नितीन बोंबाडे
डहाणू : कंक्राटी नदीच्या सीमेरेषेवर अतिक्रमण झाल्यामुळे या नदीच्या सीमारेषा रेखांकित करण्याचे आदेश झाले हरित लवादाने दिले आहेत. त्यासाठी त्रिसदस्यीय समिती निश्चित करण्यात आली आहे. लवादाच्या या भूमिकेमुळे सीमारेषेवरील उभारण्यात आलेल्या इमारतींवर टाच आली आहे. दिलेल्या परवानग्या या वादाच्या भोवऱ्यात सापडल्या असून याबाबत डहाणू नगर परिषद काय भूमिका घेते याकडे लक्ष लागले आहे.
डहाणू नगर परिषदेच्या क्षेत्रात कंक्राटी नदी जाते. नदी असल्याने त्याच्या ३३ मीटर अंतपर्यंतची पूररेषा आणि सीमारेषेत बांधकामाला परवानगी देता येत नाही. त्यासाठी कंक्राटी नदीचा दर्जाच बदलून कंक्राटीला खाडीचा दर्जा देण्यात आला आहे. अनेक परवानग्यात ओढय़ाचा दर्जा देण्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. परिणामी बांधकाम परवान्याचे नियम शिथिल झाली असून कंक्राटी नदीच्या पूररेषेच्या आत अतिक्रमणे उभी राहिली आहेत. या अतिक्रमणामुळे दरवर्षी पावसाळय़ात किनारपट्टीतील इराणी रोड, घचीया, डहाणू बाजारपेठ, जलाराम मंदिर भाग पुराखाली येत असतो, अशी येथील नागरिकांची तक्रार आहे. या गंभीर प्रश्नी सोसायटी फोर फास्ट जस्टिज या डहाणूतील संस्थेने डहाणू नगर परिषदेला लक्ष्य करीत हरित लवादाकडे याचिका दाखल करून कंक्राटी नदीच्या सीमारेषा ठळकपणे निश्चित करण्याची मागणी केली होती. हरित लवादाने कंक्राटी नदीच्या सीमारेषा ठळकपणे निश्चित करण्याचे आदेश पाटबंधारे खात्याला दिले आहेत. त्यामुळे डहाणू शहरातील कंक्राटी नदीकाठच्या अतिक्रमणाच्या विषय चर्चेत आला आहे.
लवादाने जलसंपदा विभागाला तज्ज्ञ म्हणून निवडल्यानंतर या नदीची पाहणी करून ही नोंदणीकृत नदी असल्याचा अहवाल दिला आहे. याबाबतची अंतिम सुनावणी २५ मे रोजी पार पडली. या नदीक्षेत्रात पूररेषा केलेली नसून पूरप्रवण क्षेत्रात बांधकामे झालेली आहेत, असे निदर्शनास आणण्यात आले. याबाबत डहाणू नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी वैभव आवरे यांना विचारले असता त्यांनी याबाबत आपण नगर परिषदेच्या वकिलांकडून सल्ला घेऊनच बोलू, असे ‘लोकसत्ता’ला सांगितले.
त्रिसदस्यीय समिती
हरित लवादाने डहाणू शहरातील कंक्राटी नदीच्या सीमारेषा ठळकपणे निश्चित करण्यासाठी त्रिस्तरीय कमिटी स्थापन करून नदीच्या सीमारेषा रेखन करण्याचे आदेश दिले आहेत. आदेशात मुख्य सचिव पर्यावरण विभाग, मुक्त सचिव पाटबंधारे विभाग, मुख्य सचिव नगररचना या विभागाची त्रिस्तरीय कमिटी स्थापन करून सर्व नद्यांच्या निळय़ा आणि लाल सीमा मर्यादा रेषा रेखांकन करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामध्ये लाल रेषेत २५ वर्षांत पुराचे पाणी पसरण्याची लेव्हल रेषा तसेच १०० वर्षांत पुराचे पाणी पसरण्याची लेव्हल रेषा निश्चित करण्यात येणार आहेत.
हरित लवादाने दिलेल्या आदेशाबाबत १४ दिवसांत सर्व विभागाचा पाठपुरावा करू. नेमलेल्या समितीकडून तीन महिन्यांत कोणतीच कारवाई झाली नाही तर न्यायालयात जाऊन अवमान याचिका दाखल करण्यात येईल. – नरेंद्र पटेल, याचिकाकर्ते, सोसायटी फॉर फास्ट जस्टिज
