भाईंदर : मागील दीड वर्षांपासून महापालिकेची फसवणूक करत आर्थिक लाभ मिळवणाऱ्या विकासकांसोबत अखेर झालेला करार रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते भूमिपूजन झालेले नवे रुग्णालय तात्पुरते स्थगित झाले आहे. मिरा भाईंदर शहरात सर्व वैद्यकीय सोयी सुविधांनी सज्ज असलेले ‘सुपर स्पेशालिटी रुग्णालय’ उभारण्यासाठी राज्य शासनाने २५ कोटींच्या निधीसह जून २०२२ मध्ये मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या विकास आराखड्यात रुग्णालयासाठी आरक्षित असलेल्या भूखंडावर ५०० खाटा असलेले रुग्णालय विकसित करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला. मात्र रुग्णालय उभारण्यासाठी महापालिकेकडे निधीची कमतरता असल्यामुळे हे काम विकासकामार्फत करण्याचे ठरले. त्यानुसार विकासाकाला विकास हक्क प्रमाणपत्र (कन्स्ट्रक्शन टीडीआर) देऊन या इमारतीची निर्मिती केली जाणार होती. याबाबत एका मोठ्या बांधकाम संस्थेशी महापालिकेने करार केला होता.आणि १३ सप्टेंबर २०२२ रोजी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते या रुग्णालयाचे भूमिपूजन करण्यात आले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा : भाजप नगरसेवकाचे शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईकांवर गंभीर आरोप, व्हिडिओ प्रसार माध्यमांवर व्हायरल

आणखी वाचा

मात्र, भूमिपूजनानंतर विकासकाने प्रत्यक्ष रुग्णालय उभारण्याचे काम हातीच घेतले नाही. याबबात अनेक वेळा ताकीद देऊन देखील विकासाने त्याकडे काणाडोळा केला. उलट रुग्णालयाची इमारत उभारण्यापूर्वीच विकासकाकडून रहिवाशी इमारत उभारणीचे काम सुरु करण्यात आले. त्यामुळे सात महिन्यांपूर्वीच महापालिकेने विकासकाला दिलेली बांधकाम परवानगी रद्द करून रुग्णालय उभारण्याचे काम हाती घेण्यास सांगितले. परंतु याकडेही विकासकाने दुर्लक्ष करत थेट नव्या इमारती मधील सदनिका व दुकानांची विक्री केली. हे प्रकरण विकोपाला जाऊ लागल्यानंतर महापालिकेने विकासकासोबत केलेला करार रद्द केला. दरम्यान या विरोधात विकासकाने न्यायालयात धाव घेऊन रुग्णालयाचे आरक्षण रद्द करण्याची मागणी केली. यावर सुनावणी प्रक्रिया प्रलंबित असल्याने हे प्रकरण थंडावले होते.

हेही वाचा : बोरिवली-विरार दरम्यानच्या नव्या रेल्वे मार्गिकेसाठी भूसंपादन, ५ गावे बाधित होणार, ग्रामस्थांचा आंदोलनाचा पवित्रा

अखेर सोमवारी रुग्णालयाची जागा ताब्यात घेऊन महापालिकाच हे रुग्णालय उभारणार असल्याची घोषणा आमदार प्रताप सरनाईक यांनी केली आहे. यात महात्मा ज्योतिबा फुले योजनेअंतर्गत कॅशलेस पद्धतीने नागरिकांना मोफत उपचार दिले जाणार असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. मात्र यावर महापालिका आयुक्त संजय काटकर यांनी बोलण्यास नकार दिला. केवळ रुग्णालय उभारणीचे काम तात्पुरते स्थगित करण्यात आले असल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

हेही वाचा : भाजप नगरसेवकाचे शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईकांवर गंभीर आरोप, व्हिडिओ प्रसार माध्यमांवर व्हायरल

आणखी वाचा

मात्र, भूमिपूजनानंतर विकासकाने प्रत्यक्ष रुग्णालय उभारण्याचे काम हातीच घेतले नाही. याबबात अनेक वेळा ताकीद देऊन देखील विकासाने त्याकडे काणाडोळा केला. उलट रुग्णालयाची इमारत उभारण्यापूर्वीच विकासकाकडून रहिवाशी इमारत उभारणीचे काम सुरु करण्यात आले. त्यामुळे सात महिन्यांपूर्वीच महापालिकेने विकासकाला दिलेली बांधकाम परवानगी रद्द करून रुग्णालय उभारण्याचे काम हाती घेण्यास सांगितले. परंतु याकडेही विकासकाने दुर्लक्ष करत थेट नव्या इमारती मधील सदनिका व दुकानांची विक्री केली. हे प्रकरण विकोपाला जाऊ लागल्यानंतर महापालिकेने विकासकासोबत केलेला करार रद्द केला. दरम्यान या विरोधात विकासकाने न्यायालयात धाव घेऊन रुग्णालयाचे आरक्षण रद्द करण्याची मागणी केली. यावर सुनावणी प्रक्रिया प्रलंबित असल्याने हे प्रकरण थंडावले होते.

हेही वाचा : बोरिवली-विरार दरम्यानच्या नव्या रेल्वे मार्गिकेसाठी भूसंपादन, ५ गावे बाधित होणार, ग्रामस्थांचा आंदोलनाचा पवित्रा

अखेर सोमवारी रुग्णालयाची जागा ताब्यात घेऊन महापालिकाच हे रुग्णालय उभारणार असल्याची घोषणा आमदार प्रताप सरनाईक यांनी केली आहे. यात महात्मा ज्योतिबा फुले योजनेअंतर्गत कॅशलेस पद्धतीने नागरिकांना मोफत उपचार दिले जाणार असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. मात्र यावर महापालिका आयुक्त संजय काटकर यांनी बोलण्यास नकार दिला. केवळ रुग्णालय उभारणीचे काम तात्पुरते स्थगित करण्यात आले असल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.