प्रसेनजीत इंगळे
विरार : पालघर जिल्ह्याच्या कुपोषणाचा प्रश्न मार्गी लागत असताना, बालमृत्यूचे प्रमाण वाढत आहे. मागील ८ महिन्यांत शून्य ते ५ या वयोगटातील ४३३ बालकांचा वेगवेगळय़ा कारणाने मृत्यू झाल्याची धक्कादायक माहिती माहिती अधिकारात उपलब्ध झाली आहे. मागील जानेवारी ते एप्रिल महिन्यात ३९ नवजात बालकांचा, तर ० ते ५ वयोगटातील ९१ बालकांचा मृत्यू झाला आहे.
पालघर जिल्हा हा आदिवासी ग्रामीण जिल्हा म्हणून ओळखला जात आहे. बालकांच्या उपचारासाठी आवश्यक असलेल्या सक्षम अत्याधुनिक आरोग्य यंत्रणाचा अभाव हे बालकांच्या मृत्यूचे प्रमुख कारण आहे. त्यात रुग्णालयाची कमतरता, बालकांची अपुरी वाढ, आजारी माता, कुपोषित माता आदींचा समावेश आहे. कमी वजनाचे बालके या सर्वात मोठा घटक असल्याची माहिती जिल्हा शल्यचिकित्सक अधिकारी डॉ. संजय बोदाडे यांनी दिली आहे. महिलांच्या गरोदरपणात त्यांच्या आरोग्याची नीट काळजी आणि पोषक वातावरण मिळत नसल्याने पूर्ण गर्भवाढ न होताच बाळांचे जन्म होत आहेत. त्यात ग्रामीण भागात दैनंदिन रोजगार आणि गरिबी यामुळे महिलांना गरोदर असतानाही कामे करावी लागतात. अनेकवेळा वयात आलेल्या मुली मासिक पाळीच्या वेळी योग्य ती काळजी घेत नसल्याने त्याचा परिणाम गर्भाशयावर होते, असे त्यांनी सांगितले.
जिल्ह्यात एकही नवजात अतिदक्षता विभाग नाही. केवळ जव्हारमध्ये ३० खाटांचे सर्जिकल इंटेसिव्ह केअर युनिट आहे, तर डहाणूमध्ये प्रलंबित आहे. तर वसई, विरारमध्ये एकही केंद्र उपस्थित नाही. पालघर जिल्हा जिल्हा माता बाल संगोपन अधिकारी हे पद मागील ८ वर्षांपासून रिक्त आहे. तसेच संपूर्ण जिल्ह्यात केवळ ३ बालरोगतज्ज्ञ उपलब्ध आहेत. तर ९ पदे रिक्त आहेत. जिल्हा आरोग्य विभागात अद्यापही कायमस्वरूपी आणि कंत्राटी पदे मिळून ९७३ पदे रिक्त आहेत.
दूर्गम तसेच आदिवासी भागातील लोक रोजगाराच्या शोधात स्वत:च्या गावातून शहरांकडे किंवा वीटभट्टी, ऊसतोडी यासारख्या ठिकाणी ऑक्टोबर ते मे या कालावधीपर्यंत स्थलांतरित होत असतात, त्यांच्याबरोबर त्यांच्या लहान मुलांचेही स्थलांतर होत असते, त्यामुळे शाळा व अंगणवाडय़ांबरोबरच या स्थलांतराच्या ठिकाणीदेखील राष्ट्रीय बालस्वास्थ्य कार्यक्रमांमार्फत लहान मुलांची आरोग्य तपासणी होताना दिसत नाही.
वसई-विरार महानगरपालिकेने बोळींज येथे १५० खाटांचे बालकांसाठी रुग्णालय सुरू केले आहे. पण त्याचे रूपांतरण आता सामान्य रुग्णालयात केले आहे. तर शहरात पालिकेचे नवजात अतिदक्षता विभाग नाही, यामुळे उपचारासाठी नागरिकांना मुंबईला जावे लागते. अथवा खासगी रुग्णालयाच्या महागडय़ा उपचाराचा बळी पडावे लागते. यामुळे सक्षम यंत्रणा वाढवण्यावर भर देण्यात यावा, अशी मागणी केली जात आहे.
