वसई-वसई विरार शहरामधील अग्निसुरक्षा लेखापरिक्षण संथगतीने सुरू आहे. पालिकेने २० हजार खासगी आस्थपनांना अग्निसुरक्षा लेखापरिक्षणाच्या नोटीसा बजावल्या असल्या तरी फक्त ५९७ आस्थापनांचेच लेखापरिक्षण पूर्ण झालेले आहे. हे प्रमाण फक्त २.९३ टक्के एवढे आहे. प्रकरण अधिवेशनात उपस्थित झाल्यानंतर शासनाने आस्थापनांचे अग्निसुरक्षा लेखापरीक्षण जलद गतीने होण्यासाठी पॅनल नियुक्ती करण्याची घोषणा केली.
आगीची दुर्घटना घडू नये यासाठी शहरातील सर्व आस्थापनांना अग्निसुरक्षा लेखापरिक्षण (फायर सेफ्टी ऑडीट) करून घेण्यासाठी पालिका नोटीसा बजावत असते. शासनाने निर्देशित केलेल्या एजन्सी मार्फत हे अग्निसुरक्षा लेखापरिक्षण करायचे असते. आतापर्यंत पालिकेने २० हजारांहून अधिक आस्थपनांना अशा नोटिसा पाठवल्या आहेत. मात्र प्रत्यक्षात कुणीही अग्निसुरक्षा लेखापरिक्षण करण्यास स्वारस्य दाखवत नसल्याचे आढळून आले आहे. आतापर्यंत त्यापैकी केवळ ५९७ आस्थापनांचे लेखापरिक्षण पूर्ण झाले आहे. हे प्रमाण २.९३ टक्के इतके आहे. करोना काळानंतर आता सर्वच शाळा, महाविद्यालय उपहारगृहे, हॉटेल्स, औद्योगिक वसाहती सिनेमागृहे, मॉल्स पूर्ण क्षमतेने सुरू झाली आहेत, सार्वजनिक क्षेत्र आणि गर्दीच्या ठिकाणी असणाऱ्या आस्थापनांचे सुरक्षा लेखापरिक्षण तातडीने करणे आवश्यक असताना पालिकेने केवळ नोटीसा पाठविण्यावर भर दिला आहे.
मागील चार वर्षांत वसई-विरार शहरात आगी लागण्याच्या तीन हजार घटना पडल्या आहेत. सन २०१७ मध्ये ६८६ सन २०१८ मध्ये ८१९ सन २०१९ मध्ये ८०३ तर सन २०२० मध्ये ६५९ आगीच्या घटना नमूद आहेत. इतक्या मोठ्या आगीच्या घटना घडत असताना वसई-विरार महानगरपालिका प्रशासन केवळ नोटीसा बजावण्यापलिकडे काहीच कारवाई करत नसल्याचा आरोप प्रहार जनशक्ती पक्षाने केला आहे. अग्निसुरक्षा लेखापरीक्षण (फायर ऑडिट) प्रक्रिया अत्यंत संथ गतीने सुरू असल्यामुळे एक कालबद्ध आणि नियोजनबद्ध मोहीम हाती घेऊन ही प्रक्रिया जलदगतीने पूर्ण करण्याची मागणी प्रहार जनशक्ती पक्षाचे पालघर जिल्हाध्यक्ष हितेश जाधव यांनी शासनाकडे केली होती.
शहरातील अग्निसुरक्षा लेखापरिक्षण अत्यंत संथ गतीने होत असल्याचे पडसाद मुंबईत सुरू असलेल्या विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात उमटले. आमदार सुनील राणे यांनी प्रश्नोत्तराच्या माध्यमातून या विषयाला वाचा फोडली. त्यावर राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे लेखी उत्तर सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात आले आहे. महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीव संरक्षक उपाययोजना अधिनियम, २०१६ मधील तरतुदीनुसार महानगरपालिका कार्यक्षेत्रातील औद्योगिक वसाहतीमधील कारखाने, व्यापारी संकुले या ठिकाणी अग्निसुरक्षा उपाय योजना करण्याकरिता नोटिसा बजावून त्यांचे अनुपालन करून घेण्याची कार्यवाही महानगरपालिकेच्या स्तरावर सुरू असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. महानगरपालिका क्षेत्रात असलेल्या विविध आस्थापनांचे अग्निसुरक्षा लेखापरीक्षण जलद गतीने होण्यासाठी पॅनल नियुक्ती करण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली. त्याचप्रमाणे अग्निशमन विभागामार्फत मॉक ड्रिल घेणे, आग लागल्यास काय उपाययोजना करण्यात यावी इत्यादी बाबत जनजागृती करण्यात येत असल्याचे सांगितले.
