सुहास बिऱ्हाडे
शहरात धोकादायक इमारतींची संख्या वाढू लागली आहे. यामुळे या इमारतीत राहणाऱ्या लोकांना जीव मुठीत धरून राहावे लागत आहे. या समस्येकडे कुणीच गांभीर्याने पाहत नाही. सर्वाधिक धोकादायक इमारती या अनधिकृत आहेत त्यांच्या बांधकामांचा दर्जा निकृष्ट असल्याने अवघ्या काही वर्षांतच या इमारती धोकादायक बनत आहेत. सतत इमारत कोसळण्याच्या दुर्घटना घडत आहे. वेळीच उपाययोजना केल्या नाहीत तर वसई विरार हे कोसळणाऱ्या इमारतींचे शहर बनू लागेल.
नालासोपारा शहरात नुकत्याच एका इमारतीचा भाग कोसळून पाच जण जखमी झाल्याची घटना घडली आहे. या दुर्घटनेत कुठलाही जीवितहानी झाली नाही. परंतु तरी या घटनेकडे केवळ एक किरकोळ दुर्घटना म्हणून बघता येणार नाही. कारण वारंवार अशा घटना घडू लागल्या आहेत. वसई-विरार शहरात अनधिकृत इमारती आणि चाळींची संख्या झपाटय़ाने वाढत आहे. अनधिकृत इमारतींमुळे शहराचे नियोजन कोलमडत असून नागरी सोयीसुविधांवर ताण पडत असतो. हा एक भाग झाला. पण या अनधिकृत इमारतींच्या बांधकांमांचा दर्जादेखील निकृष्ट असल्याने या इमारती आणि चाळी अवघ्या काही वर्षांत धोकादायक बनू लागल्या आहेत आणि सातत्याने इमारतीं कोसळण्याच्या घटनांमध्ये वाढ होत आहे. ज्या इमारती कोसळत नाहीत त्यांची अवस्थादेखील वाईट असते. त्या इमारतींच्या भिंतींना तडे गेलेले असतात, भिंती भुसभुशीत होऊन माती पडत असते, बांधकामावरील प्लास्टर निघत असते. रहिवाशांना सतत डागडुजी आणि दुरुस्ती करावी लागत असते. मात्र इमारतीच्या बांधकामाचा मूळ साचाच खिळखिळा असल्याने डागडुजी आणि दुरुस्ती मलमपट्टी ठरत असते. त्यामुळे अशा इमारतीत राहणाऱ्या लोकांना जीव मुठीत धरून राहावे लागते. त्यांच्या डोक्यावर टांगती तलवार कायम आहे.
शहरातील धोकादायक इमारतींची संख्या वाढतच आहे. सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षांत पालिका क्षेत्रात ७४३ धोकादायक इमारती होत्या. त्यात अति धोकादायक १७८ आणि यातील धोकादायक ४५७ इमारती होत्या. २०२०-२१ या आर्थिक वर्षांत या धोकादायक इमारतींच्या संख्येत वाढ झाली. २०२१-२२ या आर्थिक वर्षांत शहरात ९६३ धोकादायक इमारतींची नोंद झाली. त्यापैकी १६६ अतिधोकादायक इमारती तर ७७० धोकादायक इमारती आहेत. या १६६ पैकी पालिकेने केवळ १२ अतिधोकादायक इमारतीवर पालिकेने कारवाई केली आहे. यावर्षी धोकादायक इमारतीचा आकडा १८५ ने वाढला आहे. ही गंभीर समस्या असून याकेड कुणी गांभीर्याने पाहत नाही हे विशेष. त्याची कारणे अनेक आहेत. सर्वात मोठे कारण म्हणजे मोडकळीस आलेल्या, धोकादायक असलेल्या बहुतांश इमारती या अनधिकृत आहेत. या इमारतीत राहणारी मध्यमवर्गीय आणि सामान्य लोक असतात. त्यांनी या अनधिकृत इमारती बांधलेल्या नसतात. एकतर त्यांची फसवणूक आणि दिशाभूल करून घरे विकलेली असतात किंवा ते नाइलाजाने स्वस्तात घरे मिळतात म्हणून राहायला आलेली असतात. त्यामुळे अनधिकृत इमारतीमधील रहिवासी असा शिक्का मारून या धोकादायक इमारतींकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. मानवतेच्या दृष्टिकोनातून त्याकडे बघणे गरजेचे आहे.
