शहरबात : अनधिकृत बांधकामामुळे नागरी समस्या

तिसरी मुंबई म्हणून ओळख निर्माण झालेल्या वसई-विरारमध्ये अनधिकृत बांधकाम काही नवीन विषय नाही. परंतु त्यामुळे  मागील वर्षांत नागरी मूलभूत सेवा आणि त्यावरचा वाढता ताण पाहता नव्याने या विषयावर विचार करावा लागणार आहे. नाहीतर येणाऱ्या काळात मूलभूत समस्यांची वणवा अशी भयावह परिस्थिती शहरात निर्माण होईल  आणि सामन्यातल्या सामान्य माणसाला त्याची न भरून निघणारी किंमत मोजावी लागणार आहे.

आणखी वाचा

गिफ्ट सिटीच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही होणार ‘Innovation City’, देवेंद्र फडणवीसांची मोठी घोषणा

Mahakumbh 2025: इंजिनीअर्स, डॉक्टर्स व तरुणांना किन्नर आखाड्याचे आकर्षण का?

वाहतुकीचे तीनतेरा

पिंपरी : नळजोड तोडणीबाबतचा ‘एसएमएस’ खरा की खोटा? महापालिका प्रशासनाने सांगितले…

शहरबात : ‘आयटीनगरी’ची कथा अन् व्यथा : ईवाय इंडिया ते इन्फोसिस…

टोलमुक्तीनंतरही कोंडी कायम, वाशी टोलनाक्यावर दोन्ही प्रवेशमार्गांवर वाहतुकीचा ताण

IE THINC, आपली शहरे: ‘दिल्लीला कमी उंचीच्या, उच्च घनतेच्या घरांची गरज आहे’

भोगीचा सण केव्हा साजरा केला जातो? जाणून घ्या सर्व काही एका क्लिकवर…

महाराष्ट्रातील सर्वात गतीने विकसित होणारा तालुका म्हणून वसई-विरार शहराची गणना होऊ लागली. मुंबईतील वाढत्या घराच्या किमती आणि त्यात मुंबईत भाकरीच्या लढाईसाठी येणारे लोंढे निवाऱ्यासाठी वसई-विरारमध्ये वसू लागले आहेत. त्यात स्वस्त घरे म्हणून  भारताच्या कानाकोपऱ्यातून येथे गर्दी दाखल होऊ लागली आहे.  यातूनच अनधिकृत बांधकामाचा धंदा जोर धरत आहे.  यात परप्रांतीयांनी आपले हात पाय पसरायला सुरुवात केली आहे. परिणामी मोठय़ा प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे उभी राहू लागली. त्यात येणारी लोक कोण? त्यांची पार्श्वभूमी काय याचा कोणताही विचार नाही. त्यामुळे शहराचा आकार फुगत गेला. या लोंढय़ात राजकारणी यांना मतदारांचा शोध लागल्याने अनेकांना राजकीय अभय मिळत राहिले. हळूहळू वाढणारी ही संख्या स्थानिकांच्या मूलभूत सेवांमध्ये वाटेकरी झाली. पाणी, वीज, रस्ते, गटारे, नोकरी, रहदारी, वाहतूक  अशा मूलभूत सेवांवर ताण येऊ लागला. यामुळे शहराच्या होणाऱ्या ओढाताणीत इतर सामान्य माणसे भरडली जाऊ लागली. तरीसुद्धा या अनधिकृत बांधकामांना कधीच लगाम लागला नाही. अनेक प्रशासकीय आर्थिक हितसंबंध आणि अनधिकृत बांधकामे यांचे नाते अधिकच घट्ट होत गेल्याने केवळ बांधकामाचे स्वरूप बदलत गेले. मात्र भूमाफियांनी अधिकृत बांधकामात नव्या सुधारणा करून चाळीच्या जागी इमारती वसविण्यास सुरुवात केल्या. त्यात हजारो कुटुंबे दाखल होऊ लागली. या कुटुंबाच्या गरजा पूर्ण करताना प्रशासनाची दमछाक होऊ  लागली. त्याच बरोबर नैसर्गिक साधन संपत्ती धोक्यात आली. तरीसुद्धा अजूनही  अनधिकृत बांधकाम हा विषय केवळ कागदावरच राहिला. मागील १० वर्षांत शहराची संख्या तिपटीने वाढली आहे. २५ लाखांहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहराच्या गरजा आता इतक्या वाढल्या आहेत. की शहरातील प्रत्येक नागरिक या समस्यांची  शिकार बनत चालला आहे.   

