भाईंदर : मिरा भाईंदर शहराच्या मुख्य मार्गांवरील मेट्रो निर्मितीच्या खालील जागेत एका हॉटेल चालकाने चक्क आपल्या ग्राहकांसाठी वाहनतळाची सोय केल्याची बाब समोर आली आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे हे हॉटेल देखील सरकारी जागेत बेकायदेशीररित्या उभारण्यात आल्याचे निष्पन्न झाले आहे. मिरा भाईंदर शहराच्या मुख्य मार्गावर मागील तीन वर्षांपासून मेट्रो निर्मितीचे काम सुरू आहे. त्यामुळे या मार्गांवरील मध्य भागातील रस्ता हा सुरक्षा आवरण लावून एमएमआरडीएने अडवून ठेवला आहे. याच मार्गाला लागून असलेल्या गौरव गार्डन इमारतीच्या समोरील सरकारी भूखंडावर (नवीन सर्वे क्रमांक -८१) तीन महिन्यांपूर्वी ‘हॉलिडे’ नामक हॉटेलची निर्मिती करण्यात आली आहे.
सरकारी जागेवर उभारण्यात आलेल्या या बेकायदेशीर बांधकामाविरोधात महापालिकेजवळ अनेक तक्रारी प्राप्त असून याबाबत तलाठी अधिकाऱ्याने देखील तहसीलदारांना अनधिकृत बांधकाम झाल्याचा लेखी अहवाल दिला आहे. त्यामुळे एकंदरीत या हॉटेलमुळे शहरातले वातावरण पेटले. मात्र प्रशासनाकडून कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही.
हेही वाचा : भाईंदर : महिला व बाल तक्रार कक्षात ८३ तक्रारींची नोंद, पोलीस आयुक्तालयाच्या उपक्रमास प्रतिसाद
दरम्यान आता या हॉटेलमध्ये येणाऱ्या ग्राहकांना गाडी उभी करण्याची सोय व्हावी, म्हणून हॉटेल चालकाने चक्क हॉटेल बाहेरील पदपथावर आणि रस्त्याच्या मध्यभागी असलेल्या मेट्रो खालील जागेत वाहनतळाची सोय केली आहे. त्यामुळे मेट्रो खालील जागा हॉटेल चालकांला मिळाली कशी , असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. तर या हॉटेल चालकांला राजकीय पुढाऱ्यांचे वरदहस्त असल्याचे आरोप तक्रारदरांकडून केले जात आहेत. २०१२ साली या जागेवर अतिक्रमण होऊ नये म्हणून राज्य सरकारकडे या जागेची मागणी आमदार प्रताप सरनाईक यांनी केली होती.
हेही वाचा :वसई भाईंदर दरम्यान प्रवास वेळेत ५५ मिनिटांची होणार बचत
एमएमआरडीएकडून कारवाईची तयारी
मिरा भाईंदर शहराच्या मुख्य मार्गावर मेट्रो निर्मितीचे काम सुरु असल्याने सुरक्षा आवरण लावून हा रस्ता एमएमआरडीए प्राधिकरणाने आपल्या ताब्यात ठेवला आहे. मात्र मागील काही महिन्यांत हे सुरक्षा आवरण ओलांडून यात प्रवेश करणाऱ्या घूसखोरांची संख्या वाढू लागली आहे. याबाबत प्राधिकरणाकडून पोलीस ठाण्यात पत्र देखील देण्यात आले आहे. आता हॉटेल चालक देखील ही जागा वाहन तळासाठी वापरत असल्याचे समोर येताच यावर कायदेशीर कारवाई करण्याची प्रक्रिया हाती घेतली जाणार असल्याची माहिती प्राधिकरणातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी लोकसत्तेला दिली आहे.
