शहरबात : आता नाही… तर कधीच नाही

वसई पश्चिमेला असलेले गास गावात सध्या असंतोष खदखदतोय. लोकांना अंधारात ठेवून या गावात कचराभूमी आणि सांडपाणी प्रकल्पाचे आरक्षण टाकण्यात आले आहे. गावातील १३ एकर जागेवर सांडपाणी प्रकल्प (एसटीपी) आणि २७ एकर जागेवर कचराभूमीसाठी प्रस्तावित करण्यात आले आहे. याशिवाय सनसिटीपासून लागून असलेल्या मिठागरच्या पंधराशे एकर जागेवर विशेष विकास क्षेत्र (स्पेशल डेव्हललमेंट झोन) प्रस्तावित करण्यात आले आहे. पूर्वीच्या सिडको विकास आराखड्यामध्ये देखील गास येथे आरक्षण सांडपाणी प्रकल्पासाठी आरक्षणे होती. ती रद्द करण्यात आली होती. त्यामुळे लोकं गाफिल होते. परंतु आता नवीन सूचनेद्वारे सांडपाणी प्रकल्प तसेच कचराभूमीसाठी नव्याने आरक्षणे टाकण्यात आली आहेत. ही ग्रामस्थांची एकप्रकारची दिशाभूलच आणि फसवणूकच आहे

लोकांना अंधारात का ठेवलं ?

आरक्षणे टाकण्यापूर्वी त्याची माहिती नागरिकांना देऊन हरकती आणि सूचना मागवाव्या लागतात. वसई विरार महापालिकेने २९ जानेवारी रोजी काही दैनिकात याबात जाहीर नोटीस प्रसिध्द केली होती. मात्र ती कुणाच्याही लक्षात आली नाही. या नोटीसीनुसार हरकती आणि सूचना नोंदविण्यासाठी १ महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला होता. परंतु महिन्याची मुदत संपण्याला ३ दिवस शिल्लक असताना ही बाब लक्षात आली आणि खळबळ उडाली. ३ दिवसात मग हरकती नोंदविण्यात सुरवात झाली. पालिकेने याबाबत स्थानिकांना अंधारात ठेवल्याचा आरोप आहे. पालिकेने नियमानुसार पेपर नोटीस प्रसिध्द केली असली तरी ती औपचारिकता होती. कारण या पेपर नोटीस व्यतिरिक्त पालिकेने लोकांना अन्य कुठल्याही मार्गाने याबाबत माहिती दिलेली नव्हती. वर्तमानपत्र बारकाईने वाचण्याचे दिवस आता कालबाह्य झाले आहेत. पालिकेला खरच या आरक्षणाची माहिती लोकांपर्यंत पोहोचवायची होती तर त्याची इतर माध्यमांद्वारे जाहीर प्रसिध्दी केली असती. समाजमाध्यमांचा वापर केला असता. पालिकेकडे यंत्रणा आहे. काही क्षणातच विविध पक्षांच्या नेत्यांना माहिती दिली गेली असती. संकेत स्थळावर, प्रभाग कार्यालयात माहिती दिली असती. किमानपक्ष ज्या गावात ही आरक्षणे टाकली आहे तेथे एक फलक जरी लावला असती तरी स्थानिकांना याबाबत माहिती मिळाली असती.

आमदार, खासदारांना पण किंमत नाही

वसई विरार मध्ये ३ आमदार आहेत. जिल्ह्याचा एक खासदार आहे. सत्तापरिवर्तन झाले आहे. नवीन आमदार सतत पालिकेत भेटी देऊन आढावा बैठका घेत असतात. त्यांना देखील प्रशासनाने या आरक्षणाबाबत काहीच माहिती दिली नव्हती. लोकप्रतिनिधींनाही किंमत द्यायची नाही असंच प्रशासनाने ठरवलेलं दिसतंय. लोकप्रतिनिधींना तरी विश्वासात घेऊन आरक्षणे टाकणे गरजेचे होते. परंतु पालिकेने तसे केले नाही.

पुन्हा पूराचा धोका

शहरासाठी कचराभूमी हवी, सांडपाणी प्रकल्प हवा. त्याला विरोध असण्याचे कारण नाही. पण ती कुठे असावीत त्याला काही नियम आहेत. ज्या गास गावात आरक्षणे स्थलांतरित केली आहेत तो परिसर जलप्रणाली क्षेत्राचा (वॉटर बॉडीज) आहे. याच भागातील मिठागराच्या १५०० एकर जागेवर विशेष विकास क्षेत्र (एसडीपी) तयार केले जाणार आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर बांधकामे होणार. अतिरिक्त भरावामुळे पावसाळ्यात आधीच पूर रेषेत असलेला वसईचा पश्चिम पट्टा पुराच्या पाण्याखाली जाणार आहे. कचरा भूमी ही शहराच्या आणि लोकवस्तीच्या बाहेर असणे आवश्यक आहे. डंपिंग ग्राउंड शहराच्या मध्यभागी प्रस्तावित असल्याने अनेक समस्या निर्माण होऊ शकतात. कचऱ्यास आग लागणे, दुर्गंधी पसरणे, श्वसनाचे आजार पसरणे, आगीच्या धुरामुळे दम्यासारख्या आजाराचे प्रमाण वाढणे आधी समस्या निर्माण होतीत. आसपासच्या शेत-जमिनीच्या सुपीकता नष्ट होईल. वसईतील हरित पट्टा हा नष्ट होईल. गास गावासह सोपारा, निर्मंळ,वाघोली,नवाळे, सालोली, सांडोर, चुळणे, दिवाणमान, भुईंगाव, गिरीज, आचोळे, नालासोपारा शहर, इतक्या गावांतील पावसाळ्यातील पुराचा फटका बसणार आहे.

पुन्हा एका लढ्याची गरज

वसईचे हरित क्षेत्र नष्ट होत आहे. त्यामुळे जी काही उरलेली शिल्लक वसई आहे तिला वाचवणे गरजेचे आहे. ९० च्या दशकात वसई विरार मध्ये वसईकर एकवटले होते. हरित वसई पासून अनेक आंदोलने झाली. आपल्या अस्तित्वासाठी वसईकर रस्त्यावर उतरले होते. आता त्याच प्रकारच्या तीव्र आंदोलनाची गरज आहे. आधीच सागरी किनारा नियंत्रण क्षेत्राची मर्यादा हटवली, वाढीव चटई क्षेत्र मंजूर केले, गावठणापासून किनारपट्टीवर बांधकामांची परवानगी दिल्याने झपाट्याने बांधकामे होत आहे. गावपण तर उध्दवस्त होत आहेच त्याशिवाय भूमीपुत्रही देशोधडीला लागला आहे. लोकांना विश्वासात न घेता असे निर्णय घेतले जात आहेत. प्रशासकी काळ सुरू असून तो याप्रकारे मनमानी कारभार करत आहे. त्यामुळे त्याला रोखणे गरजेचे आहे. आताच विरोधाची धार दाखवली नाही तर भविष्यात अनेक विघातक निर्णय असेच लादले जातील.. त्यामुळे आत नाही तर कधीच नाही अशी भूमिका वसईकरांनी या लढ्यात उतरणे गरजेचे आहे.