शहरातील पाणी समस्येची  दाहकता

मागील काही वर्षांत वाढत्या लोकसंख्येने पाण्याची समस्या तीव्र बनली आहे. सध्या शहराला पालिकेकडून एक ते दोन दिवसाआड पाणीपुरवठा केला जात आहे. सध्या पालिकेने  शहराची लोकसंख्या पालिकेने २४ लाख गृहीत धरली असून या लोकसंख्येला सूर्या पाणी प्रकल्पाच्या दोन्ही टप्प्यातून २०० दशलक्ष लिटर, उसगाव आणि पेल्हारमधून ३० दशलक्ष लिटर्स असा मिळून दररोज २३० दशलक्ष लिटर्स पाण्याचा पुरवठा होत आहे. त्यात पाण्याची चोरी गळती मिळून ३० ते ४० टक्के पाणी कमी होत आहे. त्यात पाण्याची मागणी सातत्याने वाढत असून पाणीसाठा अपुरा पडत असल्याने मागील दोन वर्षांपासून नवीन नळजोडण्यांना परवानगी देणे बंद केले. पालिकेच्या आकडेवारीनुसार ३ हजार ३०८ नवीन नळजोडण्यांचे अर्ज प्रलंबित आहेत. प्रति माणसी १३५ दशलक्ष लिटर  पाण्याची गरज असताना पालिकेकडून केवळ ११० लिटर पाणी सरासरी दिले जाते. सध्या शहराला ३५० दशलक्ष लिटर पाण्याची गरज असताना १२० दशलक्ष लिटरचा तुटवडा आहे.  पाण्याच्या कमतरतेमुळे नागरिकांना नाईलाजाने दररोज हजारो रुपये खर्च करून टँकरच्या पाण्यावर आपली तहान भागवावी लागत आहे.

वाहतूक कोंडीचा फास 

वाढत्या लोकसंख्येमुळे वाढती वाहने रस्त्यांचे श्वास कोंडत आहेत. शहरातील एकही मार्ग उरला नाही त्याच्यावर कोंडीमुळे नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत नाही. महानगर पालिकेने यावर उपाय म्हणून िरग रूट प्रकल्प आखला होता.  पण या रस्त्यांसाठी राखीव असलेल्या जागांवर अनधिकृत बांधकामे उभी राहिल्याने अजूनही हा प्रकल्प कागदावरच उभा राहिला आहे. पालिकेने स्थापनेपासून हाताच्या बोटावर मोजण्याइतके रस्ते निर्माण केले आहेत. त्यातही उपलब्ध रस्त्यांवर वाढते अतिक्रमणाने रस्ते अधिक अरुंद होत आहेत. यामुळे वाढती वाहतूक कोंडी जीवघेणी बनत चालली आहे. त्यात वाहने उभी करण्यासाठीसुद्धा जागा उरली नाही. 

आरोग्य सेवांवर परिणाम

करोना दुसऱ्या लाटेत शहरातील रुग्णालयात उपचारासाठी खाटा उपलब्ध न झाल्याने अनेकांना आपला जीव गमवावा लागला. वाढत्या लोकसंख्येचा हा परिणाम हे या मागचे कारण स्पष्ट होते.  वाढती अनधिकृत बांधकामे आणि  त्यात वाढती कुटुंबे यांचा आरोग्यसेवेवर मोठा ताण येत आहे.  मुळात शहरात आरोग्य सेवा कमी आहेत. त्यात शासकीय रुग्णालये  नेहमीच खच्च भरली असतात. यामुळे येत्या काळात आरोग्य सेवा मिळणे कठीण होणार आहे.

गुन्हेगारी शहरावरील संकट 

नुकतीच एका विकासकाची खुलेआम, दिवसाढवळय़ा झालेल्या हत्येने शहरातील गुन्हेगारीचा काळा चेहरा समोर आणला आहे. यामागचे कारणसुद्धा कुठेतरी अनधिकृत बांधकाम आणि जागेचा वाद आहे. यामुळे अनेक टोळय़ा निर्माण होत आहेत. गुन्हेगारीचा वाढता आलेख पोलीस आणि सुरक्षा यंत्रणेवरील प्रचंड ताण निर्माण करणारा आहे. त्यात महिला दिवसेंदिवस असुरक्षित होत चालल्या आहेत. त्याच जोडीला अमली पदार्थाचे वाढते साम्राज्य तरुणाईला पोखरत चालले आहे. याला जबाबदार असणारे बहुतांश गुन्हेगार या अनधिकृत बांधकामात आपले निवारे बनवत शहरावर वचक निर्माण करत आहे.

प्रवासी सुविधांवर ताण

वसई-विरारमधील ९० टक्क्याहून अधिक जनता ही मुंबईला आपल्या पोटाचे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी अवलंबून आहे.  यासाठी केवळ लोकल रेल्वे सेवा हा मुख्य स्त्रोत आहे. पण आता या सेवेवर खूपच मोठा ताण पडत आहे. दररोज जीवघेणी शर्यत करून लोक गाडी पकडत आहे. यात अनेकांना आपल्या जीवाची बाजी लावत आहे. जितके मूत्यू केवळ रेल्वेतून पडून होत असतात तितके कोणत्याही आजारानेसुद्धा मरत नाहीत आणि यालासुद्धा जबाबदार आहेत ती फक्त अनधिकृत बांधकामे आहेत. यामुळे आता ही कातरवेळ आहे, याचवेळी या अनधिकृत बांधकामाचा विचार करणे गरजेचे आहे. नाहीतर शहराची वाढती फुगिरता एकवेळ फुटून शहरातील प्रत्येक सामान्य माणसाला कचाटय़त घेत असताना गाफील राहून चालणार नाही.