विरार : महाराष्ट्र मत्स्य विभागाने नुकताच १२० अश्वशक्तीपेक्षा अधिक इंजिन क्षमता असलेल्या मासेमारी बोटींना डिझेलचा परतावा आणि डिझेलचा कोटा रद्द केला आहे. यामुळे पुन्हा मच्छीमारांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. या निर्णयाला विविध मासेमारी संघटनांनी विरोध दर्शविला आहे. पालघर जिल्ह्यात मोठय़ा प्रमाणात मासेमारी केली जाते. हजारो कुटुंबांचे उदरनिर्वाह या व्यवसायावर सुरू आहेत. पण मागील दोन वर्षांपासून सततची वादळे आणि करोना वैश्विक महामारीमुळे सातत्याने मासेमारीवर निर्बंध आल्याने  अधिक आर्थिक संकटात मच्छीमार सापडले आहेत. त्यात आता मत्स्य विभागाने १२० अश्वशक्तीहून अधिक क्षमता असलेल्या बोटींना डिझेल परतावा आणि डिझेलचा कोटा बंद केला आहे. सोमवारी मत्स्य विभागाच्या झालेल्या आढावा बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

या निर्णयाचा पालघर, वसई विरार, अर्नाळा आणि उत्तनमधील मासेमारी संघटनांनी विरोध नोंदविला आहे. वसई-विरार मच्छीमार सर्वोदय सहकारी संस्थेचे अध्यक्ष संजय कोळी यांनी याचा तीव्र निषेध नोंदवत शासनाकडून सातत्याने मच्छीमारांची गळचेपी चालवली आहे. मासे नाशवंत असल्याने मच्छीमारांना बाजारपेठेच्या वेळा महत्त्वाच्या आहेत. यासाठी बोटीच्या इंजिनची शक्ती अधिक असणे आवश्यक आहे. १२० पेक्षा कमी क्षमतेच्या बोटीने मासेमारी केवळ काठावरच केली जाऊ शकते. वाढत्या प्रदूषणामुळे काठावर मासेमारी करणे शक्य नाही. यामुळे शासनाचा हा निर्णय मच्छीमारांसाठी घातक आहे. ९० टक्के बोटी बंद होतील आणि मच्छीमार देशोधडीला लागतील, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली आहे. यामुळे शासनाने याचा फेरविचार करावा अशी मागणी त्यांनी केली आहे. तर अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीचे कार्याध्यक्ष बर्नड डिमेलो यांनी सांगितले की, शासनाकडून मागील ३ ते ४ वर्षांचा डिझेलचा परतावा अजूनही शासनाने दिला नाही. यामुळे सदरचा निर्णय तातडीने शासनाने मागे घेऊन मच्छीमारांना दिलासा द्याावा, अशी मागणी केली आहे.

आणखी वाचा

या निर्णयाचा पालघर, वसई विरार, अर्नाळा आणि उत्तनमधील मासेमारी संघटनांनी विरोध नोंदविला आहे. वसई-विरार मच्छीमार सर्वोदय सहकारी संस्थेचे अध्यक्ष संजय कोळी यांनी याचा तीव्र निषेध नोंदवत शासनाकडून सातत्याने मच्छीमारांची गळचेपी चालवली आहे. मासे नाशवंत असल्याने मच्छीमारांना बाजारपेठेच्या वेळा महत्त्वाच्या आहेत. यासाठी बोटीच्या इंजिनची शक्ती अधिक असणे आवश्यक आहे. १२० पेक्षा कमी क्षमतेच्या बोटीने मासेमारी केवळ काठावरच केली जाऊ शकते. वाढत्या प्रदूषणामुळे काठावर मासेमारी करणे शक्य नाही. यामुळे शासनाचा हा निर्णय मच्छीमारांसाठी घातक आहे. ९० टक्के बोटी बंद होतील आणि मच्छीमार देशोधडीला लागतील, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली आहे. यामुळे शासनाने याचा फेरविचार करावा अशी मागणी त्यांनी केली आहे. तर अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीचे कार्याध्यक्ष बर्नड डिमेलो यांनी सांगितले की, शासनाकडून मागील ३ ते ४ वर्षांचा डिझेलचा परतावा अजूनही शासनाने दिला नाही. यामुळे सदरचा निर्णय तातडीने शासनाने मागे घेऊन मच्छीमारांना दिलासा द्याावा, अशी मागणी केली आहे.

आणखी वाचा