लोकसत्ता प्रतिनिधी
वसई : पर्ससीन तसेच एलईडी प्रकाशझोताने होणाऱ्या विनाशक मासेमारीला पालघर जिल्ह्याच्या १२ सागरी मैलांपर्यंतच्या जलधीक्षेत्रात पूर्णतः बंदी असतानाही शासनाचे अनुदानित इंधन (डिझेल) वापरून पर्ससीन आणि एलईडीद्वारे मासेमारी केली जात असल्याचा आरोप कोळी युवाशक्ती संघटनेने केला आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून ‘शाश्वत मासेमारी’ या संकल्पनेस घातक असलेल्या पर्ससीन आणि एलईडी मासेमारीचा समुद्रात धुमाकूळ घातल्याने पारंपरिक पद्धतीने मासेमारी करणाऱ्या मच्छिमारांना मत्स्यदुष्काळाला तोंड द्यावे लागत आहे. ही बाब लक्षात घेऊन डॉ. सोमवंशी समितीच्या शिफारशींवरून राज्य शासनाने अशा प्रकारच्या विघातक मासेमारीवर निर्बंध आणले आहेत. डहाणूतील झाईपासून मुरूडपर्यंतच्या पट्ट्यात किनाऱ्यापासून १२ सागरी मैलांपर्यंत पर्ससीन मासेमारीस बाराही महिने बंदी आहे. या पट्ट्यात पालघर, ठाणे, मुंबई उपनगर, मुंबई शहर आणि रायगड जिल्ह्याचा काही भाग येतो.
जे क्षेत्र पर्ससीन मासेमारीस खुले आहे, तेथे केवळ सप्टेंबर ते डिसेंबर या चार महिन्यांतच सक्षम प्राधिकरणाकडून योग्य ते परवाने घेऊन तथा ‘शाश्वत मासेमारी’ संकल्पनेस अनुसरून पर्ससीन मासेमारीस परवानगी आहे. मात्र, तरीही ठाणे, पालघर, मुंबई उपनगर, मुंबई शहर जिल्ह्याच्या समोरील समुद्रात १२ सागरी मैलांपर्यंत तसेच त्याही पलीकडे वर्षभर, अगदी पावसाळी मासेमारी बंदीच्या काळातही शेकडोने पर्ससीन बोटी विनापरवाना आणि विघातक पद्धतीने मासेमारी करताना आढळून येत असल्याचे मच्छीमार बांधवांनी सांगितले आहे. अशा प्रकारच्या मासेमारी मुळे पारंपारिक पद्धतीने केली जाणारी मासेमारी धोक्यात येण्याची शक्यता आहे.
विशेष म्हणजे ट्रॉलिंगच्या परवान्यावर शासनाची दिशाभूल करून पर्ससीन आणि एलईडीसारखी बेकायदा मासेमारी करणाऱ्या नौकांना शासनाचा अनुदानित इंधन (डिझेल) कोटाही मंजूर होतो, शिवाय त्यावरील प्रतिपूर्तीची रक्कमही वितरीत केली जाते. वर्षानुवर्षं हा डिझेल वितरण आणि प्रतिपूर्ती रकमेचा घोटाळा मत्स्यखात्यात सुरू असल्याचा आरोप कोळी युवा शक्ती संघटनेचे मिल्टन सौदीया यांनी केला आहे.
त्यामुळे यावेळी इंधन कोटा मंजूर करताना बोटींची स्थानिक परवाना अधिकारी, मत्स्यक्षेत्र निरीक्षक यांच्या माध्यमातून पाहणी करून व पर्ससीन, एलईडी यासारखी विनाशक यंत्रणा नसल्याची खात्री करूनच इंधन कोटा मंजूर करण्यात यावा अशी मागणी सौदिया यांनी केली आहे.
पर्ससीन मासेमारी वाढली ?
‘पर्ससीन मासेमारीची स्थिती आणि त्याचे पारंपरिक मासेमारी तथा राज्याच्या किनारपट्टीवरील जैवसाखळीवर होणारे दुष्परिणाम’ याचा अभ्यास करण्यासाठी डॉ. व्ही. एस. सोमवंशी यांची समिती नेमली होती. समितीने सखोल अभ्यास करून सर्वंकष अहवाल महाराष्ट्र शासनास मे २०१२ मध्ये सादर केला होता. या अहवालानुसार महाराष्ट्र शासनाने दि. ५ फेब्रुवारी २०१६ रोजी आदेश जारी करून पर्ससीनसारख्या विनाशक पद्धतीच्या मासेमारीवर नियंत्रण आणले होते. पर्ससीन मासेमारी परवान्यांची संख्या टप्प्याटप्प्याने कमी करून ती ४९४ वरून २६२ व अंतिमतः १८२ पर्यंत आणण्याचे आदेशित केलेले असतानाही या आदेशाचे सर्रासपणे उल्लंघन होत असल्याचे दिसून येते. कारण सन २०१६ मध्ये महाराष्ट्र शासनाने हा आदेश जारी केला, त्यावेळी म्हणजे सन २०१६-१७ मध्ये पर्ससीन मासेमारीद्वारे झालेले मत्स्योत्पादन ५८ हजार २३८ मॅट्रिक टन इतके होते. मात्र, सन २०२१-२२ मध्ये या उत्पादनात प्रचंड वाढ झाली असून ते १०९११३ मेट्रिक टन झाल्याचे सरकारी आकडेवारी सांगत आहे. याचाच अर्थ पर्ससीन मासेमारी परवान्यांची संख्या शासनाने आदेशित केल्यानुसार कमी झालेली नसून बेकायदेशीरपणे पर्ससीन बोटींची संख्या वाढली असल्याचे मिल्टन सौदीया यांनी सांगितले आहे.
पर्ससीन मासेमारी करडी नजर
पर्ससीन तसेच एलईडी प्रकाशझोताने होणाऱ्या मासेमारीला १२ सागरी मैलांपर्यंतच्या जलधीक्षेत्रात बंदी घातली आहे.अशा बेकायदेशीर पणे मासेमारी करणाऱ्यावर मत्स्यव्यवसाय विभागाकडून करडी नजर ठेवली जात आहे. नुकताच समुद्रातील बोटींची ड्रोन द्वारे पाहणी केली आहे. जवळपास ६५० बोटींची तपासणी केली असल्याचे मत्स्य विभागाचे आयुक्त किशोर तावडे यांनी सांगितले आहे. ज्या बोटी दोषी आढळून येतील त्यांच्यावर कारवाई केली जात आहे. तसेच पर्ससीन व एलईडी द्वारे मासेमारी करतात त्यांना इंधन अनुदान दिले जात नाही असेही त्यांनी सांगितले आहे.
