नालासोपारा मधील पालिकेच्या आरक्षित भूखंडावर असलेल्या ४१ अनधिकृत ईमारती जमीनदोस्त करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. यामुळे या इमारतींमधील २ हजार कुटुंबे हवालदील झाले आहे. त्यांच्यावर कारवाईची टांगती तलवार आहे. ईमारती बांधणारे माफिया सुटले, अधिकारी बदलून गेले पण आता कारवाईच्या चक्रात अडकला आहे तो सर्वसामान्य माणूस. वसई विरार मधील अनधिकृत इमारतींमध्ये घरे घेणार्‍यांची फसगत होते आणि त्यांच्यावर विस्थापित होण्याची वेळ येते.
वसई विरार शहरातील अनधिकृत इमारती ही एक ज्वलंत समस्या आहे. भूमाफिया पालिका, महसूल आणि वनखात्याला हातशी धरून अनधिकृत बांधकामे करत असतात. खासगी जागा असो वा शासकीय जागा. तेथे दिवसाढवळ्या अनधिकृत बांधकामे केली जातात. अनधिकृत बांधकामांमुळे शहरातील भूखंड एकापाठोपाठ एक गिळंकृत केले जाऊ लागले आहे. मागील वर्षी विरारमध्ये ५५ अनधिकृत इमारतींचे प्रकरण उघडकीस आले होते. त्यानंतर शहराच्या विविध भागात अनेक अनधिकृत इमारती उभ्या राहिल्याचे आढळून आले होते. तेथील नागरिक अनधिकृत ईमारतींमध्ये रहात आहेत. पण सुदैवाने त्यांच्या ईमारतींवर कारवाई झालेली नाही एवढाच काय तो दिलासा, पण मुंबई उच्च न्यायालयाने अशाच एका प्रकरणात दिलेल्या आदेशाने खळबळ उडाली आहे. नालासोपारा येथील आरक्षित जागेवरी ४१ अनधिकृत ईमारती पाडण्याचे आदेश दिले आहे.
हेही वाचा…भाजपमधील वादाला शिंदेगटाची फोडणी?
काय आहे प्रकरण?
नालासोपारा पूर्वेच्या अग्रवाल नगरी येथे भूमापन क्रमांक (सर्व्हे नंबर) २२ ते ३० पर्यंतचा ३० एकरचा मोठा भूखंड आहे. त्यातील काही भूखंड खासगी तर काही भूखंड हा कचराभूमी (डंपिंग ग्राऊंड) आणि सांडपाणी प्रकल्पासाठी (एसटीपी) आरक्षित होता.२००६ मध्ये ही जमीन भूमाफिया आणि माजी नगरसेवक सीताराम गुप्ता व त्यांचे पुतणे अरुण गुप्ता यांनी बळकावून जमिनीवर बेकायदा इमारती बांधण्यास सुरुवात केली होती. बनावट बांधकाम परवानगी (सीसी) आणि भोगवटा प्रमाणपत्र (ओसी) बनवून तसेच इतर कागदपत्रांच्या सहाय्याने या अनधिकृत ईमारती बांधल्या गेल्या. २०१० ते २०१२ या कालावधीत येथे ४१ अनधिकृत इमारती उभ्या राहिल्या होत्या. काम सुरू असताना पालिकेकडे तक्रारी करण्यात आल्या. मात्र भ्रष्ट अधिकार्‍यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. या भूखंडावरील एक जमीन मालक अजय शर्मा यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत जनहीत याचिका दाखल केली होती. न्यायालयीन लढाईला यश आले. या प्रकरणी न्यायालयाने निर्णय देताना ४१ इमारतीच्या रहिवाशांना घरे खाली करण्याचे आदेश महापालिकेला दिले आहेत. त्यानुसार महापालिकेने या इमारती मधील रहिवाशांना घरे खाली करण्याच्या नोटिसा बजावल्या आहेत. रहिवाशांना दिलासा देण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. या इमाराती आरक्षित भूखंडावर असल्याने सार्वजनिक हितासाठी तडजोड करता येणार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. आता पावसाळ्यात तात्पुरता दिलासा असला तरी येथील रहिवाशांवर कारवाईती टांगती तलवार कायम आहे.
