विरारजवळील चिखलडोंगरी गावात जातपंचायतीची दहशत; ६ ग्रामस्थांना बहिष्कृत करून प्रत्येकी २५ हजारांचा दंड

वसई : विरारजवळील चिखलडोंगरी गावात मांगेला समाजात जातपंचायत अस्तित्वात असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. जातपंचायतीच्या स्वंयघोषित पंचांनी नुकतेच सहा जणांना बहिष्कृत करून वाळीत टाकले आहेत. त्यांच्याकडून २५ हजारांचा दंड आकारला जात आहे. या प्रकरणी पोलिसांमध्ये तक्रार करूनही कारवाई झालेली नाही.

विरार पश्चिमेला असलेल्या चिखलडोंगरी गावात मांगेला समाजाचे नागरिक राहतात. या गावात आजही जातपंचायत अस्तित्वात आहे. या गावातील स्वयंघोषित २०-२५ पंच जातपंचायत चालवत आहेत. जातपंचायतीच्या विरोधात जाणाऱ्यांना २५ हजार ते १ लाखापर्यंतचा दंड आकारला जातो. मुरबाड तालुक्यातील सासणे येथे असलेल्या दत्ता देवस्थान वारकरी मंडळ ट्रस्टबरोबर गावातील पंचायतीचा वाद आहे. त्यामुळे चिखलडोंगरी ग्रामस्थांना सासणेला जायला बंदी आहे. मात्र गावातील दीपा वैती (४०) या सेवा करण्यासाठी सासणे गुरुपीठात गेल्याने मागील वर्षी त्यांना वाळीत टाकले आणि  २५ हजारांचा दंड आकरण्यात आला. तिच्याशी संबंध ठेवण्यास कुटुंबीयांना आणि नातेवाईकांना मनाई करण्यात आली.

हेही वाचा >>> केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींना वसईत दाखवले काळे झेंडे, आगरी सेनेचे दोन कार्यकर्ते ताब्यात

दरम्यान, दीपा वैतीची तब्येत बिघडल्याने तिचे मोठे भाऊ उमेश वैती (५०) हे सासणे येथे तिला भेटायला गेल्याने वैती यांना दंड आकारून पुन्हा वाळीत टाकले. या वेळी त्यांना दंड न भरल्याने गावात मंदिरात जायला बंदी घातली. नळजोडणी बंद केली.  आतापर्यंत मी १ लाखाहून अधिक दंड भरला असून अद्याप १ लाखाचा दंड भरणे बाकी आहे. मात्र जातपंचायत मला दमदाटी करत असल्याने मी गाव सोडून राहात असल्याचे वैती यांनी सांगितले. काही दिवसांपूर्वी दत्त जयंतीला दर्शनासाठी सासणे येथे गेलेल्या दर्शन मेहेर, (४८) रुचिता मेहेर (२१) कवेश राऊत आदी ग्रामस्थांनाही २५ हजार रुपयांचा दंड आकारण्यात आला आहे.

जातपंचायतीची दहशत आणि गुंडगिरी वाढत चालल्याने उमेश वैती यांच्यासह अन्य पाच ग्रामस्थांनी जातपंचायतीच्या ३२ जणांविरोधात शुक्रवारी अर्नाळा सागरी पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली आहे. जातपंचायतीत असलेले स्वयंघोषित नेते गुंडगिरी करून आर्थिक शोषण करत आहेत आणि सामाजिक अधिकार नाकारून जगण्याचा हक्क काढून घेतला असल्याचे या तक्रारीत म्हटले आहे. या प्रकरणी जातपंचायतीचे एक कौशल्य राऊत यांनी मात्र गावाचा अंतर्गत कारभार असून हा कुणा एकाचा निर्णय नसतो, असे सांगितले. अन्य सदस्यांनी मात्र असा कुठलाच प्रकार नसल्याचे सांगून बोलण्यास नकार दिला.

जातपंचायत कायदा काय आहे?

जातपंचायतीविरुद्ध भारतीय दंड संहिता कलम १२० (ब) पूर्वनियोजीत कटकारस्थान, कलम ५०३, आणि कलम ३४ एकच उद्देशाने गुन्हा करणे, कलम ३८९ दहशत निर्माण करणे भीती दाखवणे या कलमांखाली गुन्हे दाखल करता येतात. महाराष्ट्र राज्य सरकारने ३ जुलै २०१७ रोजी सामाजिक बहिष्कारविरोधी कायदा मंजूर केला आहे.