प्रदूषण रोखण्यासाठी सर्व पातळ्यांवर अपयश
वसई: पर्यावरणाचा बोजवारा उडाला असताना पालिकेला हरित लवादाने प्रतिदिन साडेदहा लाख दंड आकारला असताना दुसरीकडे महापालिका प्रदूषण रोखण्यासाठी सर्वच पातळय़ांवर अपयशी ठरली आहे. घनकचरा प्रकल्प कार्यान्वित झाला नसून सांडपाणी प्रकल्पांची मंजूर केंद्रेही रखडली आहेत. त्यामुळे प्रदूषणाची समस्या दिवसेंदिवस गंभीर होऊ लागली आहे. शहरातील घनकचरा, सांडपाण्याची समस्या सोडविण्यात पालिकेला अपयश आले असून, दुसरीकडे प्रदूषणाचा स्तर वाढू लागला आहे. सर्वच पातळय़ांवर प्रदूषण रोखण्यासाठी महापालिका अपयशी ठरत असून पर्यावरणाचा मोठय़ा प्रमाणावर ऱ्हास होत आहे. यासाठी हरित लवादाने वसई विरार महापालिकेला प्रतिदिन साडेदहा लाखांच्या दंडाची रक्कम आकारली आहे. हा दंड शंभर कोटींच्या घरात गेला आहे. असे असतानादेखील पालिकेने अद्यापही ठोस उपाययोजना केलेल्या नाहीत.
शहरातील सात सांडपाणी पुनप्र्रक्रिया प्रकल्पांपैकी केवळ एकच प्रकल्प कार्यान्वित आहेत. उर्वरित प्रकल्पांना अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही. घनकचरा प्रकल्प अद्याप सुरू झालेला नसल्याने कचऱ्याची मोठी समस्या निर्माण झाली आहे. वसई विरार शहरात दररोज ७०० मेट्रिक टनाहून अधिकच कचरा निघू लागला आहे. परंतु पालिकेकडून कचऱ्याचे वर्गीकरण व कोणतीच प्रक्रिया न करताच हा कचरा टाकला जात आहे. या कचऱ्याची विल्हेवाट लावली जात नसल्याने कचराभूमीवर कचऱ्याचे ढिगारेच्या ढिगारे तयार होऊ लागले आहेत. याशिवाय कचराभूमीच्या आजूबाजूच्या परिसरात दुर्गंधी पसरून प्रदूषण निर्माण होऊ लागले आहे. यामुळे या भागात राहणाऱ्या नागरिकांचे आरोग्यही धोक्यात येऊ लागले आहे. या कचऱ्याचा प्रश्न सुटावा यासाठी पालिकेने विविध प्रकारचे प्रकल्प राबविण्याचा निर्णयही घेतला होता. मात्र तेसुद्धा प्रकल्प पालिकेला बासनात गुंडाळून ठेवावे लागले आहेत.
ओला- सुका विल्हेवाट प्रकल्पालाही अल्प प्रतिसाद
वसई-विरार महापालिकेने ओला-सुका कचरा वेगवेगळा करणे बंधनकारक करण्यात आले होते. तर ज्या गृहनिर्माण सोसायटय़ांचा कचरा १०० किलोहून अधिक असेल त्यांनी खतनिर्मिती प्रकल्प उभारून कचऱ्याची विल्हेवाट लावणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. असे असतानाही त्याला मिळणारा प्रतिसाद हा अल्प प्रमाणात आहेत. कचरा वर्गीकरण व कचऱ्याची विल्हेवाट याबाबत मार्गदर्शन शिबिरेसुद्धा घेतली होती. आतापर्यंत शहरातील केवळ ७८ सोसायटय़ांकडून कचऱ्याची विल्हेवाट केली जात आहे. परंतु आता शहरातील नागरिकांची संख्या यासोबतच शहरातून निघणाऱ्या कचऱ्याचे प्रमाण लक्षात घेता पुन्हा एकदा पालिकेने ओल्या कचऱ्याच्या विल्हेवाटीसाठी बायोगॅस प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. पालिका हद्दीतील तीन झोनमध्ये तीन ठिकाणी हा प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. यासाठी जागेचा शोध सुरू असल्याची माहिती पालिकेकडून देण्यात आली आहे. यासाठी १३९ कोटींचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. मात्र बायोगॅस (जैवइंधन) प्रकल्पाला कितपत यश येईल त्याबद्दलही साशंकता असल्याने समस्या कायम आहे.