वसई: वसई न्यायालयाच्या इमारतीसाठी प्रस्तावित जागा मिळावी यासाठी वसईतील सर्व वकील संघटनांनी सुरू केलेले बेमुदत धरणे आंदोलन स्थगित करण्यात आले आहे. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी गणेशोत्सवानंतर जागा नावावर करण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला. सोमवार पासून हे आंदोलन सुरू होते.
वसईत दिवाणी स्तर कनिष्ठ, दिवाणी स्तर वरिष्ठ, प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी तसेच जिल्हा व सत्र न्यायालय आहे. मात्र त्याला जागा अपुरी पडत आहे. वाढती लोकसंख्या, प्रलंबित खटले तसेच न्यायाधीशांची संख्या वाढवणे, नवीन दिवाणी व फौजदारी, सहकार, कुटुंब न्यायालयाची स्थापना करणे, पक्षकार, साक्षीदार यांना बसण्यासाठी जागा यासाठी नवीन न्यायालयाच्या इमारतीची गरज आहे. वसईत न्यायालयाच्या नवीन इमारतीसाठी वकील संघटना गेल्या काही वर्षांपासून प्रयत्नशील आहेत.
हेही वाचा : वसई: भाजप कार्यकर्त्याला मारहाण, बविआच्या दोघांना अटक
वसई गावातील प्रांत अधिकारी कार्यालयासमोरील जागेचा पर्याय समोर आला होता. ही जागा सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या (सर्व्हे नंबर ३७६) मालकीची आहे. १२ जून २०२३ रोजी पालक न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत येथील ५८ गुंठे जागा (५ हजार ९८४ चौरस मीटर) वसई न्यायालयासाठी देण्यास तत्वत: मान्यता देण्यात आली होती. मात्र ती हस्तांतरीत झाली नव्हती. त्यासाठी वसईतील वकील संघटनांनी सोमवारपासून बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू केले होते. अखेर महाराष्ट्र आणि गोवा बार काऊंसिलचे अध्यक्ष ॲड संग्राम देसाई यांनी पालकमंत्री तसेच सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्याशी दूरध्वनीद्वारे संपर्क साधला. गणेशोत्सवानंतर जागा हस्तांतरीत झाली असेल असे आश्वासन त्यांनी दिल्यानंतर आंदोलन स्थगित करण्यात आले.
वसईत दिवाणी स्तर कनिष्ठ, दिवाणी स्तर वरिष्ठ, प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी तसेच जिल्हा व सत्र न्यायालय आहे. मात्र त्याला जागा अपुरी पडत आहे. वाढती लोकसंख्या, प्रलंबित खटले तसेच न्यायाधीशांची संख्या वाढवणे, नवीन दिवाणी व फौजदारी, सहकार, कुटुंब न्यायालयाची स्थापना करणे, पक्षकार, साक्षीदार यांना बसण्यासाठी जागा यासाठी नवीन न्यायालयाच्या इमारतीची गरज आहे. वसईत न्यायालयाच्या नवीन इमारतीसाठी वकील संघटना गेल्या काही वर्षांपासून प्रयत्नशील आहेत.
हेही वाचा : वसई: भाजप कार्यकर्त्याला मारहाण, बविआच्या दोघांना अटक
वसई गावातील प्रांत अधिकारी कार्यालयासमोरील जागेचा पर्याय समोर आला होता. ही जागा सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या (सर्व्हे नंबर ३७६) मालकीची आहे. १२ जून २०२३ रोजी पालक न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत येथील ५८ गुंठे जागा (५ हजार ९८४ चौरस मीटर) वसई न्यायालयासाठी देण्यास तत्वत: मान्यता देण्यात आली होती. मात्र ती हस्तांतरीत झाली नव्हती. त्यासाठी वसईतील वकील संघटनांनी सोमवारपासून बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू केले होते. अखेर महाराष्ट्र आणि गोवा बार काऊंसिलचे अध्यक्ष ॲड संग्राम देसाई यांनी पालकमंत्री तसेच सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्याशी दूरध्वनीद्वारे संपर्क साधला. गणेशोत्सवानंतर जागा हस्तांतरीत झाली असेल असे आश्वासन त्यांनी दिल्यानंतर आंदोलन स्थगित करण्यात आले.
