भाईंदर :- राज्यातील बस आगारांची वेगळी ओळख तयार करण्यासाठी त्यांना विशिष्ट रंग दिला जाणार आहे. शनिवारी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी मिरा भाईंदर येथील बस आगारांची पाहणी केली. त्यावेळी त्यांनी या कलर कोडची घोषणा केली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

राज्यातील  बस आगारांची अवस्था बिकट होऊ लागली आहे. त्यामुळे बहुतांश बस आगारांच्या नूतनीकरणाचा निर्णय एस.टी.महामंडळाने घेतला आहे. त्यानुसार आता या बस आगारांची वेगळी ओळख तयार करण्यासाठी त्याच्या संरचनेत  विशेष ‘कलर कोड’  वापरला जाणार आहे. जेणेकरून बस आगार सहज ओळखणे शक्य होणार आहे. सध्या काही रंग प्रशासनाने निवडले आहे. यात प्रायोगिक तत्वावर हे रंग काही बस आगारांना लावून त्यात  उत्तम दिसणाऱ्या रंगाची अंतिम निवड केली जाणार असल्याचे सरनाईकांनी सांगितले आहे. तर प्रामुख्याने राज्यात  तालुका, जिल्हा आणि महानगरपालिका क्षेत्रात बस आगारांची उभारणी केली जात आहे. हे बस आगार उभारण्यासाठी निधीची कमतरता जाणवत असल्यामुळे त्यात बीओटी ( बांधा वापरा हस्तांतरित करा) तत्वाचा वापर करण्यात येणार आहे. यात बांधकाम करून देणाऱ्या संबंधित प्राधिकरणासोबत  ६० वर्षाचा भाडेकरार केला जाणार आहे. यापूर्वी बीओटी तत्त्वावर ३० वर्ष भाडेकरार  करण्याची  अट शिथिल करण्यात आली असल्याची माहिती एस.टी. महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक माधव कुसेकर यांनी  दिली आहे.

हेही वाचा >>>टिवरी ग्रामपंचायतीचा इव्हीएमला विरोध, मतपत्रिकेवर निवडणूक घेण्याचा ठराव मंजूर

तीन टप्प्यात विभागणी 

राज्यातील बस आगार विकसित करत असताना त्यांची तीन टप्प्यात विभागानी केली जाणार आहे. यात बस आगारांच्या उत्पन्न क्षमतेनुसार हे बस आगार विकसित केले जाणार असून त्यात प्रवाशांच्या सुविधेवर अधिक भर  देण्यात येणार असल्याची माहिती कुसेकर यांनी दिली आहे.

राज्यातील  बस आगारांची अवस्था बिकट होऊ लागली आहे. त्यामुळे बहुतांश बस आगारांच्या नूतनीकरणाचा निर्णय एस.टी.महामंडळाने घेतला आहे. त्यानुसार आता या बस आगारांची वेगळी ओळख तयार करण्यासाठी त्याच्या संरचनेत  विशेष ‘कलर कोड’  वापरला जाणार आहे. जेणेकरून बस आगार सहज ओळखणे शक्य होणार आहे. सध्या काही रंग प्रशासनाने निवडले आहे. यात प्रायोगिक तत्वावर हे रंग काही बस आगारांना लावून त्यात  उत्तम दिसणाऱ्या रंगाची अंतिम निवड केली जाणार असल्याचे सरनाईकांनी सांगितले आहे. तर प्रामुख्याने राज्यात  तालुका, जिल्हा आणि महानगरपालिका क्षेत्रात बस आगारांची उभारणी केली जात आहे. हे बस आगार उभारण्यासाठी निधीची कमतरता जाणवत असल्यामुळे त्यात बीओटी ( बांधा वापरा हस्तांतरित करा) तत्वाचा वापर करण्यात येणार आहे. यात बांधकाम करून देणाऱ्या संबंधित प्राधिकरणासोबत  ६० वर्षाचा भाडेकरार केला जाणार आहे. यापूर्वी बीओटी तत्त्वावर ३० वर्ष भाडेकरार  करण्याची  अट शिथिल करण्यात आली असल्याची माहिती एस.टी. महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक माधव कुसेकर यांनी  दिली आहे.

हेही वाचा >>>टिवरी ग्रामपंचायतीचा इव्हीएमला विरोध, मतपत्रिकेवर निवडणूक घेण्याचा ठराव मंजूर

तीन टप्प्यात विभागणी 

राज्यातील बस आगार विकसित करत असताना त्यांची तीन टप्प्यात विभागानी केली जाणार आहे. यात बस आगारांच्या उत्पन्न क्षमतेनुसार हे बस आगार विकसित केले जाणार असून त्यात प्रवाशांच्या सुविधेवर अधिक भर  देण्यात येणार असल्याची माहिती कुसेकर यांनी दिली आहे.