वसई : राज्य शासनाने गाजावाजा करून मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना सुरू केली आहे. मात्र प्रत्यक्ष ही योजना फसवी आणि दिशाभूल करणारी असल्याचे एक उदाहरण वसईत समोर आहे. ज्या शेतकऱ्याचा शेतीपंप नाही आणि ज्याचे वीज मीटर ७ वर्षापूर्वीच काढून नेण्यात आले आहे, त्यांनाच वीज वापर दाखवून वीज देयक माफ करण्यात आले आहे.
राज्य शासनाने २५ जुलै २०२४ पासून शेतीपंप असलेल्या शेतकर्‍यांना मोफत वीज देण्याची घोषणा केली होती. या योजनेअंतर्गत ज्या शेतकऱ्यांकडे ७.५ हॉर्स पॉवरचे कृषी वीज पंप आहेत त्यांना वीज मोफत देण्यात येते. राज्यातील ४४ लाख ३ हजार शेतीपंप वीज ग्राहकांना लाभ मिळणार असल्याचा दावा शासनाने केला आहे. यासाठी राज्य सरकारने १४ कोटी ७६० कोटी रुपये अनुदानांची तरतूद करण्यात आली आहे. या योजनांमधून वसई मंडलात ११० सौर कृषिपंप उभारण्यात आले आहेत. मुख्यमंत्री सौर कृषिपंप योजनेतून १०५ आणि कुसूम योजनेतून ५ सौर कृषिपंप बसवण्यात आले आहेत. वसई विभागात १०६ तर विरार विभागात ४ ठिकाणी सौर कृषिपंप उभारण्यात आले आहेत. मात्र या योजनेतील एक धक्कादायक बाब समोर आली आहे. ज्या शेतकर्‍याकडे कृषीपंप नाही आणि वीजमीटरही नाही त्यांनाही वीज देयक पाठवून वीज देयक माफ केल्याचा दावा केला आहे.
आणखी वाचा-वसई : शिकवणी शिक्षिकेने कानाखाली मारले, १० वर्षाच्या चिमुकलीची मृत्यूशी झुंज
विरार पश्चिमेच्या नंदाखाल येथे राहणारे मनवेल तुस्कानो यांच्या शेतात कृषीपंप होता. मात्र तो कृषीपंप जळाला होता. त्याचा वापर होत नसल्याने २०१७ मध्ये त्याचे वीज मीटरही काढून नेण्यात आले होते. मात्र नुकतेच तुस्कानो यांना वीज देयक आले आहे. एप्रिल २०२४ ते जून २०२४ या कालावधीतील चालू वीज देयकाचा भरणा राज्य शासनाने केला आहे, असा संदेश त्यावर आहे. ४५४ युनिट वीजेचा वापर झाला आणि त्याची रक्कम शासनाने माफ केली असे त्यात म्हटले आहे. या वीज देयकावर मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजनेची जाहिरात असून त्यावर पंतप्रधानांसह राज्याचे मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांची छायाचित्रे आहेत.
अशाप्रकारे राज्य शासन शेतकऱ्यांच्या नावाने दिशाभूल करत असल्याच आरोप करण्यात येत आहे. हे एक वसईतील उदाहरण आहे. मात्र संपूर्ण राज्यात अशाप्रकारे अस्तित्वात नसलेल्या शेतपंपांची वीज देयक माफ केल्याचे दाखवून स्वत:ची पाठ थोपवून घेतली जात असल्याचा आरोप मनवेल तुस्कानो यांनी केला आहे.
वीज वापर वाढीव दाखवला जातो- वीज ग्राहक संघटनेचा आरोप
राज्यातील ४४ लाख ३ हजार ग्राहकांचा एकूण जोडभार अंदाजे २२०. १५ लाख हॉर्स पॉवर इतका आहे. मात्र शेतकऱ्यांचा वीज वापर सव्वादोन पट दाखविला जातो. शेतकऱ्यांना प्रत्यक्षात ६० ते ६५ युनिटस वीज दिली जात असताना दरमहा सरासरी १२५ युनिटस प्रति हॉर्सपॉवर प्रमाणे बिलिंग केली जाते असा आरोप वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष प्रताप होगाडे यांनी केला आहे. राज्य सरकारने खऱ्या वीज वापराच्या आधारे कंपनीला योग्य सबसिडी द्यावी अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
संबंधित शेतकर्‍याचे प्रकरण नेमके काय आहे ते तपासले जाईल आणि त्यानुसार पुढील कारवाई केली जाईल -संजय खंदारे, अधीक्षक अभियंता, महावितरण
