जिल्हा परिषदेकडू आरोग्य केंद्र आणि शाळा महापालिकेला हस्तातंरीत करण्याचा वाद दिवसेंदिवस चिघळत चालला आहे. दोघेही आपापल्या भूमिकेवर ठाम आहे. या वादामुळे आरोग्य केंद्राची दुरवस्था होत आहे तर महापालिकेला शाळा सुरू करता येत नसल्याने शहरात अनधिकृत शाळा फोफावल्या आहेत. मागील ९ वर्षांपासूनचा हा तिढा काही सुटण्याची चिन्हे दिसत नाहीत
जिल्हा परिषदेच्या ताब्यात असलेली १२ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि शाळा महापालिकेकडे हस्तांतरीत करण्याचा तिढा अद्याप सुटलेला नाही. जिल्हा परिषदेकडे निधी, मनुष्यबळ आदींची कमतरता असल्याने ते शाळा, आरोग्य केंद्रे नीट चालवत नाही. तर दुसरीकडे महापालिकेला स्वत:ची शाळा सुरू करता येत नाहीत. जिल्हा परिषद देईल तेव्हा आम्ही सुरू करू अशी पालिकेची भूमिका आहे. मात्र या दोघांच्या वादात शाळा आणि आरोग्य केंद्राची दुरवस्था झाली असून पर्यायाने त्याचा फटका हा सर्वसामान्य नागरिकांना बसत आहे.
शिक्षण आणि आरोग्य ही महापालिकांची प्राथमिक कर्तव्ये आहेत. महापालिकेच्या स्वत:च्या मालकिच्या शाळात नाहीत आणि आरोग्य व्यवस्थाही तोकडी आहे. त्यामुळे साहजिकच पालिकेची नजर जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य केंद्र आणि शाळांवर आहे. वसईत जिल्हा परिषदेची ८ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आहेत आणि ३२ उपकेंद्रे आहेत. यातील काही आरोग्य केंद्र पालिका स्थापन झाल्यानंतर पालिकेच्या हद्दीत आली. त्यामुळे जिल्हा परिषदेची आरोग्यकेंद्रे ताब्यात घेऊन ती सुरू करण्यासाठी पालिकेने प्रयत्न केला. लोकप्रतिनिधींनी देखील ही मागणी लावून धरली. अखेर २०१५ मध्ये ३ आरोग्य केंद्र आणि १२ उपकेंद्र महापालिकेकडे हस्तांतरीत करण्याचा निर्णयाला मंजूरी मिळाली. तरी त्याची अधिकृत आदेश निघायला २०२० उजाडले. शासनाच्या आरोग्य खात्याने २०२० मध्ये पत्रक जारी करून सोपारा, निर्मळ, चंदनसार ही तीन आरोग्य केंद्र व नायगाव , सांडोर, उमेळा, पेल्हार, चंदनसार, सातीवली, वालीव , जूचंद्र, वालीव, चिखलडोंगरी, बोळींज अशी १२ केंद्रे हस्तांतरण करण्याबाबत सूचना दिल्या. मात्र आता जिल्हा परिषदेने या आरोग्य केंद्रांच्या हस्तातरणांच्या मोबदल्यात बाजारभावानुसार मूल्य मागितले. पालिका ते देण्यास तयार नसल्याने हस्तांतरण रखडले आहे. ज्या ठिकाणी ही आरोग्य केंद्र उभी आहेत ती जागा हस्तांतरित करून त्या बदल्यात ग्रामपंचायत हद्दीत त्यांना आरोग्य केंद्र बांधून देण्यास ही पालिका तयार असल्याचे पालिकेने सांगितले. परंतु जिल्हा परिषद आता मोबदल्याशिवाय हस्तांतरण करण्यास तयार नाही. दुसरीकडे या वादामुळे आरोग्य केंद्राची दुरवस्था होत आहे. कारण जिल्हा परिषदेला ते चालवता येत नाही. यातील अनेक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्र यांची अक्षरशः दुरवस्था होऊ लागली आहे. नालासोपारा येथील सोपारा गाव येथील आरोग्य केंद्र अनेक वर्षे जुने असून ते केंद्र ही मोडकळीस आले आहे. सुरवातीला या केंद्रातून नागरिकांना चांगली सेवा मिळत होती. आता येथे उपचारासाठी रुग्णांना येणाऱ्या विवीध अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. औषधे नाहीत, लसी नाहीत, पुरेसे मनुष्यबळ नाही, आजूबाजूचा परिसर अस्वच्छ अशा अनेक अडचणी निर्माण होत आहेत.
शाळेचे भिजत घोंगडे
जिल्हा परिषदे मात्र महापालिकेला शाळा सरसकट हस्तांतरीत करण्यास तयार आहे. परंतु तेथे महापालिकेची अडचण आहे. महापालिका फक्त शाळांच्या इमारती हव्या कारण शिक्षक- शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांच्या नियुक्त्या, त्यांचे वेतन, शाळांची उभारणी, डागडुजी त्यासाठी मोठा आर्थिक भार उचलावा लागणार आहे. शिक्षण मंडळाची स्थापना करावी लागणार आहे. त्यामुळे पालिका फार उत्सुक नाही. या वादामुळे शाळांचा प्रश्नही कायम आहे. शहरातील शाळांसाठी आरक्षित भूखंडांवर अतिक्रमण झाले आहे. नवीन भूखंड शोधून ते विकसित करावे लागणार आहे. सध्या प्रस्तावित विकास आराखड्यात त्याची तरतूद करावी लागणार आहे. त्यातही जर अतिक्रमण असेल ते काढण्यासाठी पुन्हा न्यायालयीन लढाई लढावी लागणार आहे. या प्रक्रियेत विलंब होणार आहे. त्यामुळे पालिकेच्या शाळांचे स्वप्न सध्या तरी लवकर दिसत नाही.
पालिकेकडे अद्यायवत रुग्णालय नाही. आचोळे येथील रुग्णालयाचे तीनदा भूमीपूजन होऊ जागेचा वाद कायम आहे. जिल्हा परिषद केंद्रे हस्तांतरीत करण्यास पैसे मागते तर शासकीय कामाला पैसे का द्यावेत यासाठी महापालिका अडून बसली आहे. त्यामुळे नागरिकांना चांगली आरोग्य सेवा मिळत नाही की शिक्षण मिळत नाही. परिणाणी खासगी अनधिकृत शाळांकडून लुट होतेचे शिवाय शिक्षणाचा दर्जाही खालावतो तो वेगळा. जिल्हा परिषद आणि महापालिकेचा वादाच मात्र सर्वसामान्य नागरिकच भरडला जात आहे.
