सुहास बिऱ्हाडे
वसई : जात पंचायतीविरोधात कायदा करण्यात आला असला तरी राज्यात अनेक ठिकाणी ही अनिष्ट प्रथा सुरू आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या तक्रारी जाणून त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी जात पंचायत मूठमाती अभियानातर्फे हेल्पलाइन क्रमांक सुरू करण्यात आला आहे. जात पंचायतीविरोधातील ही राज्यातील पहिली हेल्पलाइन आहे.
महाराष्ट्र शासनाने सहा वर्षांपूर्वी जात पंचायतीच्या विरोधातील सामाजिक बहिष्कारविरोधी कायदा बनविला होता. मात्र अनेक भागांत जात पंचायतींची पाळेमुळे खोलवर रुजलेली आहेत. वारंवार जात पंचायतच्या शिक्षेची प्रकरणे समोर येत आहेत. ‘लोकसत्ता’ने नुकतेच विरारमधील जात पंचायतीचे एक प्रकरण समोर आणून ही प्रथा बंद करण्यात मोलाची भूमिका बजावली होती.जात पंचायतीविरोधात कायदा असला तरी या कायद्यान्वये राज्यात सहा वर्षांत केवळ दीडशे गुन्हे दाखल झाले आहेत.हे चित्र बदलण्यासाठी महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या जात पंचायत मूठमाती अभियानने ९८२२६३०३७८ हा हेल्पलाइन क्रमांक सुरू केला आहे.जात पंचायतीबाबत कुठलीही तक्रार असल्यास संपर्क केल्यानंतर कायदेशीर मदत तसेच मार्गदर्शन केले जाणार आहे, असे जात पंचायत मूठमाती अभियानाचे राज्य कार्यवाह कृष्णा चांदगुडे यांनी सांगितले.
वसई : जात पंचायतीविरोधात कायदा करण्यात आला असला तरी राज्यात अनेक ठिकाणी ही अनिष्ट प्रथा सुरू आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या तक्रारी जाणून त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी जात पंचायत मूठमाती अभियानातर्फे हेल्पलाइन क्रमांक सुरू करण्यात आला आहे. जात पंचायतीविरोधातील ही राज्यातील पहिली हेल्पलाइन आहे.
महाराष्ट्र शासनाने सहा वर्षांपूर्वी जात पंचायतीच्या विरोधातील सामाजिक बहिष्कारविरोधी कायदा बनविला होता. मात्र अनेक भागांत जात पंचायतींची पाळेमुळे खोलवर रुजलेली आहेत. वारंवार जात पंचायतच्या शिक्षेची प्रकरणे समोर येत आहेत. ‘लोकसत्ता’ने नुकतेच विरारमधील जात पंचायतीचे एक प्रकरण समोर आणून ही प्रथा बंद करण्यात मोलाची भूमिका बजावली होती.जात पंचायतीविरोधात कायदा असला तरी या कायद्यान्वये राज्यात सहा वर्षांत केवळ दीडशे गुन्हे दाखल झाले आहेत.हे चित्र बदलण्यासाठी महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या जात पंचायत मूठमाती अभियानने ९८२२६३०३७८ हा हेल्पलाइन क्रमांक सुरू केला आहे.जात पंचायतीबाबत कुठलीही तक्रार असल्यास संपर्क केल्यानंतर कायदेशीर मदत तसेच मार्गदर्शन केले जाणार आहे, असे जात पंचायत मूठमाती अभियानाचे राज्य कार्यवाह कृष्णा चांदगुडे यांनी सांगितले.