भूमाफिया मोकाट, नागरिक कचाट्यात
स्वस्तात घरे मिळतात म्हणून सर्वसामान्य नागरिक घरे घेतात आणि त्यांची फसवणूक होत असते. निवासी इमारती, चाळींवर शक्यतो कारवाई होत नाही याची भूमाफियांना कल्पना असते त्यामुळे ते बांधकाम झाल्यावर तात्काळ रहिवाशांना राहण्यासाठी देतात. त्यामुळे कारवाई होत नाही. पण अग्रवाल नगरी येथील प्रकऱणात न्यायालयाने सर्वांना चपराक लगावली आहे. अनेक वर्षांपासून अशा बेकायदा बांधकामांवर वेळीच कारवाई करण्यात अपयशी ठरलेल्या आणि अशी बेकायदा बांधकामे उभी राहू देणाऱ्या महापालिकेच्या भूमिकेवरही न्यायालयाने यावेळी ताशेरे ओढले. महापालिकेची निष्क्रिय भूमिका भूमाफियांना प्रोत्साहन देणारी असून गरिबांना उद्ध्वस्त करणारी असल्याचेही सुनावले. या ईमारतीत राहणारे लोकं विविध राज्यातून आलेले सर्वसामान्य मध्यवर्गीय आहेत. या आरोपी बिल्डरांनी त्यांना खोटे कागदपत्र दाखवून ईमारत अधिकृत असल्याचे भासवले. असा प्रकार आजही वसई विरार मध्ये सर्वत्र होत आहे. पण त्यांच्यावर कारवाई झाली नाही इतकाच काय तो त्यांना दिलासा. अग्रवाल नगरी मधील नागरिक मात्र तेवढे सुदैवी नव्हते. या लोकांचा काय दोष असा सवाल उपस्थित झाला आहे. आयुष्याची जमापूंजी लावून त्यांनी ही घरे घेतली. कारवाईची टांगती तलवार डोक्यावर आहे. कारवाई झाली तर ते बेघर होतील. भूमाफिया मोकाट, अधिकारी बदली होऊन गेले आणि रहिवाशी मात्र भरडले गेले.
हेही वाचा…विरार मध्ये खड्ड्याने घेतला महिलेचा बळी
शहरात गेल्या काही वर्षात बेसुमार अनधिकृत बांधकामे झाली आहेत. शासकीय जमिनी, पालिकेचे आरक्षित भूखंड, वनजमिनी यासह नैसर्गिक नाले, नद्यांचे पात्र, तलाव बुजवून त्यावर अतिक्रमण करण्यात आले आहे. तर काही भूमाफियांनी डोंगर पोखरून अतिक्रमण केले आहे. वसई विरार शहरातील १० कोटी चौरस फूट क्षेत्रावर अनधिकृत बांधकाम उभे राहिल्याचे महापालिकेनेच सांगितले आहे. परंतु त्यापेक्षाही कैकपटीने अनधिकृत बांधकामे झालेली आहेत. ही परिस्थिती अंत्यत भयावह आहे. झालेल्या या अतिक्रमणाचा फटका शहराला विविध प्रकारे बसत असतो. त्याला पायाबंध घालण्यासाठी कठोर उपाययोजांनी गरज आहे. अग्रवाल नगरी मधील नागरिक फसले आहे. या अनधिकृत इमारती ज्यांच्या काळात उभ्या राहिल्या त्या वेळेच अभियंते, सहाय्यक आयुक्त आणि इतर संबंधित अधिकार्‍यांना पण तेवढेच जबाबदार मानून कारवाई कऱणे गरजेचे आहे.
