१४ वर्षांपासून अग्रिम रकमेची वसुली नाही
प्रसेनजीत इंगळे, लोकसत्ता
विरार : वसई-विरार महानगरपालिकेच्या अनागोंदी कारभारावर शासकीय लेखापरीक्षकांनी जोरदार ताशेरे ओढले आहेत. पालिकेने मागील १४ वर्षांपासून ५ कोटी ७७ लाख ७३ हजार ७३ रुपयांच्या अग्रिम रकमा वसूल केल्या नसल्याचे लेखापरीक्षकांनी आपल्या अहवालात नमूद केले आहे.
महानगरपालिकेच्या वार्षिक लेखापरीक्षण अहवालात पालिकेने सन २००८ पासून वेगवेगळय़ा कामांसाठी ठेकेदार, पालिकेचे अधिकारी, कर्मचारी, यांना अग्रिम रकमा दिल्या आहेत. या रकमा महाराष्ट्र लेखासंहिता १९७१ मधील नियम १८९ नुसार तत्काळ अथवा रक्कम दिल्याच्या तीन महिन्यांच्या आत वसूल करणे अपेक्षित आहे. परंतु पालिकेने याबाबत कोणतीही कारवाई केली नसल्याचे लेखापरीक्षकांनी आपल्या अहवालात म्हटले आहे. ठेकेदारांना देयके अदा करताना त्यांच्या देयकातूनही या रकमा वजा केलेल्या नाहीत. त्यामुळे महालेखा संहिता कलम ९ अ प्रमाणे गंभीर अनियमिता दाखवत पालिकेवर आक्षेप नोंदविण्यात आला आहे.
पालिकेने केवळ वसुली केलीच नाही, उलटपक्षी पहिली अग्रिम रक्कम दिले असताना त्याची वसुली झाल्याशिवाय दुसरे अग्रिम रक्कम देता येत नाही, असा नियम आहे. मात्र असे असतानाही पालिकेने काही अधिकाऱ्यांना पुन्हा अग्रिम रक्कम दिल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे. तसेच ज्या अधिकारी कर्मचारी यांना अग्रिम देण्यात आले. त्यातील काही अधिकारी/ कर्मचारी सेवानिवृत्त झाले आहेत. त्यांच्या सेवानिवृत्ती वेतनातून ही रक्कम वजा करणे गरजेचे होते. तसेच अधिकारी कर्मचारी यांना तर विशेष सवलत दिली आहे. कंत्राटदारांकडूनसुद्धा पालिकेने रकमा अद्यापही वसूल केल्या नाहीत. पहिल्या ठेक्यातून ही रक्कम वसूल करणे गरजेचे असताना पालिकने दुसरे ठेके देतानासुद्धा अग्रिम रक्कम दिल्याचे निदर्शनात आले आहे. यामुळे पालिका मोठय़ा आर्थिक तोटय़ात असल्याचे महालेखापालांनी नमूद केले आहे. यासंदर्भात पालिकेने तातडीने कारवाई करण्याचे आदेश त्यांनी दिले आहेत. पालिकेने सन २०१६ ते २०१७ आणि २०१७ ते २०१८ पर्यंत आपले लेखापरीक्षण पूर्ण केले. त्यानंतर करोनाकाळाचे कारण दाखवत आपले मुख्य लेखापरीक्षण केले नाही. ज्या ठेकेदार आणि अधिकारी कर्मचारी यांचे अग्रिम रकमा शिल्लक आहेत, त्यांना नोटीस बजावल्या असून यातील अनेकांनी अग्रिम रकमेचा परतावा केल्याचा दावा केला आहे.
दिलेल्या रकमा
पालिकेने सुधाकर संख्ये यांना प्रशिक्षणासाठी सन २००८ मध्ये २ लाख ७४ हजार ९०२ रुपये दिले आहेत. तर याचा कामासाठी उज्वल निजाई यांना सन २०१४ मध्ये एक लाख ९७ हजार ६९ रुपये देण्यात आले. जयराम सन्स यांना रोरो सेवेसाठी दोनवेळा अग्रिम रकमा देण्यात आल्या आहेत. तर तत्कालीन उद्यान विभागाचे प्रभारी साहाय्यक आयुक्त सुरेंद्र पाटील यांना झाडे आणि कमळाची रोपे घेण्यासाठी ७ लाख ७५५ रुपये दिले आहेत, तसेच अशोक लेलॅण्ड लि. या कंपनीला बस खरेदी साठी पालिकने ३ वेळा अग्रिम रकमा दिल्या आहेत. तसेच स्मशानातील लाकडे खरेदी करण्यासाठी फोरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनला ६ वेळा अग्रिम रकमा दिल्या आहेत. विभा जाधव यांना राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियानासाठी २ वेळा रकमा देण्यात आल्या आहेत. एकूण २४ वेळा पालिकेने अग्रिम रकमा दिल्या आहेत. पण त्याची वसुली करण्यात आलेली नाही.
अग्रिम रक्कम म्हणजे काय?
शासकीय अधिकारी, कर्मचारी तथा ठेकेदार यांना प्रशासकीय सेवेच्या दिलेल्या कामासाठी दिली जाणारी जी आगाऊ (अ‍ॅडव्हान्स) रक्कम दिली जाते तिला अग्रिम रक्कम असे म्हणतात. ही रक्कम देताना शासकीय अटींची पूर्तता करावी लागते. या रकमेची मान्यता मिळाल्यानंतरच ही रक्कम अदा केली जाते. नियमानुसार ही रक्कम काम झाल्यावर काम करणाऱ्याच्या देयकातून वजा केली जाते अथवा काम करणारा व्यक्ती, संस्था ही रक्कम नंतर शासकीय आस्थापनेला देते. मुख्यत्वे मोठय़ा रकमेच्या कामाच्या बाबतीत ही पद्धत वापरली जाते.
