प्रसेनजीत इंगळे
विरार : शासनाने सरकारी कार्यालयाचे कामकाज पारदर्शकपणे चालावे यासाठी शासकीय कार्यालयात सीसीटीव्ही यंत्रणा बसविणे बंधनकारक केले होते. यासंदर्भात सन २०१३ मध्ये आदेश काढण्यात आले होते. यानंतरही पालघर जिल्ह्यातील अनेक शासकीय कार्यालयात त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. ज्या कार्यालयात कॅमेरे लावण्यात आले त्यांची देखभाल दुरुस्ती नाही तर अनेक ठिकाणी कॅमेऱ्यांची तोंड दुसऱ्या दिशेला फिरवल्याचे प्रकार समोर आले आहेत.
महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागामार्फत सर्व शासकीय कार्यालये आणि त्यांच्या उपशाखा येथे सीसीटीव्ही यंत्रणा बसविणे बंधनकारक केले होते. यात शासनाची जिल्हास्तरीय, विभागीय, तसेच शाळा, रुग्णालये, पोलीस ठाणे यांचा प्रामुख्याने समावेश आहे. पण नऊ वर्षे उलटली तरी जिल्ह्यातील अनेक कार्यालयांत सीसीटीव्ही यंत्रणा अद्यापही नाही. यात काही कार्यालयांत कॅमेरे धूळ खात पडले आहेत. तर काही तलाठी कार्यालयाने कॅमेऱ्याच्या दिशाच बदलून टाकल्या आहेत.
पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने नुकताच जिल्ह्यातील शासकीय कार्यालयाचा आढावा घेतला. यावेळी ११ शासकीय कार्यालयात आजतागायत कधीच सीसीटीव्ही यंत्रणा बसविण्यात आली नसल्याचे दिसून आले. यात प्रामुख्याने जिल्हाधिकारी कार्यालय जव्हार, विभागीय कार्यालय जव्हार, वसई, भूमिअभिलेख कार्यालये वसई, डहाणू, जव्हार, वाडा, विक्रमगड, तलासरी, मोखाडा तर तहसील कार्यालये, पालघर, वाडा, जव्हार, वाडा, मोखाडा तसेच अधीक्षक अभियंता, महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी, वसई यांचा समावेश आहे.
जिल्ह्यातील केवळ ५४ शासकीय कार्यालयात सीसीटीव्ही यंत्रणा बसविण्यात आली आहे. यात सर्वाधिक ६६५ कॅमेरे वसई-विरार महापालिकेने आपल्या सर्व कार्यालयात लावले आहेत. पण आवश्यकतेनुसार यांची संख्यासुद्धा कमी आहे. पंचायत समिती, पालघर यांनी २८८ कॅमेरे आपल्या मुख्यालय तथा सर्व विभागीय कार्यालयात लावले होते.
यातील ३७ कॅमेरे बंद आहेत. तर ८ कार्यालयांत एकच कॅमेरा लावण्यात आला आहे. वसई तहसील आणि तलाठी कार्यालयात ११ कॅमेरे लावण्यात आले होते. मागील ६ वर्षांपासून ते बंद आहेत. पालघर पोलीस अधीक्षक कार्यालय आणि पोलीस ठाण्यात केवळ १६ कॅमेरे सुरू आहेत, तर १६ बंद आहेत. त्याचबरोबर ३ शासकीय रुग्णालयांतील कॅमेरे बंद आहेत. इतर आणखी महत्त्वाच्या शासकीय १० कार्यालयांतील कॅमेरे बंद आहेत. यामुळे सरकारी कार्यालये संशयाच्या सावटाखाली येत आहेत.
नुकतीच जिल्ह्यातील सर्व शासकीय कार्यालयांतील सीसीटीव्ही यंत्रणांचे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. ज्या कार्यालयात सीसीटीव्ही यंत्रणा बसविण्यात आली नाही त्यांना बसविण्यास सांगितले आहेत. ज्या कार्यालयात कमी आहेत त्यांना आवश्यकतेनुसार वाढविण्यास सांगितले आहे. तर ज्या कार्यालयातील यंत्रणा नादुरुस्त झाली आहे त्यांना दुरुस्त करण्यास सांगितले आहे.
