वसई: जात पंचायत प्रकरणात अर्नाळा सागरी पोलिसांनी दाखल केलेल्या गुन्ह्यामधील पुर्ण कलमे लागू केली नसल्याचे उघड झाले आहेत. दुसरीकडे केवळ गुन्हे दाखल न करता ज्यांच्याकडून दंड आकारण्यात आला आहे त्यांना तो परत करण्यात यावा अशी मागणी करण्यात आली आहे. विरार पश्चिमेच्या चिखलडोंगरी गावात जातपंचायतीचे प्रकरण उघडकीस आले आहे. या गावात असलेल्या मांगेला समाजात स्वातंत्र्यानंतरही जात पंचायत कार्यरत आहे. २०१७ मध्ये जात पंचायतीवर बंदी आणल्यानंतरही गावात जात पंचायत सुरू आहे.
हेही वाचा >>> वसई: मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी अभिनव प्रयोग ; मनोज-जरांगे पाटील यांच्या नावाचे कंदील विक्रीला
जात पंचातती मधील ३० ते ३५ जण मनमानीपध्दतीने फर्मान काढून ग्रामस्थांवर दंड आकारून त्यांच्यावर बहिष्कार करत असतात. याप्रकरणी मंगला वैती या महिलेच्या तक्रारीवरून अर्नाळा सागरी पोलिसांनी १७ जणांविरोधात सामाजिक बहिष्कार प्रकरणी गुन्हे दाखल केले आहेत. या प्रकरणी अद्याप कुणालाही अटक करण्यात आलेली नाही. पोलिसांनी सामाजिक बहिष्कार कायद्याअन्वये गुन्हे दाखल केले असले तरी दाखल केलेली कलमे ही सौम्य आहेत. पुर्ण कलमे दाखल केली असती तर आरोपींना कडक शिक्षा होऊ शकली असती असे सामाजिक कार्यकर्त्यांनी सांगितले.
हेही वाचा >>> वसई विरार महापालिकेतील कर घोटाळा, सहाय्यक आयुक्त गणेश पाटील यांना क्लिन चिट, निलंबन रद्द
१७ जणांविरोधात गुन्हे दाखल केल्यानंतर गावात तणावपूर्ण वातावरण आहे. बहिष्कृत केलेल्या उमेश वैती आणि त्यांचे कुटुंबिय जीवाच्या भीतीने गावात आलेले नाहीत. केवळ गुन्हा दाखल करून उपयोग नाही तर यापूर्वी आकारण्यात आलेली दंडाची लाखो रुपयांची रक्कम परत करावी अशी मागणी अखिल भारतीय मागेंला समाज परिषदेचे अघ्यक्ष राजेश आक्रे यांनी केली आहे. इतरत्र मांगेला समाजात जात पंचायत नसते त्यामुळे चिखलडोंगरी गावातील जात पंचायत हा मांगेल समाजाला बदनाम करण्याचा प्रयत्न आहे. यामुळे संबंधीतांवर कठोर कारवाई करावी अशी मागणी त्यांनी केली आहे. पोलिसांनी केवळ एका महिलेच्या अर्जावरून गुन्हा दाखल केला असला तरी अद्याप कृष्णा राऊत आणि उमेश वैती यांच्या अर्जावरून गुन्हे दाखल केलेले नाहीत. त्यांचे केवळ जबाब नोंदविण्यात आले आहेत.
