नालासोपारा मधील ४१ अनधिकृत इमारतींमधील उर्वरित ३४ इमारतींवर गुरूवार सकाळ पासून कारवाईला सुरवात करण्यात आली. यावेळी पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे.
नालासोपारा पूर्वेच्या अग्रवाल नगरी येथील आरक्षित जागेवर ४१ अनधिकृत इमारती बांधण्यात आल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने या इमारतींवर कारवाईचे आदेश नोव्हेंबर महिन्यात कारवाईला सुरुवात करण्यात आली होती. पहिल्या दिवशी ७ अतिधोकादायक इमारती निष्काषित करण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर त्या इमारतींचा राडारोडा उचलण्याचे काम काही दिवस सुरू होते. त्यातच ३४ इमारतींमधील रहिवाशांनी घरे खाली न केल्याने कारवाई थंडावली होती. ही कारवाई ३१ डिसेंबर पर्यंत करणे अपेक्षित होते. मात्र रहिवाशांच्या विरोधामुळे विलंब झाला होता. परंतु आता पालिकेने पुन्हा कारवाईला सुरवात केली आहे. २३, २४ आणि २७, २८ जानेवारी असे ४ दिवसात कारवाई होणार आहे. या चार दिवसांत कारवाईसाठी पोलिसांकडून पालिकेला ४०० पोलिसांचा बंदोबस्त मिळाला आहे. पालिकेने येथील २ हजारांहून अधिक कुटुंबियांना घरे खाली करण्यासाठी पालिकेने रहिवाशांना नोटीसा पाठवल्या होत्या.
गुरुवारी सकाळी पोलीस बंदोबस्तात कारवाईला सर्वात झाली. उत्खनकच्या सहाय्याने इमारती पाडण्यात येत आहेत. रहिवाशांनी यावेळी तीव्र नाराजी आणि संताप व्यक्त केला. आमची घरे पाडली जाणार नाहीत असे आश्वासन आम्हाला राजकीय पक्षांनी दिले. आता जिंकून आल्यावर आम्हाला वाऱ्यावर सोडले अशी प्रतिक्रिया येथील रहिवाशांनी दिली.
कुठलाही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी परिमंडळ २ च्या पोलीस उपायुक्तांनी परिसरात मनाई आदेश लागू केला आहे. गुरूवार मध्यरात्री १२ पासून शुक्रवार मध्यरात्री १२ पर्यंत हा मनाई आदेश लागू असणार आहे. कारवाई दरम्यान राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना, नागरिक यांच्याकडून विरोध होऊन कायदा सुव्यस्थेला अडथळा निर्माण होऊ नये यासाठी हा मनाई आदेश लागू केल्याचे परिमंडळ २ च्या पोलीस उपायुक्त पुर्णीमा चौगुले यांनी सांगितले.
रहिवासी हवालदिल
सर्वोच्च न्यायालायने पुर्नवसन कऱण्याची मुभा दिल्याने रहिवाशांना आशा होती. मात्र आता कारवाई सुरू झाल्याने रहिवासी हवालदिल झाले होते. आपला संसार उघड्यावर आल्याने महिलांना अश्रू अनावर झाले होते.
