वसई : शहरातील सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी पालिकेने ४५२ कोटी रुपयांच्या सांडपाणी प्रकल्पाची (एसटीपी) नव्याने निविदा प्रसिद्ध केली आहे. नालासोपारा येथे हा सांडपाणी प्रकल्प उभारला जाणार असून दररोज १०३ दशलक्ष लिटर्स सांडपाण्यावर प्रक्रिया केली जाणार आहे. जलप्रदूषण होत असल्याने हरित लवादाने पालिकेला १०० कोटींचा दंड ठोठावला आहे. मात्र पालिकेने सांडपाणी प्रकल्पाची प्रक्रिया सुरू केल्याने हा दंड माफ होण्याची शक्यता आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

वसई विरार महापालिकेने शहरात एकूण ७ सांडपाणी प्रकल्प प्रस्तावित केले होते. त्यातील फक्त विरारच्या बोळींज येथे एकमेव सांडपाणी प्रकल्प सुरू आहे. त्यात दररोज २० दशलक्ष लिटर सांडपाण्यावर प्रक्रिया केली जाते. शहरातील उर्वरित सांडपाणी विनाप्रक्रिया समुद्रात सोडण्यात येत आहे. या प्रकारामुळे मोठ्या प्रमाणात जलप्रदूषण होत असते. होत असलेल्या प्रदूषणाच्या बाबत हरित लवादानेही पालिकेला दंड ठोठावला होता. त्यानंतर पालिकेने सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारणीसाठी हालचाली सुरू केल्या होत्या. परंतु निधी आणि जागेची अडचण या समस्या होत्या. अखेर केंद्राच्या अमृत–०२ अंतर्गत निधी मंजूर झाल्याने पालिकेने कामाला गती दिली आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा : विरारमध्ये घरावर भल्या पहाटे गोळीबार

नालासोपारा येथे हा प्रकल्प उभारला जाणार आहे. त्यात शहरातील निघणारे सांडपाणी प्रकल्पात आणून त्यावर प्रक्रिया करून खाडीत सोडले जाणार आहे. शुक्रवारी या प्रकल्पाच्या निविदा प्रसिध्द करण्यात आल्या आहेत. हा प्रकल्प पूर्ण कऱण्यासाठी दोन ते अडीच वर्षांचा कालावधी लागणार आहे, या सांडपाणी प्रकल्पाला केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत २.० योजनेतून मंजुरी मिळाली असून केंद्र शासनाकडून २५ टक्के निधी मिळणार आहे. राज्य शासन ४५ टक्के आणि वसई विरार महापालिका ३० टक्के निधी उभारणार आहे. यामुळे नालासोपारा शहरातील सांडपाण्याचा प्रश्न सुटणार आहे, अशी माहिती पालिकेच्या पाणी पुरवठा विभागातील अधिकार्‍यांनी दिली.

हेही वाचा : पुण्यात ३ पोलिसांनी केला थरारक पाठलाग, सुधीर सिंग हत्या प्रकरणात ६ जणांना अटक

पालिकेला ठोठावलेला १०० कोटींचा दंड माफ होणार

शहरातील सांडपाणी थेट समुद्र आणि खाडीत सोडले जात असल्याने जलप्रदूषण होत आहे. याबाबत सांडपाणी प्रकल्प कार्यान्वित नसल्याने हरित लवादाने पालिकेला मे २०१९ पासून प्रतिदिन १० लाख ५० हजार रुपये दंड बजावण्यात आला होता. हा दंड शंभर कोटींच्या वर गेला आहे. याबाबत पालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात स्थगिती मिळवली होती. मात्र प्रदूषण दूर करणारे प्रकल्प राबविल्यास या दंडातून सवलत मिळू शकणार असल्याचे हरित लवादाने नमूद केले होते. त्यामुळे पालिकेचा ठोठावलेला दंड माफ होण्याची शक्यता आहे.

वसई विरार महापालिकेने शहरात एकूण ७ सांडपाणी प्रकल्प प्रस्तावित केले होते. त्यातील फक्त विरारच्या बोळींज येथे एकमेव सांडपाणी प्रकल्प सुरू आहे. त्यात दररोज २० दशलक्ष लिटर सांडपाण्यावर प्रक्रिया केली जाते. शहरातील उर्वरित सांडपाणी विनाप्रक्रिया समुद्रात सोडण्यात येत आहे. या प्रकारामुळे मोठ्या प्रमाणात जलप्रदूषण होत असते. होत असलेल्या प्रदूषणाच्या बाबत हरित लवादानेही पालिकेला दंड ठोठावला होता. त्यानंतर पालिकेने सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारणीसाठी हालचाली सुरू केल्या होत्या. परंतु निधी आणि जागेची अडचण या समस्या होत्या. अखेर केंद्राच्या अमृत–०२ अंतर्गत निधी मंजूर झाल्याने पालिकेने कामाला गती दिली आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा : विरारमध्ये घरावर भल्या पहाटे गोळीबार

नालासोपारा येथे हा प्रकल्प उभारला जाणार आहे. त्यात शहरातील निघणारे सांडपाणी प्रकल्पात आणून त्यावर प्रक्रिया करून खाडीत सोडले जाणार आहे. शुक्रवारी या प्रकल्पाच्या निविदा प्रसिध्द करण्यात आल्या आहेत. हा प्रकल्प पूर्ण कऱण्यासाठी दोन ते अडीच वर्षांचा कालावधी लागणार आहे, या सांडपाणी प्रकल्पाला केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत २.० योजनेतून मंजुरी मिळाली असून केंद्र शासनाकडून २५ टक्के निधी मिळणार आहे. राज्य शासन ४५ टक्के आणि वसई विरार महापालिका ३० टक्के निधी उभारणार आहे. यामुळे नालासोपारा शहरातील सांडपाण्याचा प्रश्न सुटणार आहे, अशी माहिती पालिकेच्या पाणी पुरवठा विभागातील अधिकार्‍यांनी दिली.

हेही वाचा : पुण्यात ३ पोलिसांनी केला थरारक पाठलाग, सुधीर सिंग हत्या प्रकरणात ६ जणांना अटक

पालिकेला ठोठावलेला १०० कोटींचा दंड माफ होणार

शहरातील सांडपाणी थेट समुद्र आणि खाडीत सोडले जात असल्याने जलप्रदूषण होत आहे. याबाबत सांडपाणी प्रकल्प कार्यान्वित नसल्याने हरित लवादाने पालिकेला मे २०१९ पासून प्रतिदिन १० लाख ५० हजार रुपये दंड बजावण्यात आला होता. हा दंड शंभर कोटींच्या वर गेला आहे. याबाबत पालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात स्थगिती मिळवली होती. मात्र प्रदूषण दूर करणारे प्रकल्प राबविल्यास या दंडातून सवलत मिळू शकणार असल्याचे हरित लवादाने नमूद केले होते. त्यामुळे पालिकेचा ठोठावलेला दंड माफ होण्याची शक्यता आहे.