-डॉ. किरण महाजन, उपजिल्हाधिकारी, पालघर
विरार : शासनाने सरकारी कार्यालयाचे कामकाज पारदर्शकपणे चालावे यासाठी शासकीय कार्यालयात सीसीटीव्ही यंत्रणा बसविणे बंधनकारक केले होते. यासंदर्भात सन २०१३ मध्ये आदेश काढण्यात आले होते. यानंतरही पालघर जिल्ह्यातील अनेक शासकीय कार्यालयात त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. ज्या कार्यालयात कॅमेरे लावण्यात आले त्यांची देखभाल दुरुस्ती नाही तर अनेक ठिकाणी कॅमेऱ्यांची तोंड दुसऱ्या दिशेला फिरवल्याचे प्रकार समोर आले आहेत.
महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागामार्फत सर्व शासकीय कार्यालये आणि त्यांच्या उपशाखा येथे सीसीटीव्ही यंत्रणा बसविणे बंधनकारक केले होते. यात शासनाची जिल्हास्तरीय, विभागीय, तसेच शाळा, रुग्णालये, पोलीस ठाणे यांचा प्रामुख्याने समावेश आहे. पण नऊ वर्षे उलटली तरी जिल्ह्यातील अनेक कार्यालयांत सीसीटीव्ही यंत्रणा अद्यापही नाही. यात काही कार्यालयांत कॅमेरे धूळ खात पडले आहेत. तर काही तलाठी कार्यालयाने कॅमेऱ्याच्या दिशाच बदलून टाकल्या आहेत.
पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने नुकताच जिल्ह्यातील शासकीय कार्यालयाचा आढावा घेतला. यावेळी ११ शासकीय कार्यालयात आजतागायत कधीच सीसीटीव्ही यंत्रणा बसविण्यात आली नसल्याचे दिसून आले. यात प्रामुख्याने जिल्हाधिकारी कार्यालय जव्हार, विभागीय कार्यालय जव्हार, वसई, भूमिअभिलेख कार्यालये वसई, डहाणू, जव्हार, वाडा, विक्रमगड, तलासरी, मोखाडा तर तहसील कार्यालये, पालघर, वाडा, जव्हार, वाडा, मोखाडा तसेच अधीक्षक अभियंता, महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी, वसई यांचा समावेश आहे.
जिल्ह्यातील केवळ ५४ शासकीय कार्यालयात सीसीटीव्ही यंत्रणा बसविण्यात आली आहे. यात सर्वाधिक ६६५ कॅमेरे वसई-विरार महापालिकेने आपल्या सर्व कार्यालयात लावले आहेत. पण आवश्यकतेनुसार यांची संख्यासुद्धा कमी आहे. पंचायत समिती, पालघर यांनी २८८ कॅमेरे आपल्या मुख्यालय तथा सर्व विभागीय कार्यालयात लावले होते.
यातील ३७ कॅमेरे बंद आहेत. तर ८ कार्यालयांत एकच कॅमेरा लावण्यात आला आहे. वसई तहसील आणि तलाठी कार्यालयात ११ कॅमेरे लावण्यात आले होते. मागील ६ वर्षांपासून ते बंद आहेत. पालघर पोलीस अधीक्षक कार्यालय आणि पोलीस ठाण्यात केवळ १६ कॅमेरे सुरू आहेत, तर १६ बंद आहेत. त्याचबरोबर ३ शासकीय रुग्णालयांतील कॅमेरे बंद आहेत. इतर आणखी महत्त्वाच्या शासकीय १० कार्यालयांतील कॅमेरे बंद आहेत. यामुळे सरकारी कार्यालये संशयाच्या सावटाखाली येत आहेत.
नुकतीच जिल्ह्यातील सर्व शासकीय कार्यालयांतील सीसीटीव्ही यंत्रणांचे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. ज्या कार्यालयात सीसीटीव्ही यंत्रणा बसविण्यात आली नाही त्यांना बसविण्यास सांगितले आहेत. ज्या कार्यालयात कमी आहेत त्यांना आवश्यकतेनुसार वाढविण्यास सांगितले आहे. तर ज्या कार्यालयातील यंत्रणा नादुरुस्त झाली आहे त्यांना दुरुस्त करण्यास सांगितले आहे.
-डॉ. किरण महाजन, उपजिल्हाधिकारी, पालघर
