सुहास बिऱ्हाडे शहरातील आरक्षित भूखंडे एकामागोमाग एक नष्ट होऊ लागल्याने मैदाने, उद्याने, रुग्णालये, शाळा, वाहनतळ पासून विविध लोकोपयोगी प्रकल्पांना जागाच उरली नाही. विकास आराखडय़ाच्या २० वर्षांची मुदत संपली असून ८८३ आरक्षित भूखंडांपैकी ९० टक्के आरक्षित भूखंडे विकसित करता आली नाही. यामुळे शहराचा कोंडवाडा बनला आहे. माणसाची गर्दी झाली आहे. पण जगण्यासाठी लागणाऱ्या जीनवशैलीसाठी आवश्यक गोष्टीच नसल्याने वसई-विरारमधील सर्वसामान्य जनतेची घुसमट होत आहे. जेव्हा एखादे शहर विकसित होत असते तेव्हा त्याचे नियोजन केले जाते. या नियोजनाचा २० वर्षांचा विकास आराखडा तयार केला जातो. त्यामध्ये नागरिकांच्या हितासाठी शासकीय आणि खासगी भूखंडांवर आरक्षणे ठेवली जातात. त्यात मनोरंजन, खेळ, शैक्षणिक आरोग्य व्यापार-वाणिज्य, ग्रंथालय, व्यायामशाळा, सामाजिक केंद्र, नाटय़गृह, क्रीडा संकुल, वस्तुसंग्रहालय, बस डेपो, ट्रक टर्मिनस, वाहनतळ, बाजार पेठा, कचराभूमी, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प ( एसटीपी) इत्यादी विविध कामांचा समावेश असतो. शहरात राहणाऱ्या नागरिकांना उत्तम जीवनशैली मिळावी, त्यांचा सर्वागीण विकास व्हावा, शहराच्या नियोजनाच्या दृष्टीने विविध लोकोपयोगी प्रकल्प कार्यान्वित व्हावे, नागरिकांचे राहणीमान सुलभ व्हावे, त्यांचे आरोग्य उत्तम राहावे, त्यांना सोयीसुविधा मिळाव्या, त्यांची सांस्कृतिक गरज भागवली जावी, शहरात खेळाडू, कलावंत तयार व्हावे असा व्यापक दृष्टिकोन त्यामागे असतो. वसई-विरार शहरात नवनवीन वसाहती, गृहसंकुले तयार होत आहेत. भावी आयुष्याची स्वप्ने घेऊन दररोज हजारो लोक वसईत स्थायिक होण्यासाठी येत आहेत. शहराची लोकसंख्या वाढत आहे, गर्दी वाढत आहे. पण त्यांच्या उत्तम राहणीमानासाठी, उत्तम जीवनशैलीसाठी असणाऱ्या गोष्टी शहरात नाहीत. कारण नागरिकांच्या हितासाठी, लोकोपयोगी कामांसाठी ज्या भूखंडांवर आरक्षणे होतीो ते आरक्षित भूखंड एकामागोमाग एक नष्ट होऊ लागो आहेत. त्यामुळे वसई-विरार शहर निर्जीव माणसांचे शहर बनू लागले आहे. वसई-विरार उपप्रदेशसाठी सिडको ने २००१ ते २०२१ साठी विकास आरखडा तयार केला होता. राज्य सरकारने २००७ या विकास आरखडयाला तमंजुरी देऊन तो लागू केला होता. दरम्यान, जुलै २०१० मध्ये सिडकोकडून विकास नियंत्रण प्राधिकरणाचे अधिकार वसई -विरार महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्यात आले. त्यामुळे विकास आरखडय़ामधील तरतुदींची काटेकोर अंमलबजावणी करणे तसेच विकास आराखडय़ामध्ये वेगवेगळय़ा सुविधांसाठी आरक्षित ठेवलेले शासकीय व खाजगी भूखंड ताब्यात घेऊन ते विकासित करून नागरिकांसाठी उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी सिडको तसेच महालिकेची होती. मात्र विकास आरखडा लागू होऊन २० वर्षे तसेच शासनाच्या मंजुरीस एकूण १३ वर्षांचा कालावधी पूर्ण होऊनसुद्धा विकास आराखडय़ाची अंमलबजावणी झालेली नाही. या विकास आराखडय़मध्ये सुमारे ८८३ भूखंड नागरिकांच्या विविध लोकोपयोगी कामांसाठी आरक्षित ठेवलो होते. त्यात विकास आराखडय़मधील राखीव ठेवलेल्या या भूखंडापैकी १६२ आरक्षणे शासकीय जागावर व उर्वरित खासगी जागांवर आहेत. परंतु यापैकी मोजके खाजगी भूखंड तेही अंशत: महापालिका आतापर्यंत ताब्यात घेऊ शकली. सिडको प्रशासन व वसई विरार महापालिका यांनी मोठय़ा प्रमाणात अनास्था दाखवल्यामुळे