वसई: अग्रवाल नगरी मधील ४१ अनधिकृत इमारती पाडण्याचे न्यायालयाचे आदेश; पालिकेकडून घरे खाली करण्याच्या नोटिसा, रहिवाशी हवालदील

नालासोपारा पूर्वेच्या अग्रवाल नगरी येथे भूमापन क्रमांक (सर्व्हे नंबर) २२ ते ३० पर्यंतचा ३० एकरचा मोठा भूखंड होता. त्यातील काही भूखंड खासगी तर काही भूखंड हा कचराभूमी (डंपिंग ग्राऊंड) आणि सांडपाणी प्रकल्पासाठी (एसटीपी) आरक्षित होता.२००६ मध्ये ही जमीन माजी नगरसेवक सीताराम गुप्ता व त्यांचे पुतणे अरुण गुप्ता यांनी बळकावून जमिनीवर बेकायदा इमारती बांधण्यास सुरुवात केली होती. बनावट बांधकाम परवानगी (सीसी) आणि भोगवटा प्रमाणपत्र (ओसी) बनवून तसेच इतर कागदपत्रांच्या सहाय्याने या अनधिकृत ईमारती बांधण्यात आल्या आहेत. २०१० ते २०१२ या कालावधीत येथे ४१ अनधिकृत इमारती उभ्या राहिल्या होत्या. याविरोधात जमीन मालक अजय शर्मा यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत जनहीत याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणी न्यायालयाने निर्णय देताना ४१ इमारतीच्या रहिवाशांना घरे खाली करण्याचे आदेश महापालिकेला दिले आहेत. त्यानुसार महापालिकेने या इमारती मधील रहिवाशांना घरे खाली करण्याच्या नोटिसा बजावल्या आहेत. या प्रकरणात माजी नगरसवेक सिताराम गुप्ता, अरूण गुप्ता यांच्यासह चौघा जणांविरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले होते सिताराम गुप्ता याला अटकही करण्यात आली होती.

आणखी वाचा

रवींद्र वायकर यांच्याविरोधातील जोगेश्वरी भूखंड घोटाळा प्रकरण बंद; गुन्हे शाखेने दाखल केलेला अहवाल न्यायालयाने स्वीकारला

‘हिंदुत्व तोडणारा राक्षस’, कालीचरण यांच्या विधानानंतर मनोज जरांगे…

विकासकांनी हडपलेल्या सदनिकांची माहिती असमाधानकारक ! पुन्हा माहिती सादर करण्याचे ‘म्हाडा’ला आदेश

ठाण्यात ५२ बेकायदा होर्डिंगधारकांना पालिकेच्या नोटीसा, १० कोटी ९६ लाखांचा दंड पालिका करणार वसूल

“…तेव्हा माझा एन्काऊंटर करण्याचा डाव होता”, सदाभाऊ खोत यांचा खळबळजनक आरोप!

मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाला महत्व नाही का? उच्च न्यायालयाची महापालिका प्रशासानाला विचारणा

डोंबिवलीत पाथर्ली येथे पालिकेच्या शैक्षणिक सुविधेच्या आरक्षित भूखंडावर मंडप साहित्याचे बेकायदा गोदाम

प्रकरण मिटवण्यासाठी मागितली साडेचार लाखांची लाच, नया नगरच्या लाचखोर पोलिसाला अटक

हेही वाचा : बहुजन विकास आघाडीचे नेते प्रशांत राऊत यांना मारहाण

आम्ही मागील १५ वर्षांपासून याप्रकरणी न्यायासाठी लढा देत आहोत. आमची जमीन बळकावली तेव्हापासून सतत तक्रारी करत होतो. खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे अनधिकृत इमारती उभ्या रहात होत्या तेव्हा देखील पालिकेने दुर्लक्ष केले. न्यायालयाचा हा निर्णय दिलासा देणारा आहे असे याचिकाकर्ते अजय शर्मा यांनी सांगितले. या ३० एकर भूखंडापैकी आमची १० एकर जागा हडप करून तेथे अनधिकृत इमारती बनविण्यात आल्याचे शर्मा यांनी सांगितले.

रहिवाशी हवालदील

या इमारती अनधिकृत असून रहिवाशांची फसवणूक करून घरे विकण्यात आली आहे. येथील ४१ इमारतींमध्ये २ हजारांहून अधिक नागरिक राहतात. आता उच्च न्यायालयाने घरी खाली करण्याची नोटीस पाठविल्याने रहिवाशी हवादील झाले आहे. भर पावसात कारवाई झाली तर करायचे काय असा प्रश्न त्यांच्यापुढे पडला आहे.

हेही वाचा: निवृत्त’ हितेंद्र ठाकूर पुन्हा लढणार?

उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आम्ही रहिवाशांना घरे खाली करण्याची नोटीसी बजावण्यास सुरवात केली आहे. त्यानंतर पुढील कारवाई केली जाईल.

गिल्सन घोन्साल्विस (प्रभारी सहाय्यक आयुक्त, वसई विरार महापालिका)