इमारती धोकादायक का बनतात? त्याला जबाबदार कोण? धोकादायक इमारतींचे प्रमाण कसे रोखता येईल आणि या धोकादायक इमारतीमधील रहिवाशांच्या पुनर्वसनासाठी काय करता येईल याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. २०२० मध्ये नालासोपारा मधील साफल्य नावाची तीन मजली इमारत पत्त्याच्या बंगल्याप्रमाणे कोसळली. ही इमारत केवळ १० र्वष जुनी होती. भारतीय बांधकाम नियमांप्रमाणे इमारतीची मूलभूत ठोस रचनेचा जीवनकाळ ७५ ते १०० वर्षे असला पाहिजे. तर इमारतीतील सदनिकांचा जीवनकाळ ४० ते ६० वर्षे असणे बंधनकारक आहे. मग अवघ्या दहा वर्षांत इमारती धोकादायक बनून कोसळत असतील तरी ही निश्चितच गंभीर बाब आहे.
इमारतीचा पाया बनविल्यानंतर पालिकेकडून जोते प्रमाणपत्र दाखला (पीसीसी) घ्यावा जातो. पालिका अभियंते तपासणी करून दाखला देतात आणि मग पुढची इमारत उभी राहते. पण अनधिकृत इमारतींच्या बाबतीत हा प्रकार नसतो. सारे काही बेकायेदश असते. अनधिकृत इमारती उभारताना नियम जसे धाब्यावर बसवले जातात. त्यामुळे इतर सर्व गोष्टी दुय्यम असातत. बांधकाम साहित्य निकृष्ट असते. या इमारती घाई आणि कमी वेळेत व बनविल्या जातात आणि लगेच लोकांना त्यात राहण्यासाठी दिले जाते. अनधिकृत इमारती असतील तर पालिका सहसा कारवाई करत नाही, हा त्यामागे हेतू असतो. पण यात भरडला जातो तो त्यात राहणारा सामान्य नागरिक.
मागील १०- १५ वर्षांत ज्या अनधिकृत इमारती उभ्या राहिल्या त्यांची अवस्था आज बिकट झालेली आहे. त्यामुळे आता दुर्घटना घडू नये म्हणून या इमारतींचे संरचनात्मक लेखापरीक्षण करणे आवश्यक आहे. अनधिकृत इमारती बांधणारे बिल्डर इमारत बांधल्यानंर हात झटकून मोकळे होतात आणि गायब होतात. त्यांना लोकांशी काही घेणे देणे नसते. अशा बांधकाम व्यावसायिकांवर कारवाई झालीच तर ती थातूरमातूर असते किंवा नंतर ते जामिनावर सुटतात. पण यात शेवटपर्यंत भरडत राहतो तो इमारतीमधील रहिवाशी. अशा बिल्डरांना शोधून त्यांच्यावर कारवाई करणे आवश्यक आहे. ज्या अधिकाऱ्यांच्या कार्यकाळात इमारती तयार झाल्या त्यांनादेखील दोषी मानून कारवाई करायला हवी. शहरात ज्या धोकादायक इमारती आहेत त्यांतील रहिवाशांचे पुनर्वसन कऱण्यासाठी ठोस उपाययोजनांची गरज आहे. अशा खासगी इमारतींसाठी संक्रमण शिबिरे उभारण्याची तरतूद नाही. पण आता त्यातही बदल करण्याची गरज आहे. कारण पालिका धोकादायक इमारतींना नोटिसा बजावून घरे खाली करण्यासाठी सांगते. मात्र त्या रहिवाशांकडे तात्पुरते राहण्यासाठीदेखील पर्यायी जागा नसल्याने ते त्याच इमारतीत राहात असतात. त्यामुळे या धोकादायक इमारतींचा प्रश्न सोडविण्यासाठी पर्यायी जागेची तरतूद हवी. अनिधिकृत इमारती बांधणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांवर, या बांधकामांना अभय देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई हवी. वेळीच उपाययोजना केल्या नाही तर वसई-विरार हे कोसळणाऱ्या इमारतींचे शहर बनल्याशिवाय राहणार नाही.
