प्रसेनजीत इंगळे
विरार : शासकीय कार्यालयात त्या कार्यालयातील सेवांची माहिती देणारा ‘नागरिकांची सनद’ फलक बंधनकारक असतानाही वसईतील बहुतांश शासकीय कार्यालयांत तो अस्तित्वातच नाही. कार्यालयीन सेवांची माहिती मिळत नसल्याने नागरिकांची फरपट होत आहे. शहरात सर्व शासकीय कार्यालयांत जनतेला पुरविल्या जाणाऱ्या सेवांचा तपशील, योजना, धोरणे, विभागप्रमुखांची माहिती, नागरिकांना तक्रारी करण्याच्या सूचना याबाबत नागरिकांना माहिती होण्यासाठी तसेच या शासकीय कार्यालयाच्या सुविधा घेताना कोणत्याही अडचणी येऊ नयेत यासाठी शासनाने सन २००६ मध्ये माहिती अधिकार कायद्यात ‘नागरिकांची सनद’चा समावेश केला आहे. सदरहू अधिनियमातील कलम ८ (१) व (२) नुसार प्रत्येक कार्यालयाने किंवा विभागाने नागरिकांची सनद तयार करून ती प्रसिद्ध करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार प्रत्येक शासकीय कार्यालयात ‘नागरिकांची सनद’चा फलक लावण्यास सांगितले होते. यात मुख्य कार्यालयांबरोबर उपशाखा कार्यालयातही हे फलक लावण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यानुसार सर्व पोलीस ठाणे, तहसील कार्यालये, तलाठी कार्यालये, वाहतूक शाखा, महसूल, भूमी अभिलेख किंवा इतर सर्व प्रकारच्या शासकीय कार्यालयांत ही सनद असणे आवश्यक आहे. तरीही शहरातील बहुतांश शासकीय कार्यालयांत ही सनद लावण्यात आलेली नाही. यामुळे कार्यालयाच्या सेवांची, दाखले, अर्ज, माहिती, तक्रारी, त्यास लागणारा कालावधी, संबंधित अधिकारी तसेच इतर सेवा यांची माहिती मिळण्यास नागरिकांना अडचणी येत आहेत.
वसई विरार महापालिकेच्या मुख्य कार्यालयापासून ते प्रभाग समिती कार्यालयापर्यंत कुठेही नागरिकांची सनदचे फलक लावले नाहीत. पालिकेने आपल्या संकेतस्थळावर ही माहिती उपलब्ध केली आहे. तहसील मुख्य कार्यालय सोडले असता कोणत्याही तलाठी कार्यालयात ही सनद लावण्यात आली नाही. विरार उपप्रादेशिक परिवहन विभागाने ‘नागरिकांची सनद’चे झेरॉक्स करून ते दोरीने दरवाजावर बांधून ठेवले आहेत; परंतु महावितरणाच्या कोणत्याही कार्यालयात ही सनद दिसून येत नाही. यामुळे नागरिकांना कोणत्याही शासकीय कार्यालयात एखाद्या कामासाठी सातत्याने फेऱ्या माराव्या लागत आहेत.
‘नागरिकांची सनद’ म्हणजे काय?
कार्यालय कशासाठी कार्यरत आहे, त्याचे ध्येय कोणते, कार्यालयातील पदरचना, अधिकारांची उतरंड, त्याचा तक्ता, तसेच प्रत्येकाची कामे, अधिकार व जबाबदाऱ्या, कार्यालयामार्फत करण्यात येणारी शासकीय कामे, राबविण्यात येणाऱ्या योजना, पुरविण्यात येणाऱ्या सेवा, देण्यात येणारे परवाने अगर प्रमाणपत्रे इत्यादींची माहिती. प्रत्येकाच्या कामाचा इष्टांक, कालमर्यादा, काम कशा पद्धतीने व कोणाकडून करण्यात येईल याचे विवेचन. शासकीय कामासाठी लागणाऱ्या कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतर अशी सेवा पुरवण्यासाठी लागणारा कालावधी नमूद करणे. तक्रार निवारण व्यवस्थेबाबत माहिती. नागरिकांशी सल्लामसलतीची व्यवस्था आणि यासंबंधी सरकारच्या काय अपेक्षा आहेत याचे विवेचन यासाठी ‘नागरिकांची सनद’ जाहीर केली जाते.
सर्व शासकीय कार्यालयांना ‘नागरिकांची सनद’ लावण्याची सक्ती केली आहे. ती न लावल्यास कार्यालय प्रमुखावर दंडात्मक तथा शिस्तभंगाची कारवाईचे प्रावधान आहे. तरीही वसईतील बहुतांश शासकीय कार्यालयांत ती दिसत नाही.
– भारती पाटील, जिल्हाध्यक्ष- ग्राहक उपभोगक्ता संरक्षण समिती