जिल्ह्यात वैद्यकीय महाविद्यालय आणि अद्ययावत जिल्हा रुग्णालय झाल्यास अनेक समस्या मार्गी लागतील, यामुळे या यंत्रणा निर्माण होणे आवश्यक आहे, त्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. -डॉ. संजय बोदाडे, शल्यचिकित्सक अधिकारी, पालघर जिल्हा
पालघर जिल्हा हा आदिवासी ग्रामीण जिल्हा म्हणून ओळखला जात आहे. बालकांच्या उपचारासाठी आवश्यक असलेल्या सक्षम अत्याधुनिक आरोग्य यंत्रणाचा अभाव हे बालकांच्या मृत्यूचे प्रमुख कारण आहे. त्यात रुग्णालयाची कमतरता, बालकांची अपुरी वाढ, आजारी माता, कुपोषित माता आदींचा समावेश आहे. कमी वजनाचे बालके या सर्वात मोठा घटक असल्याची माहिती जिल्हा शल्यचिकित्सक अधिकारी डॉ. संजय बोदाडे यांनी दिली आहे. महिलांच्या गरोदरपणात त्यांच्या आरोग्याची नीट काळजी आणि पोषक वातावरण मिळत नसल्याने पूर्ण गर्भवाढ न होताच बाळांचे जन्म होत आहेत. त्यात ग्रामीण भागात दैनंदिन रोजगार आणि गरिबी यामुळे महिलांना गरोदर असतानाही कामे करावी लागतात. अनेकवेळा वयात आलेल्या मुली मासिक पाळीच्या वेळी योग्य ती काळजी घेत नसल्याने त्याचा परिणाम गर्भाशयावर होते, असे त्यांनी सांगितले.
जिल्ह्यात एकही नवजात अतिदक्षता विभाग नाही. केवळ जव्हारमध्ये ३० खाटांचे सर्जिकल इंटेसिव्ह केअर युनिट आहे, तर डहाणूमध्ये प्रलंबित आहे. तर वसई, विरारमध्ये एकही केंद्र उपस्थित नाही. पालघर जिल्हा जिल्हा माता बाल संगोपन अधिकारी हे पद मागील ८ वर्षांपासून रिक्त आहे. तसेच संपूर्ण जिल्ह्यात केवळ ३ बालरोगतज्ज्ञ उपलब्ध आहेत. तर ९ पदे रिक्त आहेत. जिल्हा आरोग्य विभागात अद्यापही कायमस्वरूपी आणि कंत्राटी पदे मिळून ९७३ पदे रिक्त आहेत.
दूर्गम तसेच आदिवासी भागातील लोक रोजगाराच्या शोधात स्वत:च्या गावातून शहरांकडे किंवा वीटभट्टी, ऊसतोडी यासारख्या ठिकाणी ऑक्टोबर ते मे या कालावधीपर्यंत स्थलांतरित होत असतात, त्यांच्याबरोबर त्यांच्या लहान मुलांचेही स्थलांतर होत असते, त्यामुळे शाळा व अंगणवाडय़ांबरोबरच या स्थलांतराच्या ठिकाणीदेखील राष्ट्रीय बालस्वास्थ्य कार्यक्रमांमार्फत लहान मुलांची आरोग्य तपासणी होताना दिसत नाही.
वसई-विरार महानगरपालिकेने बोळींज येथे १५० खाटांचे बालकांसाठी रुग्णालय सुरू केले आहे. पण त्याचे रूपांतरण आता सामान्य रुग्णालयात केले आहे. तर शहरात पालिकेचे नवजात अतिदक्षता विभाग नाही, यामुळे उपचारासाठी नागरिकांना मुंबईला जावे लागते. अथवा खासगी रुग्णालयाच्या महागडय़ा उपचाराचा बळी पडावे लागते. यामुळे सक्षम यंत्रणा वाढवण्यावर भर देण्यात यावा, अशी मागणी केली जात आहे.
जिल्ह्यात वैद्यकीय महाविद्यालय आणि अद्ययावत जिल्हा रुग्णालय झाल्यास अनेक समस्या मार्गी लागतील, यामुळे या यंत्रणा निर्माण होणे आवश्यक आहे, त्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. -डॉ. संजय बोदाडे, शल्यचिकित्सक अधिकारी, पालघर जिल्हा
