वसई: वसई विरार मध्ये वाढीव मालमत्तांचा शोध घेण्यासाठी पालिकेने नेमलेली एजन्सी तडजोडी आणि आर्थिक लूट करत असल्याचे समोर आले आहे. ही खासगी एजन्सी त्वरीत काढून टाका आणि पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांमार्फत सर्वेक्षण करा असे निर्देश आमदार हितेंद्र ठाकूर यांनी दिले आहेत. यापूर्वी देखील विधानसभेत आमदार राजेश पाटील यांनी एजन्सी आर्थिक लूट करत असल्याचा आरोप केला होता. आमदारांच्या या विरोधामुळे मालमत्ता सर्वेक्षण मोहीम पालिकेला गुंडाळावी लागण्याची शक्यता आहे.
मागील काही वर्षांपासून वसई विरार शहराचे नागरिकरण वाढले आहे. त्यातच विविध प्रकारच्या व्यावसायिक आस्थापना सुद्धा तयार झाल्या आहेत. तर काही ठिकाणी व्यावसायिक आस्थापनांचे वाढीव बांधकाम करण्यात आले आहे. अशा मालमत्तांचे नव्याने सर्वेक्षण न झाल्याने जुन्याच क्षेत्रफळाच्या आधारे कर आकारणी केली जात होती. सद्यस्थितीत शहरात १ लाख ४२ हजार इतक्या व्यावसायिक मालमत्ता आहेत. त्यामुळे मालमत्ता कर वाढीसाठी वाढीव मालमत्तांचा जीआयएस प्रणाली द्वारे सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला होता. त्यासाठी खासगी एजन्सी नेमून मालमत्तांचे सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार मागील वर्षी ऑगस्ट मध्ये मेसेर्स सीई इन्फो सिस्टीम लिमिटेड या कंपनीला देण्यात आले होते. जीआयएस प्रणाली द्वारे सर्वेक्षण करून मालमत्तेची डिजिटल स्वरूपातील छायाचित्रे जिओ-टॅगिंग, अंतर्गत व बाह्य मोजमाप आणि त्यांचे कार्पेट, बांधकाम क्षेत्र डिजिटल उपकरणाद्वारे मोजमाप करणे असे या कामाचे स्वरूप होते.
सर्वेक्षणातून लूट होत असल्याचा आमदारांचा आरोप
मात्र ही एजन्सी सर्वेक्षणाच्या नावाखाली तडजोडी करत असल्याच्या तसेच औद्योगिक कंपन्यांकडून आर्थिक लूट करत असल्याच्या तक्रारी येत होत्या. त्याचे पडसाद गुरूवारी झालेल्या जनता दरबारात उमटले. पालिकेच्या खासगी एजन्सीकडून आर्थिक लूट होत असल्याने आमदार हितेंद्र ठाकूर चांगलेच भडकले. मालमत्ता धारकांना वाढीव देयके देऊन आर्थिक लूट करीत असतात असा आरोप त्यांनी यावेळी केला. या एजन्सी सर्वात आधी काढून टाका असे आदेश आमदार हितेंद्र ठाकूर यांनी पालिकेच्या अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. या सर्वेक्षणाच्या नावाखाली जुन्या ग्रामपंचायतीमधील घरांना वाढीव घरपट्टी आकारली जाते तसेच ती तोडण्याची कारवाई केली जात असल्याचा आरोप बोईसरचे आमदार राजेश पाटील यांनी जुलै महिन्यातील पावसाळी अधिवेनात केला. पालिकेत सध्या प्रशासकीय राजवट आहे. ते मनमानी पध्दतीने असे सर्वेक्षण करत असून सर्वसामान्य नागरिकांना वेठीस धरत असल्याचे त्यांनी सांगितले होते. सध्या सुरू असलेले हे सर्वेक्षण थांबवावे तसेच घरांना लावलेली वाढीव घरपट्टी रद्द करावी अशी मागणी त्यांनी सभागृहात केली होती. आमदार राजेश पाटील आणि आता आमदार हितेंद्र ठाकूर यांनी देखील एजन्सीकडून लूट होत असल्याचा आरोप केल्याने पालिकेला खासगी एजन्सी मार्फत सर्वेक्षणाचा गाशा गुंडाळावा लागण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा : वसई : दुचाकीच्या धडकेत तरुणाचा मृत्यू, नागले येथे दोन दुचाकींची समोरासमोर धडक
यापूर्वी ठाकूरांच्या विरोधामुळे ड्रोन सर्वेक्षण रद्द
आमदार हितेंद्र ठाकूर यांचा दबदबा असल्याने त्यांच्या संमतीशिवाय कुठलेही काम वसई विरार महापालिकेला करता येत नाही. त्यांनी विरोध केला तर पालिकेला आपले निर्णय रद्द करावे लागतात. दोन वर्षांपूर्वी नवीन मालमत्ता शोधण्यासाठी पालिकेने शहराचा ड्रोन द्वारे सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार खासगी कपंनीला काम देऊन ७० कोटी रुपयांची निविदा काढण्यात आली होती. परंतु आमदार हितेंद्र ठाकूर यांनी या सर्वेक्षणाला विरोध केला होता. त्यामुळे ती निविदा पालिकेला रद्द करावी लागली होती.
