखल केली होती. ही याचिका मागे घेत असल्याचे प्रतिज्ञापत्र महापालिका आयुक्तांनी उच्च न्यायालयात सादर केले आहे. न्यायालयात अंतिम निर्णय प्रलंबित असताना निवडणुका घेतल्यास तो न्यायालयाचा अवमान होईल, असे त्यांनी सांगितले.
चुकीच्या प्रभाग रचनेवर आक्षेप
- सध्याची प्रभाग रचना करताना वसई-विरार महापालिकेने चुकीच्या पद्धतीने केली आहे. तत्कालीन प्रभाग क्रमांक ८९ मध्ये समाविष्ट असलेले देवदल, टेपाचापाडा, बेलकडी, चिंचोटी हा परिसर जाणीवपूर्वक नव्याने तयार करण्यात आलेल्या प्रभाग क्रमांक २८ वालीव, गोखीवरे, सातीवली, यामध्ये टाकण्यात आला आहे. हा एक प्रकारे या भागात राहणाऱ्या आदिवासी नागरिकांवर अन्याय आहे. यासाठी देवदल, टेपाचापाडा, बेलकडी, चिंचोटी हे भाग प्रभाग २८ मधून वगळून प्रभाग ४२ मध्ये समाविष्ट करण्यात यावा, अशी मागणी माजी नगरसेविका प्रीती दिनेश म्हात्रे यांनी या वेळी हरकत घेऊन केली.
- वसई पूर्वेच्या गावराई पाडा परिसरातून मोठय़ा प्रमाणात हरकती आल्या आहेत. गावराईपाडा परिसर हा प्रभाग २५ मध्ये मोडत असून या प्रभागात लांबच्या अंतरावरील धानीव बाग, डोंगरपाडा, झोया रुग्णालय, श्रीराम नगर, बारोंडादेवी परिसर हा बेकायदेशीरपणे समाविष्ट केला आहे. समाविष्ट करण्यात आलेला परिसर यातून वगळून टाकावा, गावाच्या लगत असलेले खैरपाडा, वाढणनगर, वसई औद्योगिक वसाहत, वालीव पोलीस स्टेशन, साईनगर, मुकुंद नगर, अनंतवाडी, दुर्गा नगर, हवाई पाडा, घरतवाडी, भोईर नगर यांचा सामावेश हा प्रभाग २५ मध्ये करून पुनर्रचना करावी. तसेच गावराई पाडा परिसर आहे प्रभाग २४, २५ व २८ मध्ये विभागला आहे तो न विभागता प्रभाग क्रमांक २५ मध्येच समावेश करावा, अशी मागणी गावराईपाडा ग्रामस्थ मित्र मंडळ यांनी सुनावणी दरम्यान केली आहे.
