राडा रोडा गौण खनिज मध्ये येत नसल्याने कारवाईत अडथळे

कल्पेश भोईर, लोकसत्ता

वसई विरार मध्ये विकासकामासाठी भरावासाठी माती ऐवजी आता राडा रोडा आणून टाकला जात आहे. त्यामुळे भूमाफियांकडून एकप्रकारे महसूल परवान्याला बगल देऊन कामे जोरात सुरू झाली आहेत. राडारोडा (डेब्रिज )हा गौण खनिज मध्ये येत नसल्याने त्यावर कारवाई करण्यास ही महसूल विभागाला अडचणी निर्माण होऊ लागल्या आहेत.

mcoca action, Praveen Madikhambe, Loni Kalbhor,
लोणी काळभोरमधील ‘ऑइल माफिया’ प्रवीण मडीखांबेसह साथीदारांवर मोक्का कारवाई, पेट्रोल-डिझेल चोरीतून कोट्यवधींची संपत्ती
26th September Rashi Bhavishya & Panchang
२६ सप्टेंबर पंचांग: दिवसाच्या सुरुवातीला ‘या’ राशींना होणार…
cycle tracks will be connected with public parks green zone and footpaths under harit setu project
पिंपरी : उद्याने, हिरवळीच्या ठिकाणांना सायकल ट्रॅक, पदपथांनी जोडणार; काय आहे हरित सेतू प्रकल्प?
Executive Director of Konkan Irrigation Development Corporation approved two year plan to supply 500 million liters of daily water
भिरा’च्या पाणी प्रस्तावाला गती,शासन मंजुरीनंतर पनवेल महापालिकेचा ३४०० कोटींचा खर्च
What is the solution to the Ghodbunder road traffic
घोडबंदर रस्त्याच्या कोंडीवर उपाय काय? नवे ठाणे कोंडीचे का ठरू लागलेय? 
traffic jam, Mumbai Goa highway
विश्लेषण : मुंबई-गोवा महामार्गावर वाहतूक कोंडी का होते? आणखी दोन वर्षे विघ्न कायम?
Permanent reservation, disabled persons,
दिव्यांगांना एसटीच्या सर्व बसगाड्यांमध्ये कायमस्वरूपी आरक्षण
traffic route changes in nagpur
नागपूर : ‘लाडक्या बहिणी’च्या सुरक्षेसाठी ‘या’ मार्गांवर राहणार बंदी…

मुंबई उपनगराला लागून असलेल्या वसई विरार भागात मागील काही वर्षात विकासकामे झपाट्याने वाढू लागली आहे. यात इमारती सह विविध ठिकाणी अनधिकृत पणे चाळींचे साम्राज्य तयार होत आहे. या विकास कामाच्या दरम्यान जागेच्या सपाटीकरणासाठी मोठ्या प्रमाणात गौण खनिज अर्थात माती लागते. या मातीच्या भरावासाठी महसूल विभागाकडून परवाने ( रॉयल्टी) दिली जाते. यातून महसूल विभागाला महसूल मिळतो.

मात्र बहुतांश भागात त्यातून पळवाट काढण्यासाठी राडारोड्याचा वापर करून सर्रासपणे माती भराव केला जात असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. तर काही जण माती असल्याचे समजून येऊ नये यासाठी त्यात अर्धा राडारोडा व अर्धी माती एकत्रित करून माती भराव  केला जात आहे. अशा प्रकारामुळे महसूल विभागाचा कोट्यावधी रुपयांचा महसूल बुडतो.

हेही वाचा >>> वसईतही विजांच्या कडकडाटासह मुसळधार पाऊस, सखल भाग पाण्याखाली; नागरिकांचे हाल

विशेष महामार्गालगत, बेकायदेशीर चाळीच्या बांधकाम ठिकाणी अशा प्रकारे राडारोडा टाकून भराव केला जात आहे. यामुळे पाणी जाण्याच्या नैसर्गिक वाटा ही बंद होऊ लागल्या आहे. सध्या मुंबई सारख्या शहरात विकासकामादरम्यान निघणारा राडारोडा हा गोळा करून रस्त्याच्या कडेला व बेकायदेशीर भराव करण्यासाठी वापरला जात आहे. याबाबत अनेक तक्रारी या महसूल विभागाकडे येतात. मात्र राडारोडा( डेब्रिज) हे गौण खनिज मध्ये येत नसल्याने त्यावर कोणतीही कारवाई करता येत नसल्याने महसूल  विभागापुढे अडचणी निर्माण होऊ लागल्या आहेत.

त्याचाच गैरफायदा घेत आता अनेक भूमाफियांनी सर्रासपणे माती भरावाच्या परवान्याला बगल देत राडा रोडा टाकून माती भराव करण्यास सुरवात केली असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.

हेही वाचा >>> भाईंदर: रुग्णाच्या नातेवाईकाला मारहाण; लाईफ लाईन रुग्णालयातील डॉक्टर्स, कर्चमार्‍यांविरोधात गुन्हा

माती भरावासाठी अर्ज केल्यानंतर स्थळ पाहणी करून त्यांना रीतसर परवाने दिले जातात. राडारोडा हा गौण खनिज मध्ये येत नाही त्यामुळे महसूल विभागाकडून कारवाई करण्यास अडचणी येत आहेत. : डॉ. अविनाश कोष्टी, तहसीलदार वसई.

राडारोडा टाकून जागा गिळंकृत करण्याचा प्रकार

राडारोडाचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढत आहेत. बहुतांश भागातील शासकीय जागेत, पाणथळ जागेत, कांदळवन क्षेत्रात अशा जागेत राडारोड्याचा भराव टाकून त्या गिळंकृत केल्या जात आहेत. तर दुसरीकडे माती भरावाच्या नावाखाली व आर्थिक फायद्यासाठी भूमाफिया राडारोड्याची येणारी वाहने रात्रीच्या सुमारास खासगी शेत जमिनीत टाकला जात आहे. पंचनामा होतो तेव्हा संबंधित जमीन मालकाच्या नावे असलेल्या उताऱ्यावर बोजा चढविला जातो. याचाही फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे.

धोरण ठरविण्याची गरज

माती ऐवजी राडारोडा टाकून माती भराव करण्याचे प्रकार वाढीस लागत आहे. यामुळे माती भराव परवानगी घेण्याकडे दुर्लक्ष होऊ लागले आहे. यावर कारवाई करता यावी व यातून मार्ग काढता यावा यासाठी यापूर्वी वसईच्या तहसीलविभागाने जिल्हाधिकारी कार्यालय यांना पत्र पाठविले होते.

वाढत्या राडारोडा, बेकायदेशीर भराव यामुळे पूरस्थिती, नैसर्गिक संपदेचे नुकसान अशा समस्या येतात यासाठी यावर धोरण ठरविण्याची मागणी नागरिकांमधून करण्यात येत आहे.