जुन्या यंत्रणेचा विसर, नव्यासाठी कोटय़वधींचा खर्च
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
प्रसेनजीत इंगळे
विरार : वसई- विरार महानगरपालिकने घनकचरा व्यवस्थापनासाठी २०१८ मध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून १४९ वाहनांत जीपीएस प्रणालीचा वापर केला होता. मात्र वर्षभरापासून ही प्रणाली बंद आहे. या प्रणालीवर देखरेख करणाऱ्या ठेकेदाराच्या ठेक्याची मुदत संपल्याने प्रणाली ठप्प पडली आहे. त्यात पालिकेने नवी बारकोड प्रणाली आणण्याचा घाट घातला आहे. यामुळे पालिका नागरिकांच्या पैशाचा दुरुपयोग करत असल्याचा आरोप केला जात आहे.
वसई-विरार महापालिकने मार्च २०२२ रोजी घनकचरा व्यवस्थापनाच्या बाबतीत मोठा निर्णय घेत आधुनिक बारकोड प्रणालीचा वापर करण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. या प्रणालीनुसार कचरा उचलण्यापासून ते कचऱ्याचे वर्गीकरण आणि त्याचे नियोजन या सर्व गोष्टीत तंत्रज्ञानाच्या मदतीने सुसूत्रता आणून घन कचऱ्याचे प्रश्न मार्गी लावले जाणार आहेत. यासाठी पालिकेची आखणी सुरू असून लवकरच ही बारकोड यंत्रणा वसई विरार महानगरपालिका क्षेत्रात लागू केली जाणार आहे. महापालिकेच्या माहिती आणि तंत्रज्ञान विभागाकडून दिलेल्या माहितीनुसार सर्व वाहनांत हे जीपीएस प्रणालीचे युनीट अजूनही बसविलेले आहेत. पण ठेका संपल्याने कार्यरत नाहीत. तसेच पालिका नव्याने करणाऱ्या बारकोड प्रणालीचा अजूनही मसुदा तयार झाला नाही आहे. यामुळे घन कचरा व्यवस्थापनाचा कारभार वाऱ्यावर असल्याचे चित्र समोर येत आहे.
वसई, विरारमध्ये अनेक भागात नियमित कचरा उचलला जात नसल्याच्या तक्रारी वाढत चालल्या आहेत. त्यात अनेक ठिकाणी पालिकेच्या कचरा संकलन करणाऱ्या ठेकेदाराच्या मार्फत आडोशाला कचऱ्याच्या गाडय़ा खाली केल्या जात आहे. याचे प्रमुख कारण म्हणजे या वाहनांत असलेली जीपीएस प्रणाली बंद असल्याने या वाहनांचे लोकेशन मिळत नसल्याने ठेकेदाराचा मनमानी कारभार सुरू आहे. पालिकेने आधी खर्च करून तयार केलेली प्रणाली असताना नव्याने पुन्हा तीच प्रणाली घेऊन नागरिकांच्या पैशाचा दूरउपयोग केला जात असल्याचे आरोप केले जात आहेत.
जुन्या यंत्रणेवरील १३ लाखांचा खर्च वाया
पालिकेने सन २०१८ मध्ये जीपीएस यंत्रणा अमलात आणली होती. त्यानुसार जीपीएस प्रणाली सोबत एक सॉफ्टवेअर बनविण्यात आले होते. या सॉफ्टवेअरच्या मदतीने घनकचऱ्याच्या गाडय़ांचे ठिकाण, कचरा संकलन, आणि कचऱ्याच्या डब्याचे व्यवस्थापन आणि कचऱ्याची होणारी वाहतूक, यावर यांत्रिक पद्धतीने नियंत्रण ठेवले जात असल्याचे या सॉफ्टवेअरच्या प्रोफाइलमध्ये नमूद केले आहे. पण त्यात किती सुसूत्रता होती. याचे नियोजन कोणत्या विभागाकडे होते. ही प्रणाली कीती दिवस कार्यरत होती याची कोणतीही माहिती उपलब्ध नाही आहे. त्यात पालिकेने एका मशीन आणि त्याच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी प्रती युनिट वस्तू सेवा करासह नऊ हजार ३२२ रुपये म्हणजेच १३ लाख रुपये खर्च केला होता. पण मागील एक वर्षभरापासून ही यंत्रणा बंद असल्याची माहिती समोर आली आहे.
