स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांनंतरही पालघर जिल्ह्यातील आदिवासींचा मूलभूत हक्कांसाठी संघर्ष सुरूच

पालघर जिल्हा आदिवासी जिल्हा म्हणून घोषित करण्यात आला आहे. या भागात मोठ्या संख्येने आदिवासी बांधव राहत आहेत. या भागातील नागरिकांना ज्या भागात राहत आहेत त्या भागात त्या ठिकाणी रोजगार उपलब्ध नसल्याने अजूनही त्यांना ग्रामीण भागाकडून शहरी भागात स्थलांतर करून मोलमजुरी, वेठबिगारी अशी कामे करावी लागत आहेत. काही वेळा वेठबिगार म्हणून छळवणूकही होत असल्याचे प्रकार समोर आले होते.
रोजगारासाठी आदिवासींच्या स्थलांतरामुळे पायाभूत सुविधा, दैनंदिन जीवनमान, मुलांचे शिक्षण, पोषण आहार यासह इतर बाबींपासून आजही वंचित राहावे लागते, अशी परिस्थिती जिल्ह्यात दिसून येत आहे. याशिवाय शासनाच्या योजना आहेत त्याही योग्यरित्या त्यांच्यापर्यंत पोहोचल्या जात नाहीत असे श्रमजीवी संघटनेचे गणेश उंबरसाडा यांनी सांगितले आहे.

आणखी वाचा

विश्लेषण: पत्राचाळ पुनर्विकास प्रकल्प अखेर मार्गी लागणार… विलंब का? लाभ कुणाला मिळणार?

२१ नोव्हेंबर पंचांग: वर्षातील शेवटचा गुरुपुष्यामृत योग कोणत्या…

लोकमानस : हस्तक्षेपास एवढा विलंब का झाला?

धारावीविषयी नवा दृष्टिकोन हवा!

गरिबांचे पैसे गरिबांना ही काँग्रेसची हमी; तेलंगणा, हिमाचलचे मुख्यमंत्री तर कर्नाटकच्या उपमुख्यमंत्र्यांचे भाजपला प्रत्युत्तर

पुन्हा ‘३७० कलम’ राहुल गांधींना आता कायमचे अशक्य- अमित शहा यांचे काँग्रेसवर टीकास्र

समाविष्ट गावातील पाणीपुरवठ्याच्या तक्रारींसाठी पालिकेने घेतला हा निर्णय !

दिवाळीत फटाके फुटले तरी प्रदूषण कमी, मात्र दिवाळी आटोपताच उपराजधानीत…..

हेही वाचा – वसईत १२ ऐवजी ७ उड्डाणपूल होणार, सर्वेक्षणानंतर रचनेत बदल, ३ पूल एकमेकांना जोडणार

आदिवासी कातकरी समाजातील अनेक कुटुंबांकडे स्वत:च्या मालकीची जागा नसल्याने घरकुल योजनेचा लाभ मिळण्यास अडचणी येत आहेत. याशिवाय त्यांच्याकडे आधार कार्ड, रेशन कार्ड, जातीचे दाखले, जॉब कार्ड असे मूलभूत कागदपत्रे नसल्याने शासनाच्या योजनांचा लाभ मिळण्यास अडचणी निर्माण होऊ लागल्या आहेत. त्यांना मूळ प्रवाहात आणण्यासाठी शासनाने प्रयत्न करावेत अशी मागणी विविध आदिवासी संघटनांकडून करण्यात येत आहे. पायाभूत सुविधा नसल्याने नुकताच वसईच्या वाघोली येथील आदिवासी पाड्यात रस्त्याअभावी मृतदेह अंत्ययात्रा चादरीची झोळी करून न्यावी लागली होती. पाणी, रस्ते, वीज, अशा अनेक समस्या अजूनही आदिवासी बांधवांना भेडसावत आहेत.

राज्यात वर्ष २०११ च्या जनगणनेनुसार आदिवासीची लोकसंख्या १५ लाख १० हजार २१३ इतकी असून वर्ष २०२३-२४ मध्ये राज्याच्या एकूण अर्थसंकल्पात विभागाचा वाटा केवळ २.८७ टक्के इतका आहे. अर्थसंकल्पात तरतूद तर केली जाते मात्र प्रत्यक्षात खर्चात मोठी घट होत असल्याचे समर्थन अध्ययन यांच्या अवलोकनातून पुढे आले आहे. आदिवासी क्षेत्रातील बेरोजगारी, कुपोषण व दारिद्र्य वाढण्यामागे शासनाची उदासीनता दिसून येते. सातत्याने अर्थसंकल्पीत रकमेपेक्षा कमी निधी उपलब्ध होत आहे.

हेही वाचा – भाईंदर मधील मीठ विभागाच्या जागेवरील शौचालय ताब्यात घेण्यासाठी ४ कोटीचा खर्च

७७ वर्षे उशीर झालाय आदिवासी स्वतंत्र व्हायला. ज्यांना मिळाले तेच ओरडत आहेत, ज्यांना काहीच नाही ते मूक आहेत. – विवेक पंडित, अध्यक्ष राज्य आदिवासी विकास आढावा समिती

घरकूल योजनेची मदत तुटपुंजी

आदिवासींना घरकुल बांधण्यासाठी शबरी घरकुल योजनेंतर्गत प्रत्येक लाभार्थ्याला १.३० ते १.४४ हजार एवढे अर्थसहाय्य मिळते. परंतु एवढ्या तुटपुंज्या अनुदानात व वाढत्या महागाई निर्देशांकानुसार आदिवासी लाभार्थीचे घर बांधून पूर्ण होऊ शकत नाही. सुमारे २.५० लाख रुपये अनुदान करण्याची मागणी केली होती. त्याला राज्य शासनाने दिलेल्या उत्तरात, शासनाने ग्रामविकास मंत्रालय भारत सरकार यांच्याकडे अनुदान वाढवून मिळण्याबाबत प्रस्ताव सादर केला असता, सद्यास्थितीत कोणतीच वाढ करता येणार नसल्याचे उत्तर दिले. तुटपुंज्या अनुदानात घर करणे अडचणीचे ठरत आहे.