नागरिकांच्या सुविधांसाठी राखीव असलेले खासगी तसेच शासकीय भूखंडसुद्धा अतिक्रमित झाले, व त्यावर इमारती तसेच औद्योगिक व अन्य बांधकामे झाली. त्यामुळे जनतेला मूलभूत अशा मैदाने, बगीचे, तसेच कचराभूमी व सांडपाणी - मलनि:सारण प्रक्रिया केंद्र अशा आरोग्य व पर्यावरणाशी निगडित सुविधांपासून वंचित व्हावे लागले आहे. यासंदर्भात स्थानिक निधी तसेच कॅग या दोन्ही लेखा परीक्षणामध्ये सन २०१२-१३ पासून सातत्याने यासंबंधी गंभीर निरीक्षणे नोंदवून सुद्धा महापालिका प्रशासनाने आरक्षणे ताब्यात घेणे व ती विकसित करण्यासंदर्भात कोणतीही कार्यवाही केली नाही. विकास आराखडय़ाची मुदत २०२१ मध्ये संपली असून आरक्षित भूखंड ताब्यात घेतले नसल्याने महापालिकेचा त्यावरील हक्क आपोआप संपुष्टात आला आहे. १८०० कोटी अन्यत्र वळवले आरक्षित भूखंडे ताब्यात घेऊन ती विकसित करण्याचे अधिकार तत्कालीन सिडको आणि महापालिकला होते. मात्र त्यांची उदासीनता, अधिकाऱ्यांचे अर्थपूर्ण दुर्लक्ष, भ्रष्टाचार यामुळे आरक्षित भूखंडे हातातून निसटून गेली. नागरिकांच्या सुविधांसाठी आरक्षित असलेले भूखंड ताब्यात घेणे तसेच ते विकसित करून सामान्य जनतेसाठी उपलब्ध व्हावेत म्हणून राज्य सरकारने राज्यातील सर्व महापालिकांनी आपल्या खर्चाच्या २० टक्के रक्कम ही विकास आराखडय़ामधील आरक्षणे ताब्यात घेणे व विकसित करणे यासाठी राखीव ठेवणे गरजेचे असल्याचे निर्देश दिले आहेत. महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १९६६ च्या कलम १२४ ज नुसार महापालिकेला बांधकाम परवानगी देताना ‘विकास आकार’ म्हणून मिळालेले सर्व उत्पन्न व त्यावरील व्याज हे स्वतंत्र विकास निधी म्हणून वेगळा ठेऊन तो निधी केवळ सार्वजनिक प्रयोजनासाठी राखीव असलेल्या जमिनी संपादित करून विकसित करण्यासाठी खर्च करण्याची तरतूद केली आहे. या दोन्ही नियमानुसार २०१० ते २०२० या १० वर्षांमध्ये महापालिकेने किमान १५०० कोटींहून अधिक तसेच विकास आकार (डेव्हलपमेंट चार्जेस) निधी च्या ३०० कोटींहून अधिक असे एकूण १८०० कोटींहून अधिक रक्कम नागरिकांच्या या सुविधांसाठी खर्च करणे अपेक्षित असताना ही राखीव रक्कम अन्यत्र खर्च करण्यात आली आहे. त्यामुळे पायाभूत सुविधांपासून नागरिकांना वंचित राहावे लागत आहे. नागरिकांना राहण्यासाठी दाटीवाटीने उभारलेली घरे आहेत. मात्र घराबाहेर वाहन उभे करायला जागा नाही. मुलांसाठी ना मैदान ना उद्यान ना रुग्णालये ना चांगल्या शाळा. मग नागरिक मोकळा श्वास घेणार कसा? की नागरिकांनी फक्त घर नावाच्या कोंडवाडय़ात राहायचं? महापालिकेने विकास आराखडय़ातील सर्व आरक्षित भूखंड ताब्यात घेऊन त्यावरील अतिक्रमित त्यावरील अतिक्रमण निष्कासित करून हे सर्व भूखंड विकसित करून जनतेसाठी उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे. त्यासाठी राखीव निधीची तरतूद करणे आणि ती जोपर्यत होत नाही तो पर्यंत वीन बांधकाम परवानगी देण्यास प्रतिबंध करायला हवा. २००१ ते २०२१ या आराखडय़ाची मुदत संपली आहे. मात्र त्याची अंमलबजावणी न झाल्याने सन २०२२ ते २०४२ च्या नवीन विकास आराखडय़ाला मंजुरी देता कामा नये.अन्यथा वसई विरार शहराचा कोंडवाडा झाल्याशिवाय राहणार नाही. याविरोधाच उच्च न्यायालयात श्याम पाटकर व मनोज पाटील यांनी याचिका दाखल केली आहे. न्यायालय संवेदनशीलपणे त्यावर निर्णय देईल अशी अपेक्षा आहे आणि तिच एकमेव आशा उरली आहे.