प्रसेनजीत इंगळे
विरार : वसई- विरार महानगरपालिकने घनकचरा व्यवस्थापनासाठी २०१८ मध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून १४९ वाहनांत जीपीएस प्रणालीचा वापर केला होता. मात्र वर्षभरापासून ही प्रणाली बंद आहे. या प्रणालीवर देखरेख करणाऱ्या ठेकेदाराच्या ठेक्याची मुदत संपल्याने प्रणाली ठप्प पडली आहे. त्यात पालिकेने नवी बारकोड प्रणाली आणण्याचा घाट घातला आहे. यामुळे पालिका नागरिकांच्या पैशाचा दुरुपयोग करत असल्याचा आरोप केला जात आहे.
वसई-विरार महापालिकने मार्च २०२२ रोजी घनकचरा व्यवस्थापनाच्या बाबतीत मोठा निर्णय घेत आधुनिक बारकोड प्रणालीचा वापर करण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. या प्रणालीनुसार कचरा उचलण्यापासून ते कचऱ्याचे वर्गीकरण आणि त्याचे नियोजन या सर्व गोष्टीत तंत्रज्ञानाच्या मदतीने सुसूत्रता आणून घन कचऱ्याचे प्रश्न मार्गी लावले जाणार आहेत. यासाठी पालिकेची आखणी सुरू असून लवकरच ही बारकोड यंत्रणा वसई विरार महानगरपालिका क्षेत्रात लागू केली जाणार आहे. महापालिकेच्या माहिती आणि तंत्रज्ञान विभागाकडून दिलेल्या माहितीनुसार सर्व वाहनांत हे जीपीएस प्रणालीचे युनीट अजूनही बसविलेले आहेत. पण ठेका संपल्याने कार्यरत नाहीत. तसेच पालिका नव्याने करणाऱ्या बारकोड प्रणालीचा अजूनही मसुदा तयार झाला नाही आहे. यामुळे घन कचरा व्यवस्थापनाचा कारभार वाऱ्यावर असल्याचे चित्र समोर येत आहे.
वसई, विरारमध्ये अनेक भागात नियमित कचरा उचलला जात नसल्याच्या तक्रारी वाढत चालल्या आहेत. त्यात अनेक ठिकाणी पालिकेच्या कचरा संकलन करणाऱ्या ठेकेदाराच्या मार्फत आडोशाला कचऱ्याच्या गाडय़ा खाली केल्या जात आहे. याचे प्रमुख कारण म्हणजे या वाहनांत असलेली जीपीएस प्रणाली बंद असल्याने या वाहनांचे लोकेशन मिळत नसल्याने ठेकेदाराचा मनमानी कारभार सुरू आहे. पालिकेने आधी खर्च करून तयार केलेली प्रणाली असताना नव्याने पुन्हा तीच प्रणाली घेऊन नागरिकांच्या पैशाचा दूरउपयोग केला जात असल्याचे आरोप केले जात आहेत.
जुन्या यंत्रणेवरील १३ लाखांचा खर्च वाया
पालिकेने सन २०१८ मध्ये जीपीएस यंत्रणा अमलात आणली होती. त्यानुसार जीपीएस प्रणाली सोबत एक सॉफ्टवेअर बनविण्यात आले होते. या सॉफ्टवेअरच्या मदतीने घनकचऱ्याच्या गाडय़ांचे ठिकाण, कचरा संकलन, आणि कचऱ्याच्या डब्याचे व्यवस्थापन आणि कचऱ्याची होणारी वाहतूक, यावर यांत्रिक पद्धतीने नियंत्रण ठेवले जात असल्याचे या सॉफ्टवेअरच्या प्रोफाइलमध्ये नमूद केले आहे. पण त्यात किती सुसूत्रता होती. याचे नियोजन कोणत्या विभागाकडे होते. ही प्रणाली कीती दिवस कार्यरत होती याची कोणतीही माहिती उपलब्ध नाही आहे. त्यात पालिकेने एका मशीन आणि त्याच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी प्रती युनिट वस्तू सेवा करासह नऊ हजार ३२२ रुपये म्हणजेच १३ लाख रुपये खर्च केला होता. पण मागील एक वर्षभरापासून ही यंत्रणा बंद असल्याची माहिती समोर आली आहे.
