कल्पेश भोईर
वसई-विरारमधील भूमिपुत्र असलेला आगरी, कोळी समाज मीठ उत्पादन करून आपला उदरनिर्वाह करतो. विविध कारणांमुळे आधीच मीठ व्यवसायाला घरघर लागली होती. त्याच आता केंद्र शासनाने मिठागराच्या जागांचा लिलाव करून त्या खासगी कंपन्यांच्या घशात घालण्याचा घाट घातला आहे. यामुळे वसईतीलच नव्हे, तर संपूर्ण देशातील स्थानिक भूमिपुत्र देशोधडीला लागणार आहे.
वसई-विरारचे आता शहरीकरण होत असले तरी ते आगरी, कोळी, कुणबी, पानमाळी, शेतकरी आदी स्थानिक भूमिपुत्रांचे गाव आहे. शेती, मासेमारी, पशुपालन, फुलशेतीबरोबर येथील एक प्रमुख व्यवसाय म्हणजे मीठ उत्पादन. निसर्गसंपन्न असलेल्या वसईचा बहुतांश परिसर हा एकेकाळी पांढऱ्याशुभ्र चकाकणाऱ्या मिठागरांनी व्यापलेला पाहायला मिळत होता. वसईच्या नायगाव पूर्व-पश्चिम, नवघर पूर्व, उमेळे, राजावळी, पाणजू, जूचंद्र, यासह विविध ठिकाणच्या भागात वनराशी, आगरवती सलाम, हिरागर, शेणखई, गुरुप्रसाद, जुना वचक, नवामुख अशी विविध प्रकारची २५ ते ३० मिठागरे आहेत. तेथे तयार केलेले मीठ हे मुंबई, गुजरात, नाशिक, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, पुणे, पंढरपूर अशा विविध ठिकाणी विक्रीसाठी जाते, परंतु आता या मीठ उत्पादनाच्या व्यवसायाला घरघर लागली आहे.
वाढते प्रदूषण, मजुरांची रोडावलेली संख्या, खर्चातील वाढ, शहरीकरण, बाजारातील आर्थिक मंदी, शासनाने आखलेला खासगीकरणाचा डाव, अशा विविध कारणांमुळे पांढऱ्याशुभ्र मिठागरांचा झगमगाट आता कमी होऊ लागला आहे. तरीही कसाबसा स्थानिकांनी हा मीठ उत्पादनाचा व्यवसाय टिकवला आहे.
मागील काही वर्षांपासून मिठाचा हा पारंपरिक व्यवसाय संकटात सापडला आहे. दरवर्षी पावसाळा सरताच वसई-विरारमधील मिठागरांमध्ये मिठाचे उत्पादन घेण्यासाठी लगबग सुरू होते. सकाळच्या बोचऱ्या थंडीत मिठाचे उत्पादन घेण्यासाठी वाफे तयार करण्यासाठी चोपण्याची प्रक्रिया, त्यानंतर पाणी जमा करणे, प्रखर सूर्याच्या प्रकाशात तयार झालेले मीठ उचलून त्या मिठांच्या राशी तयार करणे व नंतर त्याची वाहतूक करणे, असे चित्र सुरुवातीला अधिक प्रमाणात पाहायला मिळत होते. सुरुवातीला बैलगाडय़ा, बोटी यातून मोठय़ा प्रमाणात मिठाची वाहतूक होत होती, मात्र खाडय़ा बुजल्या आणि ही वाहतूकही बंद झाली.
शहराच्या दिशेने आता उद्योग, कारखाने येत आहेत. विविध भागांत गृहसंकुले उभी राहत आहेत. यामुळे शहरीकरण वाढत आहे. नाल्यांमधून खाडय़ांमध्ये सांडपाणी सोडले जात असल्याने खाडय़ांचे पाणी प्रदूषित झाले आहे. त्यातील पाण्यातील क्षार कमी झाले आहे. मीठ तयार होण्यास आवश्यक असलेले खारट पाणी उपलब्ध होत नाही. मीठ तयार होण्यास पाण्याची डिग्री तयार होत नसल्याने त्याचा परिणाम हा मीठ उत्पादनावर होऊ लागला आहे. अशातच काही मीठ उत्पादकांवर मीठ तयार करण्यासाठी क्षारयुक्त पाणी मिळावे, यासाठी बोअरवेल खोदून त्यातील पाण्यावर उत्पादन घेण्याची वेळ आली होती.
याशिवाय मजुरांची मोठय़ा प्रमाणात कमतरता भासू लागली आहे. स्थानिक मजूर मिळत नसल्याने इतर भागांतून मजूर शोधून आणावे लागत आहेत. दुसरीकडे वातावरणातील बदलांचा मोठा परिणाम हा येथील मीठ उत्पादनावर झाला आहे. मागील दोन ते तीन वर्षांपासून सातत्याने अवकाळी होणाऱ्या पावसामुळे मीठ उत्पादनाचे सत्रच पूर्णत: बिघडून गेले आहे. पूरस्थितीमुळे मिठाच्या राशीच्या राशी पुराच्या पाण्यात वाहून गेल्या होत्या. त्यातच बाजारातील मंदीमुळेदेखील मीठ व्यवसायाला उतरती कळा लागली आहे. त्यामुळे एकापाठोपाठ एक मिठागरे बंद होऊ लागली आहेत. त्यातही वसईतील काही मीठ उत्पादक संकटांना तोंड देत व्यवसाय टिकवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.
मीठ उत्पादकांना तारण्याची गरज
केंद्र सरकारकडून मिठागरांच्या जमिनींचा लिलाव करण्यासाठी धोरण आखले जात असल्याची चर्चा सर्वत्र रंगत आहे. मिठागरांसाठी शासनाने दिलेल्या जागा या खासगी कंपन्यांना दिल्या जातील. मुंबई आणि वसई, विरार परिसरांत साडेपाच हजार एकर जमीन ही मिठागराची आहे. आता मिठागरांचा लिलाव केला तर वसईतील मीठ उत्पादक भूमिपुत्र कायमचे उद्ध्वस्त होतील, अशी भीती व्यक्त होत आहे. येथील मीठ उत्पादन बंद झाल्यास मिठासाठी इतर राज्यांवर अवलंबून राहावे लागेल, असेही मीठ उत्पादक बोलत आहेत. यावरूनच मिठाचे असलेले महत्त्व अधोरेखित होत आहे. तसेच भविष्यात या मिठागरांच्या जागेत मोठमोठे इमले उभे राहण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. अशा घडामोडी घडल्यास या मिठागरांच्या जागांचे पर्यावरणीय महत्त्व नाहीसे होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. पारंपरिक मीठ व्यवसायाने वसई-विरारला ओळख दिली. हजारो कुटुंबांच्या संसाराला हातभार लावला आणि शहरात गावात एक वेगळी समृद्धी निर्माण केली, परंतु आता हीच मिठागरे हळूहळू विविध संकटांत सापडू लागली आहेत. मीठ उत्पादन टिकवून ठेवण्यासाठी शासनस्तरावरूनही सकारात्मक उपाययोजना करून या व्यावसायिकांना तारण्याची गरज आहे.
