शहरबात : छडी वाजे छम छम…

वसई विरार महापालिकेची स्थापना २००९ साली झाली. महापालिकांची जी मूलभूत कर्तव्ये असतात त्यामध्ये सोयीसुविधांबरोबर आरोग्य, पाणी, स्वच्छता तसेच शिक्षणाचा समावेश असतो. शहरातील विद्यार्थ्यांना मोफत आणि दर्जेदार शिक्षण देणे हा सर्वात महत्वाचे काम महापालिकेचे आहे. परंतु २०२४ साल संपत आले तरी महापालिकेच्या मालकीची शाळा नाही. १४ वर्षांपासून पालिकेची शाळा नाही. शाळा नसलेली एकमेव महापालिका अशी महापालिकेची ओळख बनली आहे. दिल्लीच्या पालिका शाळेची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ख्याती आहे. राज्यातील इतर महापालिका आपल्या शाळेत नवनवीन प्रयोग राबवत असतात. परंतु वसई विरार महापालिकेची मात्र शाळाच नाही. ही फार मोठी शोकांतिका आहे.

हेही वाचा : वसई, नालासोपाऱ्यात भटक्या श्वानाचा ४२ जणांना चावा; नागरिक भयभीत

वसई विरार महापालिकेची स्थापना २००९ साली झाली. त्यावेळी वसई तालुक्यात ४ नगरपरिषदा आणि ७२ ग्रामपंचायती होत्या. पूर्वी वसई तालुका हा जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारित होता. त्यामुळे शिक्षण आणि आरोग्याची जबाबदारी ही जिल्हा परिषदेची होती. तालुक्यात २२० जिल्हा परिषदेच्या शाळा आहेत. ग्रामपंचायती आणि नगरपरिषदा महापालिकेत विलीन झाल्या. परंतु शाळा मात्र जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारितच राहिल्या. जिल्हा परिषदेने शाळा हस्तांतरीत केल्या तर आम्ही त्या चालवू असे महापालिकेचे धोरण होते. शाळा हस्तांतरीत करण्यासाठी तेव्हापासून पाठपुरावा सुरू होता. परंतु जिल्हापरिषदेने शाळा हस्तांतरीत करण्यास नकार दिला होता. मुळात दुसऱ्याच्या जीवावर शाळा सुरू करणे हेच चुकीचे धोरण होते. पालिका नव्याने शाळा तयार करू शकली असती. पण शिक्षणाबाबत उदासिन धोरण कारणीभूत ठरले. परिणामी शहरात खासगी आणि अनधिकृत शाळा फोफावल्या. खासगी शाळांमधून विद्यार्थ्यांची आर्थिक लूट झाली तर अनधिकृत शाळांमधून दर्जाहिन शिक्षण मिळून मुलांचे शैक्षणिक कारकिर्दीलाच गालबोट लागले.

शाळा नसली तरी पालिका शिक्षण कर घेत होती. १४ वर्षात ४०० कोटींहून अधिक शिक्षण कर वसईकरांकडून वसुल करण्यात आला आहे. हा शिक्षण कर शासनाला जमा करावा लागतो असे कारण पालिका देते. त्या मोबदल्यात जिल्हा परिषदेच्या शाळांना शैक्षणिक साहित्य आणि मोफत बस प्रवास पालिका देत असते. परंतु नुकताच शालेय साहित्य घोटाळा उघडकीस आला आहे. जिल्हा परिषदेच्या शाळकरी मुलांना शैक्षणिक वर्ष संपले तरी शालापयोगी साहित्य मिळाले नव्हते. त्यामुळे पालिकेचा दावा किती पोकळ होता आणि शिक्षणाबाबत किती उदासिनता आहे हे दिसून आले.

हेही वाचा : वसई : पालिकेचे पाणी पथक स्थापन, आमदारांनी खडसावताच पालिका सक्रिय

आरक्षित भूखंडांवर अतिक्रमण

महापालिकेची शाळा का नाही त्याचे कारण पालिकेची तर उदासिनता आहेच पण दुसरीकडे आरक्षित भूखंड एका पाठोपाठ नष्ट होत जाणे हे देखील आहे. वसई विरार उपप्रदेशसाठी २००७ मध्ये मंजूर असेलल्या विकास आराखड्यात सुमारे ८८३ भूखंड विविध विकास कामांसाठी आरक्षित होती. त्यात मनोरंजन, खेळ, शाळा, आरोग्य व्यापार-वाणिज्य, ग्रंथालय, व्यायामशाळा, सामाजिक केंद्र, नाट्यगृह, क्रीडा संकुल, वस्तू संग्रहालय, बस डेपो, ट्रक टर्मिनस, पार्किंग झोन, बाजार पेठा, डम्पिंग ग्राऊंड सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प ( एसटीपी) इत्यादींचा समावेश होता. यातील १६२ आरक्षणे ही शासकीय जागावर तर उर्वरित आरक्षणे ही खासगी जागेवर आहेत. हे भूखंड ताब्यात घेऊन ते विकासीत करण्याची जबाबदारी सिडको तसेच महालिकेची होती. विकास आरखडा लागू होऊन २० वर्ष तसेच शासनाच्या मंजुरीस एकूण १४ वर्षाचा कालावधी पूर्ण होऊन सुद्धा विकास आराखड्याची अंमलबजावणी झाली नाही. ज्या जागा शाळांसाठी आरक्षित होत्या त्यावर अतिक्रमणे झाली. नवीन विकास आराखडा तयार झाला नाही. त्यामुळे शाळांसाठी आरक्षित जागाच आता उरलेल्या नाहीत.

हेही वाचा : वसईत नाताळनिमित्ताने रंगले ख्रिसमस कार्निवल, शोभायात्रांमधून नाताळ जल्लोष

आमदारांची छडी परिणामाकारक ठरावी

वसईच्या आमदार स्नेहा पंडित-दुबे यांनी पहिल्याच आढावा बैठकीत शाळा नसल्याबद्दल अधिकार्‍यांची हजेरी घेतली. जिल्हा परिषदेच्या २१ शाळा हस्तांतरीत होणार आहेत. मात्र ते केल्यास १०० कोटींचा बोजा पडेल असे वक्तव्य पालिका अधिकार्‍यांनी केले. त्यावर त्या भडकल्या. शाळांना प्राधान्य द्या, मॅरेथॉन सारखे खर्चिक उत्सव बंद करा असे त्यांनी सांगितले. २१ शाळा स्वतंत्र सुरू करण्यापेक्षा जिल्हा परिषदेच्या १० शाळा एकत्रित करून एक शाळा बनवा असा उपाय त्यांनी सुचवला. आमदारांनी शाळेसाठी पुढाकार घेतला आहे, ही चांगली बाब आहे. मात्र त्याचा पाठपुरावा त्यांनी करावा आणि आपल्या कारकिर्दीत पालिकेची स्वत:ची शाळा तयार करावी, हीच वसईकरांची अपेक्षा.