विरार : वसई-विरार महापालिकेने पाणीपुरवठा यंत्रणेतून होणारी महसुली तूट भरून काढण्यासाठी आखलेली ‘नॉन रेव्हेन्यू वॉटर स्ट्रॅटेजी’ अजूनही कागदावरच आहे. त्यामुळे पालिकेला आर्थिक तोटा होतोय तर नागरिकांना पाण्याच्या समस्येला तोंड द्यावे लागत आहे.
वसई विरार महानगर पालिकेने नागरिकांना २४ तास पाणीपुरवठा होण्यासाठी आणि त्यातून पालिकेचे उत्पन्न वाढीस लागण्यासाठी २०१९-२०मध्ये ‘नॉन रेव्हेन्यू वॉटर स्ट्रॅटेजी’ तयार केली होती. त्यानुसार वितरण व्यवस्थेतील एकूण पाणी आणि ग्राहकांना प्रत्यक्ष मिळणाऱ्या पाण्याचे देयक यातील फरक हा महसुली तूट म्हणून ग्राह्य धरला होता. पाणी वितरण व्यवस्थेत प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष नुकसान होत असल्याने, पाणी वितरण व्यवस्था, सव्‍‌र्हिस कनेक्शन, जलवाहिन्या फुटणे आणि साठवण टाक्यांतील पाणी गळती या माध्यमातून प्रत्यक्ष नुकसान तर मीटरमधील फेरफार, नोंदींतील तफावत, अनधिकृत नळ जोडण्या व अनधिकृत पाणीवापर आणि पाणीचोरी यातून अप्रत्यक्ष नुकसान अशी वर्गवारी करण्यात आली होती. पालिकेने सेवा पातळीवरील हे नुकसान २० टक्क्यांइतके ग्राह्य धरलेले आहे.
पाणी वितरण व्यवस्थेतील ही महसुली तूट भरून काढण्यासाठी पालिकेने पाण्याचे लेखापरीक्षण व नियोजन, चोवीस तास पाणी वितरण, जिल्हा मीटर क्षेत्र (डिस्ट्रीक्ट मीटर एरिया), पर्यवेक्षी नियंत्रण आणि डेटा संपादन (सुपरवायझरी कंट्रोल आणि डेटा अ‍ॅक्वॅझिशन), नेटवर्क मॅपिंग, लिकेज मॅपिंग, सार्वजनिक स्टँड पोस्टचे नियमितीकरण, नॉन रेव्हेन्यू वॉटर सेल, क्षमता बांधणी (बिल्डिंग कॅपॅसिटी) आणि टेरिफ स्ट्रक्चर इत्यादी घटकांवर काम करण्यात येणार होते. याशिवाय ग्राहक जागृती कार्यक्रमांतर्गत विविध उपक्रमांचा यात समावेश होता.
मात्र वसई-विरार महापालिकेच्या माध्यमातून यातील बहुतांशी घटकांची अंमलबजावणी झालेली नाही. महापालिका हद्दीत केवळ ३८ हजार ७४३ नळ जोडण्या अधिकृत आहेत. केंद्र सरकारच्या अमृत योजनेतून साकारत असलेल्या १४ पाण्याच्या साठवण टाक्यांपैकी अवघ्या चार टाक्यांचे काम आजपर्यंत मार्गी लागलेले आहे. परिणामी शहरातील शेकडो इमारती आणि वस्त्या पाण्याच्या टँकरवर विसंबून आहेत. या इमारती आणि चाळींना दररोज एक हजार ते १२०० टँकरच्या माध्यमातून पाणीपुरवठा होतो. याव्यतिरिक्त सातत्याने होणारी पाणीगळती आणि पाणीचोरी यांनाही आळा घालण्यात पालिका सपशेल अपयशी ठरली आहे. परिणामी शहरात पाणीविक्रीला उधाणच आले आहे. मागील दोन वर्षांत वसई-विरार महापालिकेच्या पाणी वितरण व्यवस्थेतील अपेक्षित महसुली उत्पन्नात कमालीची घट झालेली आहे. विशेष म्हणजे पालिकेच्या वार्षिक अंदाजपत्रकातूनच ही बाब उजेडात आली.
