लोकसत्ता, विशेष प्रतिनिधी
वसई : वसई विरार महापालिकेचे आयुक्त भारतीय प्रशासकीय सेवेच्या प्रशिक्षणासाठी एक महिन्याच्या कालावधीसाठी मसुरी येथे रवाना झाले आहेत. त्यांच्या अनुपस्थितीत अतिरिक्त आयुक्तांकडे कार्यभार सोपविण्यात आला आहे. मात्र त्यांच्याकडे वित्तीय आणि प्रशासकीय अधिकार नसल्याने मोठे पेच निर्माण झाला आहे.
वसई विरार महापालिकेचे विद्यमान आयुक्त अनिलकुमार पवार यांची भारतीय प्रशासन सेवेमध्ये (आएएस) पदोन्नती नियुक्ती करण्यात आली आहे. यासाठी त्यांची पायाभूत प्रशिक्षण कार्यक्रमांसाठी मसुरी येथील लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकदमीसाठी पाठविण्यात आले आहे. १९ फेब्रुवारी ते १९ मार्च या कालावधीत हे प्रशिक्षण चालणार आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने त्यांना कार्यमुक्त केले असून त्यांच्या जागी प्रशासकीय कारभार अतिरिक्त आयुक्त रमेश मनाळे यांच्याकडे सोपविण्यात आला आहे. मात्र वित्तीय आणि महत्वाचे प्रशासकीय निर्णय वगळून त्यांना हा कार्यभार सोपविण्यात आल्याने मोठी अडचण निर्माण झाली आहे.
आणखी वाचा-विविध मागण्यांसाठी कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षक आक्रमक, १२ वीच्या उत्तरपत्रिका तपासणीवर बहिष्कार
वित्तिय अधिकार नसल्याने त्यांना कुठलेही आर्थिक काम घेता येणार नाही. दैनंदिन खर्चासाठी देखील निविदा काढता येणार नाही. या महिन्याभराच्या काळात ठेकेदारांची देयके देखील थकीत राहणार आहे. ३१ मार्च २०२४ रोजी आर्थिक वर्ष संपणार असल्याने प्रस्तावित कामे खोळंबणार आहे. शासकीय अनुदानातून प्रस्तावित कामे करता येणार नसल्याने अनुदाने देखील परत जाणार आहे. आगामी पावसळ्यापूर्वी करावयाच्या कामाचे देखील नियोजन करता येणार नाही. यामुळे कामे कशी करायची असा प्रश्न पडला आहे.
वसई : वसई विरार महापालिकेचे आयुक्त भारतीय प्रशासकीय सेवेच्या प्रशिक्षणासाठी एक महिन्याच्या कालावधीसाठी मसुरी येथे रवाना झाले आहेत. त्यांच्या अनुपस्थितीत अतिरिक्त आयुक्तांकडे कार्यभार सोपविण्यात आला आहे. मात्र त्यांच्याकडे वित्तीय आणि प्रशासकीय अधिकार नसल्याने मोठे पेच निर्माण झाला आहे.
वसई विरार महापालिकेचे विद्यमान आयुक्त अनिलकुमार पवार यांची भारतीय प्रशासन सेवेमध्ये (आएएस) पदोन्नती नियुक्ती करण्यात आली आहे. यासाठी त्यांची पायाभूत प्रशिक्षण कार्यक्रमांसाठी मसुरी येथील लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकदमीसाठी पाठविण्यात आले आहे. १९ फेब्रुवारी ते १९ मार्च या कालावधीत हे प्रशिक्षण चालणार आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने त्यांना कार्यमुक्त केले असून त्यांच्या जागी प्रशासकीय कारभार अतिरिक्त आयुक्त रमेश मनाळे यांच्याकडे सोपविण्यात आला आहे. मात्र वित्तीय आणि महत्वाचे प्रशासकीय निर्णय वगळून त्यांना हा कार्यभार सोपविण्यात आल्याने मोठी अडचण निर्माण झाली आहे.
आणखी वाचा-विविध मागण्यांसाठी कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षक आक्रमक, १२ वीच्या उत्तरपत्रिका तपासणीवर बहिष्कार
वित्तिय अधिकार नसल्याने त्यांना कुठलेही आर्थिक काम घेता येणार नाही. दैनंदिन खर्चासाठी देखील निविदा काढता येणार नाही. या महिन्याभराच्या काळात ठेकेदारांची देयके देखील थकीत राहणार आहे. ३१ मार्च २०२४ रोजी आर्थिक वर्ष संपणार असल्याने प्रस्तावित कामे खोळंबणार आहे. शासकीय अनुदानातून प्रस्तावित कामे करता येणार नसल्याने अनुदाने देखील परत जाणार आहे. आगामी पावसळ्यापूर्वी करावयाच्या कामाचे देखील नियोजन करता येणार नाही. यामुळे कामे कशी करायची असा प्रश्न पडला आहे.
